जनकपुरधाम : कोभीड—१९ रोगको व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ मा सरकारद्वारा गरिएको खर्च तथा निकाशा बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन थालेको छ।
आयोगद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरी कोभीड खर्चका नाममा विभिन्न शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रायप्रतिक्रिया सहितको प्रमाणित कागजातहरु उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जिम्मेवार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले अख्तियारको पत्र र माग गरिएको सूचनाहरु उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले बताएका छन्।
‘हामीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत अख्तियारको पत्र प्राप्त भएको हो’, मन्त्री साहले भने, ‘६ पृष्ठ लामो पत्रमा विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण माग गरिएको छ तर, यसमा केही सञ्चारमाध्यमले २ अर्ब अनियमितताका समाचार प्रकाशित भएकोलाई नै आधार बनाइएको छ।’
संक्रमण फैलिएदेखि यसको व्यवस्थापन र अस्पतालहरुको स्तरउन्नती, आइसोलेसन व्यवस्थापन, तथा विभिन्न स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिदमा हालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जम्मा ५६ करोड ६६ लाख ५५ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्री साहले बताए।
‘१८ करोड ५४ लाख ८० हजार २ सय ९९ कोरोना कोषमा विभिन्न दातृनिकाय र सहयोगीबाट उपलब्ध भयो। मन्त्रालयको नियमित बजेटबाट २० करोड ९७ लाख ५५ हजार ५३० रुपैयाँ अस्पतालहरुको स्तरउन्नतीको लागि खर्च गर्यौं। संघीय सरकारको ससर्त अनुदान १७ करोड ५४ लाख २० हजार थियो’, मन्त्री साहले भने, ‘यसबाहेक हामीले अन्य खर्च गरेका छैनौं।’
महामारीका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पहिलो चरणमा स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो। जसमा प्रत्येक गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख र महानगरपालिकालाई १५ लाखको दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो। यसबाहेकका खर्चको विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नै नरहेको मन्त्री साहको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
