काठमाडौं : राजनीतिक सरगर्मी बुधबार बिहानसम्म यस्तो थियो, सत्तासीन दल नेकपा अब विभाजनतिर गयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ पार्टी सचिवालयको बैठककै समयसँग ‘जुधाएर’ मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको सूचना मन्त्रीकहाँ पठाएका थिए। तर, बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीनिकट नेता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भेट गरे। पार्टी बैठक छल्ने भनेर असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै गरेको आरोपलाई बल पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न नहुने सुझाव केही नेताले दिए।
प्रधानमन्त्री ओली त्यसअघि आफूविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको प्रस्तावको कुनै जवाफ नदिने, प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संवादमा नबस्ने र बैठकसमेत हुन नदिने अडानमा थिए। तर, ओलीलाई आफूनिकट नेताले बैठकको सामना गरेर जाने, दाहालको प्रस्तावको ‘काउन्टर जवाफ’ दिने रणनीति अख्तियार गर्न सुझाएका थिए। अझै तयारी गरेर जानुपर्ने, जसरी अगाडि बढ्न खोजिए पनि हतारमा निर्णय गर्दा गल्ती हुन सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’ लिनुपर्ने र अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्ने दबाब ओलीमा थियो। अर्कातिर चिनियाँ राजदूतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा पार्टी मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी ओलीसँगै रहेकाले पार्टी एकताको पहल लिन आग्रह गरेकी थिइन्।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि उनीनिकट दुई मन्त्री योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले दबाब दिएका थिए। उनीहरूले बैठकमा ओलीलाई हामी ल्याउँछौं तर तपार्इंहरू (दाहाल–नेपाल)ले पनि फाइट टु फिनिस नगरौं, पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेका थिए। नेपालले पनि ओली बैठकमा आउँछन् भने ‘ठीकै छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि भुसालले महासचिव पौडेललाई भेटेर बैठकमा ओलीलाई जसरी पनि ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ‘फाइट टु फिनिस नगरौं, अझै मिल्ने ठाउँ छ खोजी गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दाहालसँगको संवादपछि ओलीइतर समूहका नेताहरू बैठक नरोकी अगाडि जान खोजेको प्रस्ट सन्देश आएको भन्दै ओलीलाई बैठक सामना गरेर जाँदा पार्टी एकता जोगिने सुझाव दिएकी थिइन्। त्यसपछि भने ओलीले एकाएक ‘मुड’ परिवर्तन गरी बैठकको सामना गर्ने नीति अख्तियार गरेको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले बताए।
ओलीले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्न जानुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक एक घण्टा ढिलो गर्ने गरी सारेका थिए। उनले मंगलबार राति पनि राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका थिए। बैठक सामना गरेर जाने सुझाव आएपछि ओलीले बैठकमा सहभागी हुने निष्कर्ष आफूनिकट नेतालाई सुनाएका थिए। त्यसपछि भने महासचिव पौडेलले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरी बैठक निर्धारित समयमा बस्ने र प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए।
त्यो सन्देशछि खुमलटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल र दाहालबीच संवाद भएको थियो। अनि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘निर्धारित समयमै बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्छ।’
ओली अघिल्लो दिन अबेर रातिसम्म महासचिवलाई बुधबारको सचिवालय बैठक स्थगन गराउने गरी सूचना जारी गराउन लगाउने तयारीमा थिए। तर, ओलीसमेत बैठकमा सहभागी हुने सन्देशपछि दाहाल निर्धारित समयभन्दा केहीअगावै बैठकस्थल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए। तर, त्यहाँ बैठकअघि दुई अध्यक्षबीच संवाद हुन नसकेको बालुवाटारनिकट स्रोत बताउँछ।
ओली निर्धारित समयमा मुस्कुराउँदै बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। पार्टीभित्रको समस्याबारे छलफल गर्न बसेको बैठकको सुरुमा दाहालले बोलेपछि ‘तपार्इंका केही कुरा छन् कि ?’ भन्दै ओलीतर्फ आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि भने ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपपत्रको एक–एक जवाफ पार्टी बैठकमैै दिने र त्यसका लागि आफूलाई १० दिनको समय आवश्यक पर्ने बताएका एक सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने।
‘प्रचण्डजीले सचिवालयमा लिखित रूपमै आरोपपत्र बोकेर आउनुभएर जे–जे तथ्यहीन र लाञ्छनायुक्त आरोप लगाउनुभएको छ, उहाँको कुनै पनि आरोपलाई म स्वीकार गर्दिनँ। ती मिथ्या आरोप हुन्, त्यसलाई म खारेज गर्छु। यसको खण्डनमा म व्यवस्थित र तथ्यपरक रूपमा जवाफ दिनेछु। उहाँले पार्टी बैठकमै त्यस्तो आरोप लगाउनुभएपछि मैले पनि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘म आफ्नो तर्फबाट छुट्टै प्रस्ताव बोकर आउँछु। प्रचण्डजीको अभियोगपत्रको जवाफ दिन्छु। त्यसका लागि मलाई समय चाहिन्छ।’
ओलीले सचिवालयमै आफ्नो प्रस्ताव ल्याउने र जवाफ दिने बताएपछि नेकपाले सचिवालयको बैठक १० दिनपछि १३ मंसिरलाई तोकेको छ। झन्डै विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपालाई १० दिन विवाद मिलाउन समय मिलेको छ। अस्थायी युद्धविराम नेकपामा लागेको छ र केही दिनपछि संकट धकेलिएको छ।
ओलीको प्रस्तावप्रति दाहालले समर्थन जनाएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भन्नुभयो, स्वागतयोग्य छ, पार्टीभित्रको विधि र प्रक्रिया भनेकै यही हो, यसले पार्टीलाई नयाँ निकासतिर लैजान र एकताबद्ध बनाउन मद्दत पुग्छ’, दाहालले बैठकमा भनेका थिए।
दाहालले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दाहालले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको, यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दर रेटसम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेकोलगायत गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उक्त प्रस्तावलाई ओली पक्षका नेताहरूले अभियोगपत्रका रूपमा अथ्र्याउँदै यसको कुनै जवाफ नदिने बताएका थिए।
अब ओलीले दाहालको प्रस्तावमा दिने काउन्टर जवाफ, बैठक माग गर्दै दाहालसहित सचिवालयका ५ नेताले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको दुई पन्ने पत्र, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई सम्बोधन गर्दै लेखेको १० पन्ने जवाफ र पुनः दाहालले ओलीलाई लेखेको ७ पन्ने जवाफ, २९ भदौमा जारी भएको अन्तर पार्टी निर्देशन ५ लगायत दस्ताबेजसँगै राखेर छलफल हुने भएको छ। त्यसका लागि १३ मंसिरमा सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्काे प्रस्ताव पेस गर्ने कुरा सचिवालयमा जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्तावसमेतलाई लिएर अब १३ गते सचिवालय बैठक बस्नेछ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यो बैठकमा यसअगाडि नै वितरण गरिएका सबै सामग्री र प्रस्तावमा रहेर छलफल हुनेछ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले भने ओलीले समय मागेपछि बैठक लम्ब्याउन र पार्टीभित्रका समस्यामा छलफल गर्न समय खेर फाल्ने काममा कसैले पनि लाग्न नहुने बताएका थिए। ‘प्रस्ताव ल्याउन समय लिने कुरा जति दिन लिए पनि लिनुस् ठूलो कुरा भएन तर समय घर्काउने मात्र हुन्छ कि भन्ने आशंका छ’, उनले भनेका थिए, ‘बैठक राख्ने, अनि बैठकको मतलव नै नगरी अपमान गर्ने कामचाहिँ कसैबाट पनि हुनु हुँदैन।’
उनले तीनै तहका सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने वेला भएको पनि बताएका थिए। ‘केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। तीनै तहको सरकार पार्टी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकार पार्टीसँग जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ’, नेपालले भने, ‘यी समग्र विषयमा छलफल गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। अब हामी समय खेर फाल्नेतिर मात्रै नलागौं। गम्भीर समीक्षा गरेर सच्याऔं। ढिलाढाली नगरौं। हाम्रा क्रियाकलापले जनता र कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। हामीले आफूलाई समीक्षा गरेर सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।’
अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए। तर, सबै विषय पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र पार्टीले निकालेको निष्कर्ष सबैले मानेर जानुपर्ने खनालको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने आरोप प्रस्तावमा पनि समेटिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। ‘कमरेड केपीले आरोपपत्र भने पनि प्रस्तावमा आरोप पनि आउँछन्। पहिले हाम्रो एमालेमा पनि त्यस्तो भएको थिएन र ? माधव कमरेडकै विरुद्धमा हामीले प्रस्ताव पेस गरेका थियौं, आरोपसहित। त्यस्तो आउँछन्’, गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री)ले त्यो आरोपको खण्डन ल्याउनुहोस्, आफ्नो प्रस्ताव ल्याउनुहोस्।’
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले प्रधनमन्त्रीले अर्का अध्यक्षको खण्डन गरेर आफ्नो प्रस्ताव ल्याउने भनेको सन्दर्भमा प्रस्ताव आएपछि बँुदा बँुदामा रहेर छलफल गरौं भनेका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने भनेपछि पार्टीमा व्यवस्थित छलफलको बाटो खुलेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘बल्ल व्यवस्थित छलफल हुने भयो, बहस हुने भयो। छलफल, बहस, अन्तरक्रिया भयो कि पार्टी फुट्छ भन्ने चिन्तन गलत हो। अब व्यवस्थित छलफल, बहस पार्टीमा हुने भयो।’ गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउन १० दिनको समय माग गरेकाले उक्त समय दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
महासचिवले भने, ‘सचिवालयका सबैले सामूहिक राजीनामा दिऔं’
नेकपा सचिवालयको बुधबारको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी सचिवालयमा पार्टीभित्रको समस्या समाधान नहुने तर समस्या मात्रै सिर्जना भइरहने हो भने सचिवालय सदस्य सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
‘सचिवालय समस्या समाधानको थलो हुनुपर्ने हो। समस्या सिर्जना गर्ने थलो हुन पुग्यो। हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं, समस्या मात्र सिर्जना गरिरहन्छौं भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी हुन पुग्छौं’, महासचिव पौडेलले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यदि कोर अफ लिडरसिप भनिएका हामीले एकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौं, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर जोगाएर लैजान सक्दैनौं, समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं भने हामीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीका साथीहरूलाई लौ अब तपाईंहरू तयार हुनुहोस्, हामीले योभन्दा बढ्ता गर्न सक्दैनौं, जति गर्यौं, गर्यौं, अब योभन्दा अगाडिका निम्ति तपाईंहरू तयार हुनुहोस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीमा जाऔं।’
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले आफ्नो बोल्ने पालोमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए। तर, नेताहरूले पौडेलको धारणा सुन्ने काम गरे पनि अन्य कुनै जवाफ नदिएको ती सचिवालय सदस्यले बताए।
स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक तय
नेकपा सचिवालय बैठकले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय गरेको छ। चैतमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने र त्यसको कार्ययोजना बनाउने गरी स्थायी समिति बैठकले नै कात्तिक १५ देखि १७ सम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पार्टीभित्र फेरि देखिएको विवादका कारण बैठक मंसिर १५ देखि १७ लाई सारिएको थियो। अब यो बैठक पनि पुनः १० दिनपछि सार्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ।
१८ मंसिरमा स्थायी समिति र २५ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने गरी मिति तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। तर, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने विषयमा नेताहरूका बीचमा सचिवालयमा मतैक्य भने हुन सकेको थिएन। ओली पक्षले सचिवालय बैठक सकेपछि महाधिवेशन तयारीका लागि स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिको मिति तय गर्ने धारणा राखेको थियो। तर दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाउनुपर्नेमा जोड गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
