विपन्न बस्तीमा चर्पीकै चिन्ता

विपन्न बस्तीमा चर्पीकै चिन्ता

विराटनगर : देशलाई नै खुल्ला दिसामुक्त अभियान सिकाउने मोरङ नेपालको ६६ औं जिल्लाको रुपमा २०७६ आषाढ २१ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भयो । जिल्लालाई नै तामझामका साथ खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिरहँदा रंगेली ४ चोप्राहाका केशव मण्डलको यो तीन वर्ष चर्पी बनाउने सामग्री अनुदानमा पर्खिंदा नै बित्यो । अहिलेसम्म पनि कहीं कतैबाट चर्पी बनाउने सामग्री अनुदानमा नपाएपछि उनी आफै बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । भन्छन्, 'मजदुरी गरेर सामान जुटाउँदैछु, मेरो लागी आएको अनुदाननै कता हरायो ।'

यो बस्तीका केशव मात्रै हैन २ सय १० घरधुरीको अवस्था उस्तै छ । ‘सरसफाइका भाइबहिनी आएर चर्पी बनाउन भन्नुहुन्छ, अब त वडा र नगरपालिकाबाट सामग्री पनि नपाइने रे’ स्थानीय शत्रुधन भण्डल भन्छन्, 'बाहिर दिसा पिसाव गर्नै नपाउने भएपछि जसरी पनि बनाउनैपर्‍यो ।’ जिल्लानै खुल्ला दिसामुक्त भएको तीन वर्ष पछि शत्रुधन पनि चर्पी बनाउनकै लागी आम्दानीको स्रोत जुटाउँदैछन् । 

मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली नगरपालिका ३, दौलतपुरका मोहन मड्डीको घरमा अहिले पनि चर्पी छैन । मोहनको मात्र होइन, दौलतपुरका ५५ घरधुरीमा केही समय अघिसम्म चर्पी थिएन । अहिले त्यसमध्ये १० घरले चर्पी बनाए भने पाँच घरधुरी दिसा पिसाव गर्नका लागि छिमेकी र आफन्तको चर्पीमा दौडिन्छन् । 

४५ घरधुरीको दैनिकी झाडीमा दिसा पिसाव गरेपछि सुरु हुन्छ । सोही वडामा पर्ने काजिमान चोकका ३० घरधुरी र किसान टोलका २५ घरधुरीको दैनिकी पनि उस्तै छ । रंगेली–४ आमतोलाका ४२ घरधुरीका नागरिक वडाबाट चर्पी बनाउनका लागि रिङ र प्यान पाइने आशामा अझै छन् ।

खुल्ला दिसामुक्त भएको जिल्लाको एक उदाहरण हो यो । नेपालकै पहिलो खुल्ला दिसामुक्त गाउँ डुम्रे एकताचोक मोरङ जिल्लामा नै पर्छ । तर, अहिले पनि मोरङ जिल्लाका अधिकांश विपन्न बस्तीका नागरिक दैनिक चर्पीकै चिन्तामा छन् । 

२०७५ कार्तिक २९ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको रंगेली नगरपालिकामा १२ हजार २ सय ७५ घरधुरी छन्, जसमध्ये करिब २ हजार ५ सय घरधुरीमा अहिले पनि घरायसी चर्पी छैनन् । यसमध्ये पाँच प्रतिशतको हाराहारी घरधुरीले छिमेकीको चर्पी प्रयोग गर्छन् भने बाँकीले खुल्लामा नै दिसा पिसाव गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । 
यस्तै अवस्था जहदा गाउँपालिका भुताहाका ३५ घरधुरी र बुधनगरका १ सय ३ घरधुरीको छ । साविक गाविस हुँदा नै खुल्ला दिसामुक्त अभियान थालनी भएको बुधनगर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको क्रममा विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकातर्फ विभाजन भयो ।

यो विभाजनसँगै खुल्ला दिसामुक्त अभियान पनि सेलायो । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएर काम थालनी गरेको केहीसमयमै स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो वडा समेत खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको थाहा पाए, तर उनीहरुको घरमा चर्पी बनिसकेको भने थिएन । २०७६ आषाढ १६ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको जहदा गाउँपालिकाका करिब २२ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि खुल्ला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्छन् । 

घोषणा भयो, चर्पी बनेनन्

खुल्ला दिसामुक्त अभियान थालनी गरिएको आठ वर्ष लगाएर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको जिल्लामा १६ प्रतिशत घरधुरीको चर्पीमा पहुँच नभएको अध्ययनले देखाएको छ । मोरङका ३८ हजार ७४ घरधुरीमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ६ हजार १ सय ४२ घरधुरीमा शौचालयको पहुँच छैन, जुन कूल घरधुरकिो १६.१३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

'४.५ प्रतिशत घरधुरीले संयुक्त चर्पीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने बाँकी घरमा चर्पी नै छैन वा चर्पी भत्किएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ’, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका सदस्य समेत रहेका यू.एन. ह्याबिट्याटका जिल्ला संयोजक विनोद शर्मा भन्छन्, ‘११.६३ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको पहुँच पुर्‍याउनैपर्ने देखिन्छ ।’

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका अनुसार स्थानीय तहहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार संयुक्त शौचालय प्रयोग गर्ने घरधुरीलाई गणना नगर्दा वडागत रुपमा ५.८५ प्रतिशतदेखि ३०.२१ प्रतिशतसम्म घरधुरीमा एकल स्वामित्वको शौचालय छैन । ‘खुल्ला दिसामुक्त अभियानका क्रममा प्रभावकारी सहजीकरण भएका ठाउँमा चर्पीको दिगोपन राम्रो देखिन्छ’, मोरङ जिल्लामा अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियान समेत सहजीकरण गरिएको संस्था नारी विकास संघका टिम लिडर हिमांशु यादव भन्छन्, ‘प्रभावकारी सहजीकरण र आमपरिचालन नभएका स्थानमा अहिले चर्पी प्रयोग नगर्ने र भएका चर्पी पनि मर्मतसम्भार नगरी खुल्ला स्थानमा नै दिसा पिसाव गर्ने क्रम बढ्दो छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश प्रसाद पोखरेल अनेक चुनौतिका बावजूद सबैको सामुहिक प्रयासबाट खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘घोषणापछि चुप लागेर बस्ने हो भने फेरी चर्पीको प्रयोग नबढ्ने दर बढ्छ’, अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीले तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम बनाएर सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

संस्थागत सरसफाइको अवस्था समेत नाजुक

सर्वेक्षणमा समेटिएका १ सय ३७ विद्यालयमा ३७ हजार ८ सय ९७ विद्यार्थी र ९ सय ३ शिक्षक छन्, जसका लागि ४ सय ३९ मात्र शौचालय रहेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा जारी विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०६४ मा छात्र छात्राका लागि अलग अलग चर्पीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ३५ प्रतिशत विद्यालयमा अलग चर्पी छैन । 

कार्यविधिले विद्यालय खानेपानी तथा सरसफाइको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, जस अनुसार बढीमा २५ छात्रा बराबर १ र ५० छात्र बराबर एक चर्पी हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मोरङ जिल्लाका विद्यालयहरुमा ८८ प्रयोगकर्ताका लागि एक चर्पी हुन आउँछ । अलग गरेर हेर्ने हो भने, ९१ छात्रका लागि एक चर्पी र १ सय ४ छात्राका लागि एक चर्पी पर्न आउँछ । ५२ प्रतिशत विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीका लागि संयुक्त चर्पी रहेका छन्, जहाँका चर्पी तुलनात्मक सफा र प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.