झुलाघाट नाका पाँच दिन खोलिने

झुलाघाट नाका पाँच दिन खोलिने

बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाका पाँच दिनका लागि खोलिने भएको छ। मंसिर ८ गते सोमबारदेखि मंसिर १२ गते शुक्रबार सम्म नाका खुला हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए।  

भारतीय पेन्सनधारी नेपाली नागरिकलाई पेन्सन बुझ्नका लागि सजिलो होस् भनेर पाँच दिनका लागि नाका खोल्ने तयारी भएको उनले बताए। उनले भने ‘लामो समयदेखि पेन्सन बुझ्न नपाएका नागरिकका लागि हामीले नाका खोल्ने तयारी गरेका हौं। पेन्सनधारी नागरिकलाई पेन्सन बुझ्न सजिलो होस् भनेर दुवै देशका स्थानीय प्रशासनको सहजीकरणमा नाका खोल्ने तयारी भएको हो।’

नेपाल सरकारको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र डिएम कार्यालय पिथौरागढको समन्वयमा नाका खोल्ने तयारी भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले बताए।  

पेन्सनधारी नागरिकहरुले कोरोनाका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि गएको चैतदेखि पेन्सन बुझ्न पाएका छैनन्। पेन्सनधारी नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नाका खोलिन लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।   

नाका खुलेको समयमा पेन्सनधारी नागरिकका साथै अत्यावश्यक र आकस्मिक काम परेकाहरुले समेत आवतजावत गर्न पाउने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले जानकारी दिए। उनले भने ‘नेपाल सरकारले मंसिर मसान्तसम्म अन्तराष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले नाका खुलेको समयमा पेन्सनधारी नागरिक र आकस्मिक आवतजावत गर्नुपर्ने नागरिकबाहेक अरुलाई कसैलाई आवतजावत गर्न दिइने छैन्।  ’

बैतडीमा १२ सय बढी भारतीय पेन्सनधारी नागरिक रहेका छन्। पाँच दिनभित्र पेन्सन बुझ्नका लागि नाका खोलिन लागेको हो। नाकामा पेन्सनधारीहरुले आवतजावत गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताका सबै मापदण्ड परिपालना गर्नुपर्नेछ।   

सीमा नाका खोलिने भएपछि पेन्सनधारी नागरिक खुसी भएका छन्। लामो समयदेखि पेन्सन नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै सुर्नया २ हरिजीत पाण्डेयले नाका खुल्ने खबरले खुसी भएको बताए। उनले भने ‘हामीले गत चैतदेखि पेन्सन बुझ्न पाएका थिएनौं। नाका खुल्ने खबरले खुसी भएका थियौं।  ’

यसअघि पेन्सनधारी नागरिकले नाका खोल्न सहजीकरण गरिदन माग गर्दै विभिन्न स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.