दमौली : एक वर्षयता विवादमा रुमल्लिरहेको भानु नगरपालिकाको केन्द्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले केन्द्र स्थानान्तरण नगर्न दिइएको आफ्नो अन्तरिम आदेश कायमै राखेको छ।
सर्वोच्चले सोमबार गरेको वादी र प्रतिवादीको छलफलपछि मुद्दाका हकमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो। यससँगै यस अघि गत असोज १६ गते केन्द्र नसार्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेशले नै काम गर्ने देखिएको छ।
अब मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि साविकको केन्द्र नै आधिकारिक रुपमा कायम हुने रिटका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले जानकारी दिए। ‘कानुनी हिसाबले पूर्ण सुनुवाइमा जानु भनेको यस अघिकै अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हो,’ उनले भने।
भानु २ फुस्रेटारबाट भानु १ भन्सार क्षेत्रमा सार्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट भानु २ नम्बरका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीसहित ६ का वडाध्यक्ष टिकानिधि हड्खले तथा १३ रामबहादुर बानियाँ तथा संघर्ष समितिका संयोजक भक्तबहादुर कुँवरसहितका १६ जनाले निर्णय प्रक्रिया नै गलत भएको जिकिर गर्दै केन्द्र स्थानान्तरणका लागि नगर कार्यपालिकाले २०७६ माघ २३ गते गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।
छलफलमा रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बारका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, पूर्व प्रदेश प्रमुख एवं अधिवक्ता बाबुराम कुँवर तथा डिएलएका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालसहित छ जनाले सहभागीता जनाएका थिए।
प्रतिवादी भानु नगरपालिकाका पक्षबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहालसहित ६ जनाले सहभागीता जनाएका थिए।
शुनुवाइ नहुँदासम्म फुस्रेटार नै केन्द्र, सेवा केन्द्रका विषयमा सर्वोच्च मौन
भानु नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने पक्षधर जनप्रतिनिधिले फुस्रेटारको केन्द्र अपायक भएको तर्क गरेका थिए। यातायातका दृष्टिले अपायक परेको भन्दै बहुमतले केन्द्र सार्ने निर्णय गरे पनि केन्द्र सार्ने प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै असहमत जनप्रतिनिधिले रिट दायर गरे पछि सर्वोच्चले गत असोज १६ गते तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले सेवा केन्द्र स्थापना गरेर भन्सारस्थित साना सहरी आयोजनाको भवनबाट मुख्य सेवाप्रवाह गर्दै आइरहेको छ।
तर अब पूर्ण सुनुवाइको आदेश आएसँगै नगरपालिकाको केन्द्र विवाद लामै समयका लागि यथावत रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
