‘शून्य बेरुजु’अभियानमा गाउँपालिका

‘शून्य बेरुजु’अभियानमा गाउँपालिका

ओखलढुंगाः महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष दिने लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा वर्षेनी बेरुजु बढेपछि ओखलढुङ्गाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले बेरुजु शुन्य अभियान थालेको छ। बेरुजु बढ्ने तर, फर्छ्यौट नहुने हुँदा बेरुजुको अंक बढे पनि स्थानीय तहले बेरुजु कम गर्ने कुनै योजना नल्याएको अवस्थामा चिशंखुगढी गाउँपालिकाले भने बेरुजु शून्य अभियान थालेको हो। 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा हुने अन्तिम लेखा परीक्षणमा यस अघिका योजना तथा व्यक्तिका नाममा रहेको बेरुजु नियमित गर्न अभियान थालेको हो। चालु तथा पूजिगत तर्फका विभिन्न शीर्षकमा भएको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न वडा तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई परिपत्र गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले बताए। 

गाउँपालिकाले वडा कार्यालयलाई समेत बेरुजु शून्य अभियान सहजीकरण गर्न लिखित आग्रह गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही मंसिर १५ गते परिपत्र गर्दै गत आर्थिक वर्षको बेरुजु समेत फर्छ्यौट गर्न सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको थियो। यही परिपत्रका आधारमा गाउँपालिकाले खरिदसँग सम्बन्धित बेरुजु मंसिर मशान्त भित्र फर्छ्यौट गर्न सरोकारवालाहरुलाई पत्र लेखेरै ताकेता गरेको हो। 

बेरुजु फर्छ्यौटसँगै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम लेखा परीक्षणको तयारी समेत थालेको छ। आर्थिक अनुशासन र शून्य बेरुजु कायम गर्न गाउँपालिकाले पहल थालेको अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए। शून्य बेरुजुले आर्थिक अनुशासनको अवस्था झल्काउने भएकाले गाउँपालिकाले प्रथामिकता दिएको शर्माको भनाइ छ। 

बेरुजु फर्छ्यौट गर्न अभियान सुरु गर्ने चिंशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगाको पहिलो स्थानीय तह हो। चिशंखुगढीको बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ १ करोड १६ लाख २६ हजार, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ करोड ७ लाख ६ हजार र गत आर्थिक वर्षमा २ करोड १४ लाख ६५ हजार रहेको छ। 

वर्षेनी बेरुजुको अंक बढ्दै गएपछि स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए। गत वर्ष मात्रै ओखलढुंगाका ८ स्थानीय तहको १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार बेरुजु रहेको महालेखको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.