काठमाडौं : राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका नाममा १९८८ साल माघ २५ गते २ सय ८७ रोपनी पाँच आना जग्गा लालमोहर लागेको थियो। पछि हालसाबिक गर्दा २ सय ९९ रोपनी ९ आना देखियो। त्यही जग्गा नै ललिता निवासमा पर्छ। उक्त जग्गा भीमशमशेरका छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै नाति एवं प्रजातन्त्रवादी नेता सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भएको थियो। सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८, छोरा कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए।
सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो।
त्यसमा ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १४ आना परेको थियो। १४ रोपनी ११ आना सुवर्णशमशेर र उनको परिवारका नाममा कायम भएको थियो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका अनुसार ललिता निवाससहित हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज, बबरमहल कुरियागाउँ, महावीर भवन नक्साल जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। ललिता निवासको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय स्थापना गरियो। ६० रोपनी जग्गा राष्ट्र बैंकलाई दिइयो। बाँकी २ सय १२ रोपनी जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरियो।
तर, त्यो अधिग्रहण गरेको जग्गा पञ्चायतले जफत वा हरण गरेको भन्दै पुनः व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने काम भएको छानबिन समिति संयोजक त्रिताल बताउँछन्। राजनीतिक कारणले हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने भन्ने सम्बन्धमा ०४७ सालमा निर्णय भएको थियो। त्यसलाई अपव्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गामा चलखेल सुरु भएको थियो। यद्यपि, त्यसअघि पञ्चायतकालमै १२ रोपनी ७ आना अतिक्रमणमा परेको थियो। त्यसपछि ०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा १०२४ र १०२५ मिसिल नै गायब गरेका थिए। ०६२ मा १२ आना छुट दर्ताका नाममा कनकशमशेरकी पत्नी सुनितीको नाममा दर्ता गर्ने काम भयो। त्यसपछि ०६६/६७ मा १८ रोपनी र ०६९ मा ३ रोपनी १२ आना अतिक्रमणमा परेको थियो।
जग्गा माफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले उक्त जग्गामा आँखा लगाएका थिए। ढकाल र सुवेदीले नक्कली मोही खडा गरी त्यो जग्गा हडप्न अभियान नै चलाए।
०६६/६७ र ०६९ मा सरकारी तवरबाट नीतिगत निर्णय गराएरै प्रधानमन्त्री निवाससमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने काम भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। ०६६/६७ मा १६ नक्कली मोही खडा गरी जग्गा बाँड्ने काम भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवासको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नियतवश नै अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गराउने तथा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने नियत देखिएको त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री थिए विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीपकुमार बस्न्यात। उनै बस्न्यात पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भएका थिए। अनधिकृत तवरले मोही खडा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदार र बस्न्यातविरुद्ध मुद्दा हालेको हो। भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गरेर भौतिक निर्माणले गरेको देखिएको छ।
०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठी भनेर हुँदै नभएको गुठी बनाइयो। तीन रोपनी १२ आना जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्यो। यसरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने काम भयो।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्रितालको संयोजकत्वमा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा छानबिन समिति बनाइयो। त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले लामो समय लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। थप ६५ जनालाई भने जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। कुल २० अर्बको बिगोदाबी गरिएको मुद्दामा तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव छन्।
संयोजक त्रिताल मुआब्जा लिएर सरकारलाई दिइसकेको जग्गा पुनः पञ्चायतले जफत गर्यो भनेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरण नै ललिता निवास प्रकरण भएको बताउँछन्। अख्तियारको अनुसन्धान राम्रो भए पनि केही ठूला मान्छेलाई बचाएर मुद्दा हालिएकाले केही कमजोर देखिएको उनको गुनासो छ। ‘हामीले सामान्य छानबिन गरेका थियौं। अख्तियारको अनुसन्धानले सही कुरा पत्ता लगाएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘ठुल्ठूला बचाएर मुद्दा पेस गरियो। त्यही कमजोरी भयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
