काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा बनाएको अभियोगसहित चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बयानका लागि बस्न्यात आइतबार अदालतमा हाजिर भएका थिए। विशेषमा इजलास अधिकृतले बस्न्यातसँग झन्डै चार घण्टा बयान लिएका थिए।
- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
- धरौटी तारेखमा राख्न गरेको याचना अदालतद्वारा अस्वीकार
बयान र थुनछेकसम्बन्धी बहस सकिएपछि विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्य अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेल बस्न्यात थुनामै बस्नुपर्नेछ। तर, बस्न्यातले धरौटी वा साधारण तारेखमा छुट्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने कानुनी प्रक्रियाको बाटो बाँकी छ। विशेषका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउने गरी आदेश भएको बताए। ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागज, प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न इजलासबाट आदेश आएको छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने।
उक्त आदेशलगत्तै ६७ वर्षीय बस्न्यातलाई आइतबार साँझ ७ बजे थुनामा राख्न डिल्लीबजारस्थित सदरखोर लगिएको थियो। संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा चलेर पहिलो सुनुवाइमै पुर्पक्षका लागि थुनामा जानेमा बस्न्यात पहिलो व्यक्ति बनेका छन्। अदालतको यो आदेशलाई न्यायिक वृत्तमा साहसिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
बस्न्यातविरुद्ध बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगसहित अख्तियारले अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा बस्न्यातसहित १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन जना मन्त्रीसमेत मुछिएका छन्। ०७६ साल माघ २२ गते दायर भएको उक्त मुद्दामा एक वर्षपछि बस्न्यात अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनलाई तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव रहँदा निर्णयकर्ताको हैसियतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका गच्छदारसहितका अधिकांश पदाधिकारी अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। मुद्दा चलाइएका पूर्वमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी र मालपोतका कतिपय कर्मचारी हाजिर भएका छन्। उनीहरूमध्ये जोशी साधारण तारेखमा छन्। बस्न्यातका वकिलहरूले धरौटी तारेखमा राख्न गरेको याचनालाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अख्तियारका वकिलले बस्न्यातको जग्गा किर्ते प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको जिकिरसहित थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
