पदमार्ग मासेर हाइड्रो

ताप्लेजुङ : फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ सेकाथुमका ग्याबु शेर्पाले करोडभन्दा बढी लगानी गरेको होटल छाडेका छन्। कञ्चनजंघा हिमाल जाने पदमार्गमा होटल चलाउँदै आएको घरजग्गा उनले जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो)लाई सुम्पिएका छन्। सेकाथुमकै पेमाडेमा शेर्पाले पनि हाइड्रोकै कारण होटल छाड्नुपर्ने भएको छ। दुवै जनालाई अब के गर्न भन्ने चिन्ता छ।

कञ्चजनंघा संरक्षण क्षेत्र (केक्याप)समेत पर्ने यो क्षेत्रमा रेमिट हाइड्रो प्रालिले घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालेको छ। त्यससँगै दर्जन स्थानीय घर छाड्नुपर्ने भएको हो। त्योभन्दा मुख्य कुरा त यसले विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल जाने पदमार्ग मासिने भएको छ।

आयोजनाले मुआब्जा दिएर जमिन लगे पनि पर्यटक हिँड्ने बाटो मासिँदा दुःख लागेको पेमाडेमाले बताइन्। ‘हाम्रो जीविकाको आधार नै होटल हो। मुआब्जा पाएको पैसाले बाहिर केही पनि आउँदैन। भएको जमिन सकियो’, उनले भनिन्, ‘पर्यटक हिँड्ने बाटो पनि मासियो, अब के गर्ने ?’

७८.५ मेगावाटको यो आयोजनाले सेकाथुमबाट फेदीसम्म करिब १० किमि पदमार्ग मासिनेछ। सरकारले अर्को आयोजनालाई पनि लाइसेन्स दिएको छ। कञ्चनजंघा हिमालको फेदबाट सुरु हुने १ सय ५५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना आम्जिलेसा फेदीसम्म भू–भागमा निर्माण हुनेछ। यसले पदमार्गसहित यहाँको जैविक विविधतामा असर गर्ने स्थानीयको भनाइ छ।

घुन्साभन्दा तल आम्जिलेसाभन्दा माथि अरू दुईवटा आयोजनाले पनि लाइसेन्स लिएका छन्। तर, यी आयोजनालाई केक्यापले सहमति दिइसकेको छैन। ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएर संरक्षण क्षेत्रमा सहमतिका लागि निवेदन दिएका छौं। तर, त्यहाँबाट सकारात्मक जवाफ आएको छैन’, घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘आयोजना प्रारम्भिक चरणमा भएकाले थप कुरा पछि गरौंला।’

स्थानीयको सहमतिविपरीत संरक्षण क्षेत्रभित्रका तमोर, घुन्सा, याङ्मा, सिम्बुवा र काबेली नदीमा अरू १३ वटा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन्। कञ्चनजंघा हिमाल आधारशिविर, तिब्बतसँगको टिपताला नाका र ४ हजार २ सय मिटर उचाइको याङ्मा बस्तीसम्मै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ।

केक्यापले पनि अपर तमोर (२८० मेगावाट), सुपर तमोर (१६६ मेगावाट), सिम्बुवा खोला (७०.३ मेगावाट), अपर तमोर हाइड्रो (७२ मेगावाट), अपर सिम्बुवा खोला (४६.८१ मेगावाट), मध्य तमोर (४३ मेगावाट), तमोर ५ (३५.४ मेगावाट), सुपर काबेली (१२ मेगावाट), सुपर काबेली ए (१३.५ मेगावाट) र याङ्मा खोला (९.५ मेगावाट) आयोजनालाई सहमति  दिएको छ। ‘संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नदिने हाम्रो अडान थियो। तर, माथिको दबाबसामु हाम्रो केही चलेन’, केक्यापका संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) गणेशप्रसाद तिवारीले भने, ‘बढी क्षति गर्ने आयोजनालाई चाहिँ कुनै हालतमा सहमति दिँदैनौं।’ पदमार्गमै पर्ने रेमिट हाइड्रोलाई रोक्न नसकिएको तिवारीको भनाइ छ। संरक्षण क्षेत्रमा हाइड्रो निर्माण भए पदमार्ग र जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र पारिस्थितिक पद्धतिमा नराम्रो असर पुग्ने उनले बताए।

हाइड्रो र सडक निर्माणपछि संरक्षण क्षेत्रको महŒव नै समाप्त हुने घुन्साका हिमाली चुङ्दाक शेर्पाले बताए। ‘सेकाथुमबाट आधारशिविर र जंगिनबाट याङ्मासम्म कुनै पनि आयोजना र सडक निर्माण गर्नु हुँदैन। यसलाई सडकविहीन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग हो’, हिमालीले भने, ‘तर, सरकार नै संरक्षण क्षेत्र मास्न उद्यत बन्यो।’ कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बो लिम्बूले समुदाय, संरक्षण र पर्यटनको हितविपरीत सरकारले मनपरी ढंगले लाइसेन्स दिएको आरोप लगाए। आयोजना सञ्चालन हुने ठाउँ कालो भालु, रातो पाण्डा, कस्तुरी मृग, हिउँ चितुवाको वासस्थान हो। दक्षिण एसियामै पहिलोपल्ट समुदायले व्यवस्थापन गरेको संरक्षण क्षेत्र पनि हो।  सोही कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा ०६३ असोज ७ गते २४ जना संरक्षणविद् तथा उच्चपदस्थ अधिकारीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए। बहुमूल्य जडीबुटी पनि यहाँ पाइन्छ। 

ती सबै संकटमा पार्न खोजिएको लिम्बूको भनाइ छ। ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, पर्यटन र प्रकृति बचाएर विकास गरौं मात्रै भनेको हो’, उनले भने, ‘यसरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मनपरी गर्ने हो भने संरक्षण क्षेत्र नै खारेज गरिदिए भइहाल्यो नि !’ कञ्चनजंघा क्षेत्रमा विश्वभरका पर्यटक र संरक्षणकर्मीको ध्यान जान थालेकाले यसलाई पहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने परिषद्का पूर्व कार्यालय सचिव तेञ्जिङ वालुङको भनाइ छ। ‘कञ्चनजंघा दुईवटा आधारशिविर भएको नेपालकै एक मात्र हिमाल हो। दुई ठूला छिमेकी मुलुकको सीमा क्षेत्रलाई छुने पदमार्ग हो। ओलाङचुङगोला नाका खुल्नेबित्तिकै चिनियाँ पर्यटकको ओइरो लाग्न सक्छ’, वालुङले भने, ‘त्यसैले यहाँ कुनै हालतमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुनु हुँदैन।’

रेमिट हाइड्रो प्रालिका जनसम्पर्क अधिकृत कमल घिमिरेले मुआब्जा दिएर स्थानीयको जग्गा प्रयोग गर्ने र पदमार्ग मासिएको स्थानमा नयाँ निर्माण गरिदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘यसबारे गाउँपालिका र संरक्षण क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ’, घिमिरेले भने, ‘हामी वैकल्पिक पदमार्ग बनाइदिछौं।’

आफूहरू संरक्षण क्षेत्रको नियमअनुसार काम गर्ने सुपर तमोर आयोजनाका प्रमुख कृष्ण आचार्यको भनाइ छ। ‘हामीसँग यसअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि छ’, आचार्यले भने, ‘स्थानीयलाई दिनुपर्ने सुविधा दिएरै काम गर्छौं।’