नेपालका काठ सड्दै, विदेशबाट करोडौंको आयात

नेपालका काठ सड्दै, विदेशबाट करोडौंको आयात

विराटनगर :‘हरियो वन नेपालको धन’ उखान चल्तीमा भए पनि त्यही वनबाट उत्पादन हुने काठका लागि भने नेपाल परनिर्भर छ। विभिन्न रोकावट र कानुनी बन्देजका कारण नेपालका काठ जंगलमै सडेका छन्। तर, विराटनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै सात महिना अवधिमा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भएको छ।

यसले भारत, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकबाट करोडौं मूल्यको काठ नेपाल आइरहेको देखाउँछ। तेस्रो मुलुकबाट विशेषगरी साल प्रजातिको काठ आयात भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्।

भन्सार कार्यालयका अनुसार वैशाखदेखि असारसम्म लकडाउन भए पनि त्यही अवधिमा करिब १० करोड रुपैयाँको काठ भित्रियो। साउनदेखि कात्तिकसम्म थप ११ करोड मूल्यको काठ आयात भएको देखिएको छ। उक्त अवधिमा काठ आयातबाट ५ करोड ५४ लाख ३४ हजार २ सय ८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको सूचना अधिकारी सुनिता पौडेलले बताइन्।

विराटनगर भन्सार नाका भएर समीक्षा अवधिमा ४ लाख ५५ हजार ९ सय ७ स्क्वायर फिट र ४ लाख ६५ हजार ६ सय १३ मेट्रिक टन काठ आयात भएको छ। भन्सार विभागले कहिले स्क्वायर फिट र कहिले मेट्रिक टनमा तथ्यांक राख्ने गरेका कारण एकमुष्ट परिमाण यकिनमा भने समस्या भएको छ।

नेपालमा काठ उत्पादन ठप्प हुँदा एकातिर बजारमा माग बढेको छ भने अर्कोतिर जंगलमा चोरीतस्करीको चाप बढेको छ। लामो समयदेखि स्थिर रहेको काठको मूल्य पनि अभावकै कारण बढेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। ‘नेपालको काठ किन्न भेटिँदैन। सखुवा कानुनी झञ्झटले महँगो र प्रक्रिया लामो गरेर मात्रै पाइन्छ’, विराटनगर बरगाँछी चोकका काठ तथा फर्निचर व्यवसायी अवध चौधरीले भने, ‘त्यसैले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।’

मोरङका जंगलमा जेठ १५ गतेसम्म वार्षिक कार्ययोजनाअन्तर्गत कटान भएको ८० हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी सालको काठ संकलन हुन सकेको छैन। मोरङमा मात्र सरकारी मूल्यांकनअनुसार झन्डै १३ करोड रुपैयाँबराबरको काठ संकलन हुन नसकी जंगलमै लडिरहेका बेला काठ खरिदकै लागि २१ करोडभन्दा बढी रकम बिदेसिएको हो।

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख वन अधिकृत अनिरुद्रकुमार साहले अन्यत्रको तुलनामा नेपालमा काठको मूल्य बढी भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले नेपाललाई आकर्षक मुलुकका रूपमा लिने गरेको बताए।

दक्षिण एसियाकै तुलनामा नेपालमा काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ। पर्याप्त वन स्रोत हुँदाहुँदै उचित व्यवस्थापन अभावमा योजनाबद्ध रूपमा काठ उत्पादन नहुँदा मूल्य नियन्त्रण नभएको हो। घरकाजका लागि काठको प्रयोग गर्ने बानीले गर्दा नेपालमा काठको माग पनि उच्च हुने गरेको छ।

विराटनगरमा सालको काठको भाउ जेठसम्म प्रतिक्युबिक फिट काठ ४ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो। अहिले भाउ बढेर ५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। भारतमा प्रतिक्युबिक फुट २ हजारदेखि २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पर्छ। यस्तै, बंगलादेशमा प्रतिक्युबिक फुट सालको काठको २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ भने श्रीलंकामा पनि त्यही हाराहारी मूल्य छ।

थन्कियो करोडौंको रक्तचन्दन

डिभिजन वन कार्यालय झापाका दुई कोठामा रक्तचन्दन थन्किएको १३ वर्ष भयो। उक्त रक्तचन्दन सीमावर्ती भारतीय नाका टाघनडुब्बा र कुमरखोदबाट बरामद गरिएको थियो।

प्रहरीले ०६३÷६४ मा अवैध बाटो हुँदै नेपाल भिœयाइँदै गरेको अवस्थामा १९ हजार ८३२.२७ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो। वन कार्यालयको कोठामा सिलबन्द राखिएको उक्त रक्तचन्दनको बजार मूल्य १ करोड ५२ लाख हुन आउँछ। यसबारे वन विभागमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा स्पष्ट निर्देशन नआएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ।

डिभिजन वन अधिकृत युवराज मास्केले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित भएकाले पनि विभागले ढिलाइ गरेको हुन सक्ने बताए। रक्तचन्दन तस्करी अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्ति भने कैद र जरिवाना भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन्।

रक्तचन्दन राखिएका कोठा सिलबन्दी गरिएकाले कार्यालयको कामकारबाहीमा पनि कठिनाइ भएको जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी बताँउछन्। वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम रक्तचन्दनको कारोबार एक देशबाट अर्का देशमा गर्दा दुवै देशको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान छ। सोही ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत चोरी पैठारी गरी भारतबाट नेपाल भिœयाइएको रक्तचन्दन झापामा बरामद गरिएको थियो।

प्रहरीले २ पुस ०६३ मा पहिलोपटक झापाको कुमरखोद र टाघनडुब्बा क्षेत्रबाट भारतीय ट्रकमा लोड गरी नेपाल भिœयाउँदै गरेको ३६२ थान गोलिया आकारको ६ हजार ३७५.२७ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो। भारतका आन्य प्रदेश र उडिसा हुँदै विहारको किसनगञ्ज जिल्ला डिगलबैंक नाकाबाट भित्रिएको एपी २७ डब्लुओ ४०५ नम्बरको भारतीय नम्बरको ट्रकबाट रक्तचन्दन बरामद गरिएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ।

यसैगरी, प्रहरीले १३ असार ०६३ मा टाघनडुब्बा २ निवासी गुलाम रसुल मियाको घरबाट १ हजार ६८७ किलो रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो। मियालाई २६ लाख ९९ हजार जरिवाना र ६ महिना कैद भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.