विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नयाँ सरकारका लागि समीकरणको जोडघटाउ सुरु भएको छ। नेकपाको औपचारिक विभाजन नभए पनि प्रदेश १ मा अविश्वास दर्ता गर्ने प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई बाँकी रहेका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र बहुमतको सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेका हुन्।
नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्रदेश १ मा ९३ सांसद रहेकोमा नेकपाका दुई तिहाइ अर्थात् ६७ सांसद छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहमा कम्तीमा ४२ जना खुलेर लागेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ।
दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यो अवस्थामा सो समूहलाई सरकार निर्माणको लागि पाँच सांसदको आवश्यकता छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्।
तर, प्रचण्ड–नेपालले जोडेको संख्याको आधारलाई अर्को पक्षले मान्न तयार छैन। ओली पक्षका १९ जना मात्रै सांसद रहेको दाबी प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरिरहँदा ओली पक्षले आफ्नो पक्षमा नेकपाकै कम्तीमा २८ जनासम्म सांसद रहने बताउँदै आएको छ। नेकपाभित्रकै धेरै सदस्य र कांग्रेससहित अन्य दलका सांसदलाई मिलाएर बहुमतको सरकार आफैंले बनाउने दाबीका साथ ओली पक्षले तयारी गरेको जनाएको छ। ओली पक्षका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अर्को पक्षले गरेको अंकगणित कुनै पनि हालतमा नमिल्ने दाबी गर्छन्। ‘अहिले अंकगणित गरेर काम छैन, सुनियोजित खेल सांसदले बुझेका छन्, मेरो पक्षमा बहुमत मज्जाले पुर्याउँछु’, उनले भने। उनका अनुसार प्रदेशमा ओली पक्षले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन्।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३७ जना उपलब्ध सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको र बाँकी केही सांसद अझै आफ्नै पक्षमा रहेको बताउने सो पक्षका प्रस्तावक मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य सबै पक्ष खुला राखेर दल र सांसदसँग छलफल गरिरहेका बताउँछन्। उनले पनि कांग्रेसले आफ्नो पक्षलाई साथ दिने दाबी गरे।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पछिल्लो समय प्रदेश १ मा अब बन्ने सरकारमा निर्णायक कांग्रेस बनेको छ। दुवै पक्षले कांग्रेस र बाँकी दलका सांसदलाई फकाउन सुरु गरेका छन्, दैनिक सोही विषयमा छलफल दुवै पक्षले चलाएका छन्।
पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो दलभित्रै बहुमत रहेको दाबी गरेका आचार्यले बहुमत आफूसँग भए पनि अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा रहेका सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने बताए। यसलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालासँग अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले छलफलसमेत गरेका छन्। कोइराला निवासमा भएको छलफलमा केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमको विरुद्ध उभिने र प्रदेश १ मा सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भएको आङ्बोले बताए। अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहेको आङ्बालेलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्खास्त गरेका थिए। प्रदेश १ मा नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा कांग्रेस निर्णयक देखिएपछि कांग्रेस पनि दुवै पक्षबीच उत्तिकै छलफलमा बसिरहेको छ।
ओली पक्षले पनि कांग्रेस प्रदेश नं. १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासँग नयाँ सरकारमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेता र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आफूले सत्ता समीकरणबारे कुरा गरेको मुख्यमन्त्री राई बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
