ओखलढुंगामा नेकपा ओली समूहको जिल्ला कमिटी घोषणा

ओखलढुंगामा नेकपा ओली समूहको जिल्ला कमिटी घोषणा

ओखलढुंगा : एकै पार्टी भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा समानान्तर गुटगत गतिविधि गर्दै आएको नेकपामा औपचारिक विभाजन सुरु भएको छ। माधव–प्रचण्ड र ओली समूहको फरक-फरक भेला, प्रशिक्षण चलेपनि ओली पक्षबाट अध्यक्ष र सचिव चयन गरेर जिल्ला कमिटी निर्माण गरेपछि कमिटीगत विभाजन सुरु भएको हो।

ओली पक्षले एकताबाट चयन भएका अध्यक्षलाई कार्यकर्ता भेलाबाट हटाएर अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ। एकताबाट चयन भएका जिल्ला अध्यक्ष मोहनकुमार खड्कालाई जिल्ला भेलाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै हटाएर केदारबाबु बस्नेतलाई अध्यक्ष चयन गरिएको हो। आइतबारको कार्यकर्ता भेलामा मोहनकुमार खड्कालाई हटाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो। 

जिल्ला सचिव मोहनकुमार श्रेष्ठलाई केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिमा मनोनित गरेपछि सचिव पदमा समेत नयाँ व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष र सचिव चयन गरेर जिल्ला कमिटी विस्तार गरेको एक नेताले बताए। 

उनका अनुसार नेता तीर्थ सुवेदीलाई प्रदेश कमिटीको सदस्यसमेत रहने गरी जिल्ला सचिव चयन गरिएको छ। सुवेदी र बस्नेत साविक एमालेको ओली समूहका नेता हुन्। जिल्ला कमिटीसमेत २ सय ५१ सदस्यीय बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको ती नेताले बताए।

यो जिल्ला कमिटीको पुर्नगठन मात्रै भएको र साविक जिल्ला कमिटीमा रहेका सबैलाई कमिटीबाट कारवाही नगरी थप गरिएको ओली समूहका नेताको दावी छ। ‘यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्नुस्, नयाँ कमिटी चयन भएको होइन, केन्द्रको अभ्यास गरेका हौं।’

प्रदेश सदस्यमा सिताराम गुरुङ, शंकर कट्वाल जगत लुईटेल लगायतलाई प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रमा अध्यक्ष र प्रवक्ता हटाउने/थप्ने काम ओली प्रचण्ड समूहले गर्दै आएका थिए। प्रदेशका संसदीय दलमा समेत हटाउने र कारवाही गर्ने क्रम चलिरहेपनि जिल्लामा छुट्टै कमिटी चयन गरेर साविकका पदाधिकारी हटाएपछि नेकपाको विभाजन औपचारिक रुपमा ओखलढुंगाबाट शुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। 

साविक १ सय ३७ जिल्ला कमिटीमा भने १ सय बढी प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका छन्। त्यस्तै ८ स्थानीय तहका कमिटीमध्ये ५ तहले विज्ञप्ति जारी गरेर संसद् विघटन गलत भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहको आन्दोलन सहभागी भएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.