रमतेल डाँडा वन कटान प्रकरण: वन प्रमुखमाथि अनुसन्धान

रमतेल डाँडा वन कटान प्रकरण: वन प्रमुखमाथि अनुसन्धान

बर्दिबास: रमतेल डाँडा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण तथा वन कटान प्रकरण प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त प्रसाद साहमाथि छानविन गरिएको छ ।  

साह अनुसन्धानका लागि प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा  हाजिर भएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचन महतोका आनुसार, वनको जग्गामा लगाएको रुख  के कति कारणले काटान गरियो र सार्वजनिक जग्गा कसरी अतिक्रमित बन्न पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न उनलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको छ ।

साहसहित वन कटना गर्न स्थगत मुचुलका गर्ने सबैलाई डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले व्यान लिइरहेको छ । वन कटान प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले पनि गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रमतेल डाँडाको वन फडानी प्रकरणको छानविन गर्न प्रदेश २ को वन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानविन टोली गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । वन मन्त्रालयका उप–सचिव नन्दलाल राय यादवको संयोजकत्वमा वन कटानी बारे जाँचबुझ गर्न गठित समितिमा कानुन अधिकृत बालकृष्ण मिश्र र वन व्यवस्थान अधिकृत बेचन चौधरी छन् ।

पुस ९ गते प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथ जयसवालको टोलीले वन कटानी स्थलगत निरीक्षण गरेर वन मन्त्रालयमा पुस १२ प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसपछि गत पुस १३ गते वन मन्त्रालयले छानविन टोली गठन गरेको थियो ।

गत मंसिरको अन्तिम सातामा भू–माफियाको गिरोहले महोत्तरीको बर्दिबास–१स्थित रमतेल डाँडा सामुदायिक वनको ३ विघा १८ कठ्ठा वन व्यक्तिले कटानी गरेका थिए । घटनाका दोषी उपर कडा कारवाही गर्न स्थानीयहरुले माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय युवाहरुले आइतबार वन फडानीको विषयमा छानविन गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्न इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख सन्देश मास्के मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, प्रदेश २ सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानार्षण पत्र बुझाएका छन् । वन प्रमुख साहमाथि कारवाहीको माग गर्दै शनिबार स्थानीयहरुले बर्दिबासमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
 
अवैध रुपमा वन कटानीको लागि भू–माफियालाई सहयोग गरेको आरोपमा रमतेल डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेर बहादुर राउत यसअघि पक्राउ गरिसकेका छन् । जग्गाधनी लिलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतम, काठ व्यपारी सिन्धुलीको सुनकोशीका सन्दिप नेपालीलाई पक्राउ गर्न महोत्तरी जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी  गरिसकेको छ । तर उनीहरु अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

वन कटानी प्रकरणमा पौष १२ गते सव–डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासमा सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद साह सहित ७ कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । वनको जग्गाको यकिन गर्न सोमबार नापी कार्यालय बर्दिबासले ११ बजे फेरि नापी गर्दै छ ।

नापी कार्यालय बर्दिबासका अमिन राम दरश राउतको गरेको गलत नापीले खोलामा पर्ने व्यक्तिको नम्बरी जग्गा संरक्षित सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको ठहर गरेको थियो ।

त्यसको आधारमा जग्गाधनी आचार्य र गौतमलाई वन कार्यालयले १ विघा  विघा २ कठ्ठा ११ धुरमा पर्ने १ सय वटा कुकाठको रुख कटान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उनीहरुले ३ विघा १८ कठ्ठा क्षेत्रफलमा पर्ने ४ सय ६ वटा रुख कटान गरेर वनको जग्गा कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

वन अतिक्रमण घटनाको प्रारम्भिक जाँचबुझमा खटिएका साहयक वन अधिकृत बेचन ठाकुरको टोलीले पाँच दिन लगाएर तयार पारेको एक रिर्पोट अनुसार कटना गरिएको रुखको ४ सय ६ टुटाको नापी गर्दा वन क्षेत्रमा ३ हजार ३ सय ६५ क्वीफिट काट कटान गरी वन क्षेत्रमा हानीनोक्सानी पुर्‍याइएको छ । सरोकारवलाहरुको रोहोबरमा कटान गरिएको क्षेत्रबाट वन कार्यालय महोत्तरीले रुखका गोलीयो ढुवानी गरेर सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा माइस्थानमा राखेको छ ।

जग्गाधनीले २५ नम्बर बहादुरगंज ३(क) कित्ता नं.२ को १ विघा २ कठ्ठा ११ धुरको लालपुर्जा डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्दै त्यहाँ भएको ३ सय ८५ जना रुख कटान गर्न २३ असोज २०७७ मा वनसंग आदेश मागेका थिए ।

त्यसपछि वन, नापी, मालपोत कार्यालयको गएको स्थलत टोलीले जग्गाधनीले देखाएको जग्गाको नापी, रुखको अवस्था बारे मुचुलका गरेका थिए । नापी कार्यालय बर्दिबासका सर्भेक्षक राउतले जग्गाधनीको जग्गा वन क्षेत्रमा ठहराएका थिए । २८ कात्तिक २०७७ मा  सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण यादवको नेतृत्वको जग्गाको स्थलगत जाँचबुझ्न टोली गएका थिए । यादवको टोली निलम्बनमा परिसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.