प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित आठ सांसदलाई निलम्बन गरेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको घोषणा
पुष २८, २०७७ मंगलबार ११:२८:०
विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहितका ८ सांसदलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहले पदबाट निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । सो समूहको संसदीय दलको निर्णय भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहितका आठजनालाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको घोषणाको व्यहोरो उल्लेखित पत्र प्रदेशसभामा सो समूहले दर्ता समेत गरेको छ ।
प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार उक्त पत्रमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, भूमि कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई सांसद पदबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जनाइएको छ ।
‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहितका आठजनालाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको घोषणा गर्दै कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभामा सिफारिस भएको छ,’ प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले भने ।
सो समूहको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा पौष २६ गतेबाट निलम्बन लागु भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त निलम्बन पत्रमा संसदीय दलको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको, पार्टी हित विपरीत काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समुहले २५ गते शनिबार निलम्बन गरिएको पत्र सबैलाई पठाएको जनाएको छ ।
'हामी पार्टीको विधी विधान अनुरुप चलेका छौँ, पहिले स्पष्टिकरण सोधेका थियौँ, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र पार्टीको विधी अनुसार नचलेकाले हामीले मुख्यमन्त्रीसहितका ती सांसदलाई निलम्बन गरेका हौँ,’ उक्त समुहका संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ्ले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल समुहले निलम्बन गरेका सबै सांसदसहित मुख्यमन्त्री शेरधन राई ओली समूहका हुन् । निलम्बन गरेको जानकारी पत्रमा उक्त समुहले तोकेका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि संसदीय दलको नेताबाट पनि मुख्यमन्त्री राईलाई हटाइएको थियो । त्यसपछि आचार्यलाई सो समुहले दलको नेता चयन गरेको हो । यता ओली समूहले भने मुख्यमन्त्री राईलाईनै पार्टीको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता रहने र उनले गरेका निर्णयनै आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ सांसदलाई प्रमुख सचेतकले स्पष्टिकरण मागेका थिए । त्यसपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नफर्काउने प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईले निलम्बनको घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यहोराको पत्र पनि संसद सचिवालयमा दर्ता छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पछि दुई समूहबीच कारबाहीको दोहोरी चलिरहेको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
