काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद लम्बिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्याए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहत्मा लैजान नमिल्ने दाबी गरे। बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो। प्रतिपक्षी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुरूप संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे। पूर्ण इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा मुद्दाहरू बृहत् पूर्णमा जान सक्ने भनाइ खरेलको थियो। नयाँ संविधान आएपछिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्तो मुद्दा जाने भनेर स्पष्ट रहेको भन्दै खरेलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘रिट निवेदकहरूले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भनेर बहसमा पटक–पटक भन्नुभएको छ। संविधानले नै संवैधानिक इजलासको प्रबन्ध गरेको छ’, खरेलले भने, ‘गम्भीर संवैधानिक विषय भएकाले यही इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्छ।’ उनले यो विवादमा संवैधानिक इजलासले समाधान नदिए प्रश्नहरू उठ्न सक्ने पनि बताए। संवैधानिक विषयलाई सेटल गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको खरेलको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राखे। ‘सर्वोच्च अदालत नियमावलीले कुन खालको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ। यी रिटको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्नुपर्छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पन्तले इजलासमा भने, ‘बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न लामो समय लाग्छ। चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुुपर्ने अवस्था छ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक व्याख्यासँग मात्र सम्बन्धित नभएको दाबी गरे। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसदीय मूल्य–मान्यता, हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्ने विषय उल्लेख गरेकाले ती विषय संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्दैन।’ सर्वोच्चका पूर्वनजिर, संसदीय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलगायत विषयको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय रहेको तर्कसहित ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दाको नजिर पेस गरेकाले सबै विषयको निप्टारा बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हुन सक्छ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता छ भन्ने कारण र आधार नखुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको जिकिर गरे। उनले बहसमा भने, ‘संवैधानिक इजलास भनेको संविधानले सीमित क्षेत्राधिकार तोकिदिएको इजलास भएकाले गम्भीर विषय त्यस्ता इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुँदैन।’ बृहद पूर्ण इजलासको बृहद क्षेत्राधिकार रहेकाले संविधान, कानुन र सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित सबै प्रकृतिका मुद्दा हेर्न सक्ने उप्रेतीको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले पनि बृहत् इजलास गठनको माग गरेका थिए। इजलास गठनकै विषयमा पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायीविच राय बाझिएको छ। इजलास गठन विवादमै बहस अल्झिएका कारण मूल मुद्दामा प्रवेश हुन सकेन। अब यो विवादमा बहस सकिएपछि शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलासबाट कसरी सुनुवाइ गर्ने भनेर विधि र प्रक्रियाको छिनोफानो हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
