बेल्ट एन्ड रोडमा जोडिँदा नेपालले भारतवेष्टित त हुनुपर्ने रहँदैन, अर्थतन्त्र पनि माथि आउन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको महŒवाकांंक्षी विकास रणनीति हो। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव सुरु गरिएको थियो। यस्तै यही सन्दर्भमा चीनले ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी म्यारिटाइम सिल्क रोडको अवधारणा अघि सारेको थियो। पछि यी दुवैलाई मिलाएर वान बेल्ट वान रोडका रूपमा प्रस्तुत गरियो। अहिले यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्न थालिएको छ। बीआरआईमा उल्लिखित रोडले समुद्री मार्ग जनाउँछ भने बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ। त्यसैगरी रोडले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ। बीआरआई परियोजनाले ६५–७० देश र ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ।
नेपालले चीनको बहुपक्षीय अवधारणा बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। चीनसँग तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। चीनले ५० अर्ब डलरबराबरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ फन्ड खडा गरेको छ।
बीआरआई र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका कतिपय उद्देश्य समान छन्। एसियाली लगानी बैंकमा पनि बीआरआई कोष स्थापना गरिएको छ। चीनले संयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनसहित थुप्र्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग बेल्ट एन्ड रोड सहयोगका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बेल्ट एन्ड रोड पहलले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र दिगो विकास गर्न ठूलो सहयोग दिनेछ। बीआरआईको धेरैजसो लगानी चाइना डेभलपमेन्ट ब्यांक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांकजस्ता चिनियाँ कोषबाट आउँनेछन्। पाँच दर्जनभन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीले बीआरआईका करिब एक हजार सात सयभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेका छन्। अधिकांश परियोजनामा चीनले सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको देखिन्छ।
बीआरआईमा जो पनि सहयोगी हुन पाउँछ। चीनको एउटा उद्देश्य मध्य एसियाली देशमा समृद्धि ल्याउन सहयोग गरेर सुरक्षा सुदृढ गर्नु हो। त्यसो गरे मध्य एसिया इस्लामिक आतंकवादको उर्वर भूमि बन्ने छैन। यसबाट सबैलाई फाइदा पुग्छ भनिएको छ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड फोरममा पाँच प्रमुख क्षेत्रमा नीति, पूर्वाधार, व्यापार, वित्तीय र मान्छेको मान्छे सञ्जालमा २७० भन्दा बढी परिणाम थिए; जसमा ७६ वस्तु समावेश थिए। चीन सरकारले मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, क्रोएसिया, मोन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोभिना, अल्बानिया, टिमोर लेस्ते, सिंगापुर, म्यानमार र मलेसिया सरकारका साथ बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा समझदारी गर्नका लागि स्मरणपत्रमा सबैले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
समग्रमा चीनले अगाडि सारेको बीआरआई प्रोजेक्टका मुख्यतः पाँच आयाम छन्। तिनीहरूमा नीतिगत संयोजन, कनेक्टिभिटी, अवरोधसहित व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनसम्बन्ध रहेका छन्। नीतिगत संयोजनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना निर्माणका लागि चीन र सम्बन्धित देशबीच आवश्यक संयोजनलाई जनाउँछ।
कनेक्टिभिटीले थल, जल र हवाई माध्यमबाट एकअर्का देशसँग यातायात सञ्जाल निर्माणलाई जनाउँछ। अवरोधहित व्यापार धेरै हदसम्म विश्व व्यापार संगठनले प्रस्ताव गरेको खुला बजार नीतिसँग मिल्छ तर यसले नेपाल–भारतबीच व्यापारमा बारम्बार देखिने अवरोधकारी भूमिका भने अस्वीकार गर्छ। वित्तीय समन्वयले बीआरआई परियोजनाका लागि आवश्यक वितीय पुँजी निर्माण र परिचालनलाई जोड दिन्छ। चीनले यसैका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक निर्माण गरेको छ। यसको सदस्य देश नेपाल पनि हो। जनसम्बन्ध जनकूटनीतिकै एक अंग हो। बीआरआई प्रोजेक्ट यसै पनि पूर्वाधार निर्माण र व्यापार परियोजना मात्र नभई सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि हो।
बीआरआई र नेपाल
सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्दागर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले भारतबाहेकको बैकल्पिक पारवहन मार्ग खोल्नुपर्ने कदम पुनः बल्झियो। भौगोलिक अवस्थाका कारण चीन मात्र त्यस्तो विकल्पका रूपमा रह्यो। त्यसैले चीन हँुदै समुद्री मार्गसम्म जोडिने सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने तथ्य थियो। त्यसैले नाकाबन्दीलगत्तै चीनसँग सन् २०१६ मा नेपालले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्यो। यद्यपि यो सम्झौताले प्रोटोकल भएर कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यसैअन्तर्गत नेपालले चीनको सुक्खा बन्दरगाह र सामुद्रिक बन्दरगाह सुविधा प्राप्त गरेको छ तर व्यवहारमा उतार्न तत्काल सहज छैन। यद्यपि सिगात्सेबाट केरुङतिर रेल सेवा निर्माण बढ्दै छ। नेपाल–चीन सीमामा रहेको चिनियाँ सहर केरुङबाट काठमाडौंसम्म एक सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको थियो। यो सिगात्सेसम्मको रेल सन् २०२० मा सकिने भनिएको थियो तर अब सम्भव छैन। निर्माण सुरु भएपश्चात् वर्षौं लाग्ने खर्बौं अमेरिकी डलरको आयोजनाका रूपमा बीआरआईलाई लिन सकिन्छ। तर यो रेल समयमै बन्ने छाँट देखिएन।
बीआरआईमा नेपाल पनि सामेल छ। यद्यपि नेपालले बीआरआईका लागि २२ परियोजना सिफारिस गरे पनि नेपालका मन्त्रालयले निश्चित खाका तयार गर्न नसक्दा चिनियाँ लगानी कति आउने हो यकिन भएको देखिँदैन।
चीनबाट आउने रेलले नेपालबाट के लैजान्छ ? के नेपाल चीनसँग बीआरआईमार्फत नजोडिने त ? यसले नेपाललाई ऋण पासोमा लग्नेछ कि ? पछिल्ला दिनमा बीआरआई परियोजनाका बारेमा बहस हुन थालेको छ।
चीनसँगको यथेष्ट जनशक्ति, प्रविधि र पुँजीबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ लिनका लागि नेपाल बीआरआईमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक थियो। नेपाल–चीनलगायत ओबीओआर सदस्य देशबीच यातायात संयन्त्रमार्फत आपसी सम्पर्क विस्तारमा जोड दिइएको छ। नेपालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न परियोजना अघि बढाएको दाबी गरिएको छ।
नेपालले बीआरआईमा जोडिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ। तर त्यसमा नेपाली प्राथमिकता केके हुने भन्ने निर्धारण अभैm गरिसकेको छैन। बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने परियोजनाको सन्दर्भ हुन सक्छ। २०१७ नोभेम्बर १७ मा बीआरआईअन्तर्गत रहने गरी सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाको पूर्ण खाका माग गरेका थिए। नेपाल सरकारका पाँच मन्त्रालयले २२ परियोजनाको सिफारिस गरेका थिए। ती परियोजनामा रेल कोरिडोर निर्माण परियोजना, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, दुइटा क्षेत्रीय विमानस्थल परियोजना, तीनवटा सिँचाइ परियोजना, ६ वटा सडक परियोजना, दुइटा खानेपानी परियोजना, एउटा विपत्ति व्यवस्थापन परियोजना र ६ वटा पर्यटनसम्बन्धी थिए। तर यी परियोजनाका नाम मात्र सिफारिस गरे तर सम्बन्धित मन्त्रालयले गणितीय मोडेल जस्तै लिनियर प्रोग्रामिङ राखेर विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेन। त्यसैले चिनियाँ सरकारले अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा गरिने लगानीको आकार निर्माण गर्न नसकेको हो।
स्थलमार्ग परियोजनाबाहेक नेपाल बीआरआईमा अन्य विभिन्न परियोजना पनि गाँसिएका छन्। तीमध्ये हवाई सम्पर्कमा चीनका पाँच एयरलाइन्स नेपालमा उडानमा रहेको छ। ती हवाई सम्पर्कले नेपाल र चीनबीच जनस्तरमै सम्बन्ध विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनले बीआरआईमार्फत आउने सहयोगका लागि नेपाल सरकारले आयोजना अध्ययन क्रममा अन्तरमन्त्रालय स्तरका समिति र उपसमिति बनाएर परियोजना छनोट कार्य थालनी गरेको छ। गल्छी जोडिएको रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजनामा लगातार बहस गरिरहेको देखिन्छ। पहिल्यै भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रोटोकलमा सही भइसकेको छ। सरकारले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन संयन्त्रका रूपमा विभिन्न तीन समिति बनाइसकेको थियो।
ओबीओआरसँग जोडिएका देशहरूसँग चीनद्वारा झन्डै चार खर्ब डलरको सम्झौता
चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना ओबीओआरसँग जोडिएका देशहरूसँग तीन खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापारिक सम्झौता गरेको देखिन्छ। सन् २०१८ को सुरुतिर यस किसिमको सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा चीनले अघि बढाएको यो योजनाको सन् २०१८ मा पाँच वर्षको अवधिमा यो सम्झौतामा एक सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाइसकेका थिए। चीनले अगाडि ल्याएको सडक निर्माण योजनामा विश्वभरका मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशलाई एउटै सडकले जोड्नेछ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा यस योजनासँग जोडिएका देशहरूसँग भएको सम्झौतामा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
बीआरआईमा कति खर्च भइरहेको छ निश्चित छैन। बीआरआईमा जम्मा लगानी १ देखि ८ ट्रिलियन डलर रहने बताइन्छ। अर्बौं डलरका एकपछि अर्को योजना घोषणा भइरहेका छन्। एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१७ देखि २०३० सम्म एसियामा मात्रै वर्तमान वृद्धिदर कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनअनुसार काम गर्न पूर्वाधारमा करिब २६ ट्रिलियन डलर खर्च आवश्यक पर्छ। यसलाई ध्यान राखेर हेर्दा चिनियाँ लगानीको आकार विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्ने स्तरको देखिँदैन।
सुझाव तथा निष्कर्ष
बीआरआईमा जोडिँदा नेपालले भारतवेष्टित त हुनुपर्ने रहँदैन तर नेपालको अर्थतन्त्र पनि माथि आउन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा चिनियाँ आउँदा उद्योग–कारखानासँगै रोजगार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस परियोजनाले नेपाल–चीन सीमामा रहेका गरिब किसान, सीमान्तकृत, शोषित समुदायको स्तर माथि ल्याउने आशा पनि गरिएको छ। तर बीआरआई परियोजनामा बहस गर्दा चीनबाट आउने रेलले नेपालबाट के लैजान्छ र ?, के नेपाल चीनसँग यसमार्फत नजोडिने त ? यसले नेपाललाई ऋण पासोमा लग्नेछ कि ? आदि बहस देखा परेका छन्।
यसले नेपालका अरू देशहरूसँगको देशदेशको सम्बन्ध राम्रो गर्ने छ। तर नेपालले पनि समर्थन जनाएको र चीनले एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएको भन्दै भारतले कडा आलोचना गरेकाले बीआरआई परियोजनाका कारण नेपाल र भारत सम्बन्धमा आँच आउने आकलन गरिएको छ। धनी देश चीनले सडक र सामुद्रिक सम्पर्कलाई अन्य सम्बन्धित देशसँग नसोधी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएकाले यस परियोजनाको आलोचना गरिएको पनि छ। चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्य नै ओबरमार्फत लगानी गर्नु हो। बीआरआई सडक सञ्जाल मात्र होइन; यो चिनियाँ कूटनीतिमा आएको एक प्रकारको परिवर्तन नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
