सुकीको उतारचढाव

सुकीको उतारचढाव

बर्माको प्रजातन्त्रवादी नेत्री एवं नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ साङ सुकीले १५ वर्षभन्दा लामो समय नजरबन्दमा बिताइन्। जसमध्ये अधिकांश समय सुकीलाई घरमै नजरबन्दमा राखियो। तेस्रो चरणको नजरबन्दबाट उनी १३ नोभेम्बर २०१० मा रिहा भएकी थिइन्। म्यानमारकी सर्वोच्च नेत्री सुकी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै चर्चित छन्। उनले शान्ति र मानवअधिकारका लागि संघर्षरत नेत्रीको रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएकी छन्। उनले देशमा सैनिक शासकलाई चुनौती दिन आफ्नो स्वतन्त्रतासमेत त्यागेकी थिइन्।

व्यक्तिगत जीवन
म्यानमारमा ‘द लेडी’को उपाधि पाएकी सुकीको जन्म सन् १९४५ जुन १९ मा म्यानमारको रंगुनमा भएको थियो। उनी अंग्रेजविरुद्ध लडेर देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने म्यानमारका स्वतन्त्रता नायक जनरल आङ सानकी छोरी हुन्। सानलाई आधुनिक म्यानमारका पिताका रूपमा चिनिन्छ। उनकी आमा खिन की म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालका लागि राजदूत थिइन्।

उनका पिता जनरल सान बेलायती राजबाट म्यानमार स्वतन्त्र हुनुअघि नै मारिएका थिए। त्यतिबेला सुकी दुई वर्षकी थिइन्। उनले बर्मा, भारत र बेलायतमा आफ्नो शिक्षा पूरा गरेकी हुन्। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९६४ मा राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनले सन् १९६८ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमै एमए उत्तीर्ण गरिन्। अक्सफोर्डमा अध्ययन गर्ने क्रममै उनको भेट माइकल एरिससँग भयो र सन् १९७२ मा उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए। उनका एलेक्जेन्डर र किम नाम गरेका दुई छोरा छन्।

म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आङ साङ सुकीलाई सोमबार त्यहाँको सेनाले हिरासतमा लिँदै शासन सत्ताा हातमा लिएको छ। 

सुकी सन् १९८८ मा आमालाई स्याहार्न बर्मा फर्किएकी हुन्। त्यसपछि उनले प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका राष्ट्रव्यापी गतिविधिमा सहभागिता जनाउन थालिन्। त्यहाँको सैन्य शासनले ८ अगस्ट, १९८८ मा करिब ५ हजार प्रदर्शनकारीलाई मारेर क्रूर बल प्रदर्शन गरी विद्रोहको जवाफ दियो। सोही वर्ष १८ सेप्टेम्बरमा सेनाले ‘कु’ गरेपछि २४ सेप्टेम्बरमा नयाँ प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को स्थापना भयो। उनी पार्टीको महासचिव बनिन्। सुकीले पनि सभा–समारोहमा उपस्थित हुँदै स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका पक्षमा भाषण गर्न थालिन्।

चुनावमा प्रतिबन्ध
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण तानाशाहीलाई सन् १९९० मा आम चुनाव आह्वान गर्न बाध्य पारियो। सुकीले एनएलडीमार्फत प्रचार अभियान थालिन्। तर,  सैन्य शासकले उक्त कार्यलाई दबाउन प्रयास गर्‍यो। उसले सुकी र उनका कैयौं साथीलाई नजरबन्दमा लियो। त्यसैगरी, उनलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि निर्वाचनमा उठ्न प्रतिबन्ध लगाइयो। धाँधलीपूर्ण निर्वाचन, पक्षपाती सञ्चारमाध्यमलगायत बाबजुत पनि सुकीको पार्टी एनएलडी संसद्मा ८२ प्रतिशत सिट ल्याउने गरी विजयी भयो। तानाशाहीले निर्वाचनको उक्त नतिजालाई मान्यता दिएन र सत्ता हस्तान्तरण गर्न पनि मानेन।

पाँच वर्षका लागि रिहा
उनी सन् १९९५ सम्म घरमै नजरबन्दमा थिइन्। नजरबन्दमा रहँदा उनले बौद्ध धर्मसम्बन्धी पुस्तक अध्ययन र आध्यात्ममा ध्यान लगाइन्। रिहा भएपछि पनि उनलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सन् १९९९, मार्च २७ मा उनका पति माइकलको क्यान्सरका कारण लन्डनमा मृत्यु भयो। उनले अन्तिम पटक सुकीलाई भेट गर्न दिन बर्मेली अधिकारीहरूसँग बिन्ती गरेका थिए। तर, उनीहरूले माइकलको अनुरोधलाई स्विकारेनन्। सरकारले सुकीलाई विदेश गएर परिवारलाई भेट्न आग्रह गर्‍यो। तर, विदेश गएपछि बर्मा फिर्ता आउन दिइने छैन भन्ने उनलाई थाहा भएकै कारण उनी गइनन्।

पुनः नजरबन्द
राजधानी सहर र देशमा विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक सम्मेलनमा जाने उनको प्रयासविरुद्ध सैन्य शासनले सुकीलाई सन् २००० मा  पुनः नजरबन्दमा राख्यो। फेरि सोही वर्ष उनको नजरबन्द फिर्ता लिई देशभर यात्राको स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि रजाली इस्माइलले बैठक राखी सुकी र सैन्य शासकबीच गराएको एक गोप्य सम्झौताका कारण उनलाई फुकुवा गरिएको थियो। सुकीले देशभर यात्रा गरेर विभिन्न सभा समारोहमा उपस्थिति जनाउन थालिन्। लामो समयको नजरबन्दका कारण जनताले उनलाई बिर्सिसकेका छन् र उनीप्रतिको समर्थन गुमिसकेको छ भन्ने सैन्य तानाशाहीको सोच गलत सावित भयो। उनी उपस्थित समारोहमा उनका दसौं हजार समर्थक उनलाई हेर्न मात्र पनि आउने गर्थे।

सन् २०१५ को म्यानमार निर्वाचनमा आफू राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बन्ने चाहना उनले व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, सन् २००८ मा लागू भएको म्यानमारको संविधानमा रहेको प्रावधानले उनलाई राष्ट्रपति बन्न रोक लगायो। विदेशी नागरिकको आमा भएकै कारण उनको उक्त इच्छा पूरा हुन सकेन। सुकीलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक लगाउनकै लागि संविधानमा उक्त प्रावधान राखिएको मानिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन
अहिंसावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि लडेको भन्दै सन् १९९१को नोबेल शान्ति पुरस्कार उनलाई दिने घोषणा गरियो। उक्त पुरस्कार उनका छोराहरूले थापे। सन् २०१२ जुन १६ मा नेत्री सुकीले नोबेल पुरस्कार ग्रहण गरेको विषयमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। युरोपेली संसद्बाट उनलाई साखरोभ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने अमेरिकाले ‘प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम’ प्रदान गरेको छ। भारतले जवाहरलाल नेहरू पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ। उनी विश्वभरका मानिसलाई बर्माको स्वतन्त्रताको लागि आफूले गरेको संघर्षमा साथ दिन आह्वान गर्दै ‘तपाईंहरूले पाउनुभएको स्वतन्त्रताले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्नुस्’ भन्ने शान्तिपूर्ण अनुरोध पनि गर्थिन्।

रोहिंग्या विवाद
सुकी राज्य सल्लाहकार भएपछि म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानबारे उनले देखाएको व्यवहारका कारण उनी निकै विवादमा परिन्। म्यानमारमा सन् २०१७ मा अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानमाथि सेनाले गरेको कारबाहीका कारण करिब सात लाख रोहिंग्या देश छाडेर छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरणार्थी बनेका थिए। उनीहरूमाथि चरम दमन भएको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै धेरैले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा सेनाको उक्त क्रूर कार्यविरुद्ध सुकीले कुनै नैतिक अधिकार प्रयोग नगरेको आरोप लगाइएको थियो। म्यानमारले संयुक्त राष्ट्रसंघको खोजलाई एकपक्षीय भनेको थियो। उसले सेनाको कारबाही विद्रोहीको आक्रमणको प्रतिरोधमा गरिएको र यो वैध भएको बताएको थियो। सुकीकै पार्टी सरकारमा हुँदासमेत रोहिंग्यामाथि भएको दमनबारे उनी मौन बसेपछि सुकी आलोचित भएकी थिइन्। यहाँसम्मकी आलोचकले सुकीको नोबेल शान्ति पुरस्कार खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए।

म्यानमारको सेनाले नेत्री सुकीलगायत उनका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै सत्ता हत्याएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चासो देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जापान, भारतलगायत राष्ट्रले सुकीलगायत नेताको रिहाइको माग गरेको छ।

सुकीको नेपाल प्रेम
बर्माकी कूटनीतिज्ञ एवं लेखकसमेत रहेकी सुकीको नेपालप्रति निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। उनकी आमा खिन नेपालको राजदूत भएको बेला सुकी धेरै पटक नेपाल आएकी थिइन्। विवाह गरेर आफ्ना पति माइकलसँग पनि धेरै पटक नेपाल आएकी सुकी आफूलाई नेपाल धेरै मन पर्ने बताउँछिन्। नेपालको सुन्दरताबाट प्रभावित भई उनले ‘लेट्स भिजिट नेपाल’ शीर्षकको पुस्तकसमेत लेखेकी छन्। पुस्तकमा उनले नेपालको भूगोल, इतिहास, जनता, रीतिरिवाजलगायत पक्षमा उल्लेख गरेकी छन्।
 (एजेन्सीको सहयोगमा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.