काठमाडौं : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली सुरु गरेकी हुन्।
यो प्रणालीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक विवरण, जग्गाको विवरण तथा भूमिसँगको सम्बन्धलाई एकीकृत गरी डिजिटलाइज्ड गराउने आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले जानकारी दिए। आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र आवश्यक कागजात प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू संकलन गरिरहेको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि यसरी प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्न मद्दत पुग्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरणमा समेत सघाउ पुग्नेछ।
विगतमा भएका सबै कामको अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले संकलित निवेदनहरू समेत पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था अहिले छैन। त्यसैगरी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक रेकर्डसमेत उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागू भएपछि यी समस्या समाधान भई भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने आयोगको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ। साथै यी अभिलेख सुरक्षित हुने भएकाले आवश्यक परेमा आगामी दिनमा अन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। अर्कोतर्फ एउटै कामका लागि पटक पटक खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यता समेत हटेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यो सूचना प्रणाली आयोगले नक्सा प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको हो। प्रणालीलाई तुरुन्तै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा लागू गरिने जानकारी आयोगले दिएको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री तुम्बाहाम्फेले भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेकाले तीव्र गतिमा अघि बढाउन सुझाव दिएकी छन्।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीले गर्ने ससाना निर्णय पनि सरकारसँग सोझै जोडिने भएकाले आयोगको काममा सुशासनलाई जोड दिन आग्रह गरे। आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अहिलेसम्म काम राम्रैसँग अघि बढिरहेको भए पनि भर्खरै जिल्ला समितिहरू गठन भएकाले अब कामलाई थप तीव्रता दिन सहज हुने जानकारी गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
