कानुनमा सुधारको खाँचो

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। सरकारी मात्र नभएर निजी, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक संघसंस्थासमेत भ्रष्टाचार समस्याबाट आक्रान्त छन्। राजनीतिक दलका कार्यालय व्यापारिक हेडक्वार्टरजस्ता बनेका छन्। नीतिगत र ठूला भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई खोक्रो बनाइरहेको अवस्था छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। यस आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै नमुना संस्थाका रूपमा लिइन्छ। आयोगले संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को अधीनमा रही सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राष्ट्रसेवकले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार राख्छ।

राजस्व हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागहरू छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि कार्यरत छ। यो केन्द्र प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको छ।

यस किसिमको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था हुँदा पनि देशमा भ्रष्टाचार घट्न भने सकिरहेको छैन। यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुका पछाडि अन्य कुराका अतिरिक्त वर्तमान संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने अधिकार कटौती पनि एक हो। अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य कार्य एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य भएको पत्ता लाग्न सक्ने र अनुचित कार्यबारे बुझ्दा भ्रष्टाचार भएको पत्ता लाग्न सक्ने हुन्छ।

भ्रष्टाचारको प्रकृति बारम्बार परिवर्तन भइरहने हुन्छ। तर नेपालका कानुन पुराना छन्। कानुनका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अपूरा पनि छन्। यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा वाधा पुगिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनका प्रावधानमा एकरूपता पनि छैन। कतिपय अत्यावश्यक विषयलाई नेपालका कानुनमा समेटिएको छैन।
सन् २०११ मै नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सिद्धान्त र मार्गदर्शन समेटेर नेपाली कानुनमा अझै सुधार गरिएको छैन।

दुःखलाग्दो विषय के छ भने गत वर्ष सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधन गर्न संसद्समक्ष दुई विधेयक प्रस्तुत गर्दा समसामयिक विषय नसमेटी प्रस्तुत गर्‍यो। यी विधेयक उक्त महासन्धिका सिद्धान्त र मार्गदर्शनविपरीत रहेको देखिन्छ। विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाए भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्थामा पनि खुकुलोपन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित यी प्रावधान यथावत् पारित भएमा भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी हुने निश्चित छ।

सुधारका क्षेत्रहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै कानुनको एकमुष्ट रूपमा व्यापक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। कानुनद्वारा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रमा स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यपद्धतिको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएकाले आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रक्रियामा कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ। यसको वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको नवीनतम् प्रकृति र प्रवृत्तिको सम्बोधन हुन सक्ने गरी कानुनका प्रावधानहरूको निर्माण गरिनुपर्छ। नयाँ बन्ने कानुनमा एकरूपता हुने व्यवस्था गर्नु पनि अत्यावश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सिद्धान्त र मार्गदर्शनको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। हालसम्म समावेश नभएका विषय कानुनमा समेटिनुपर्छ। स्वार्थ बाझिनेसम्बन्धी विषयमा स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस विषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि स्पस्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमै यो व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार ज्यादै बढेकाले यसको समाधान कानुनी रूपमै गर्न आवश्यक छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पस्ट परिभाषा हुन जरुरी देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधनसहित) को दफा ४ विवादास्पद र दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमको बनाइएको छ। यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न हिच्किचाहट देखाउने गरेको छ। त्यस्तै यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०५३ सालको निर्णय नं ६२०५ को आदेश पनि छ; जसले नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा थप अस्पष्टता सिर्जना गराएको छ। तसर्थ नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (संशोधनसहित) को दफा ४ नै खारेज गर्ने र जुनसुकै तह वा संयन्त्रबाट निर्णय भएको विषय भए पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको रहेछ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्थालाई खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भ्रष्टाचार एक जघन्य अपराध हो। यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिउपर कडा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था र त्यस्तो रकम प्रयोग गरी व्यापार–व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाउपर कडा किसिमको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यमान कानुनमा रहेको कानुनैपिच्छे फरक सजाय हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी दलहरूको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको नियमनसम्बन्धी अधिकारलाई कडा बनाउनुपर्छ। दलको सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नीति निर्माण वा कानुन निर्माण गर्दा हुने बिचौलियाको चलखेल रोक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ। सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्न छुट्टै कानुन र संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसको विकास हुन सकेमा मात्र भ्रष्टाचार हुनुअघि रोक्न सकिन्छ। यसमा मुख्यतः एकै किसिमका आचरणका नियमहरू निर्माण गर्न, ती नियमको पालनाको अनुगमन र सुधार गर्न सहयोग पुग्छ। यसैगरी नैतिक शिक्षाको विकास र प्रवर्धन गर्न पनि सदाचार पद्धतिले सहयोग पुर्‍याउँछ। समग्र समाजमा नैतिक जागरण ल्याउन सदाचार पद्धतिले मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
—त्रिताल पूर्वसचिव हुन्।