दबाबपछि छुटिन् रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौं : राज्यविरुद्धका कसुर गरेको आरोपमा बिहीबार अपराह्न पक्राउ परेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री समर्थकको चर्को दबाबपछि साँझ रिहा भएकी छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहकी नेतृ झाँक्रीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले शंखमूलस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
महाशाखा प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले झाँक्रीलाई पक्राउ गरिए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सम्मान रहेको बताएपछि छाडिएको जानकारी दिए। एसएसपी थापाका अनुसार झाँक्रीले ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति मेरो सम्मान हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै छ। मैले नेपालको संविधान पालना गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक पालना गरेकी हुँ’ भनेकी थिइन्।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुअघि झाँक्रीले प्रतिगमनविरुद्ध र लोकतन्त्रका लागि लडिरहँदा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् गरेको बताएकी थिइन्। कानुनको पालना गर्दै आफूले गिरफ्तारी दिएको उनको भनाइ थियो। नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र योगेश भट्टराई झाँक्रीलाई भेट्न पुगेका थिए।
झाँक्री पक्राउको विरोधमा दाहाल–नेपाल पक्षका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। माइतीघरमा पनि नाराबाजी गर्दै समर्थकले झाँक्री रिहाइको माग गरेका थिए। गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको चरित्रहत्या गर्ने ढंगले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप झाँक्रीविरुद्ध लगाइएको थियो। महाशाखाले उनीविरुद्ध जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। जसमा राज्यविरुद्धका कसुरअन्तर्गत दफा ५८ उल्लेख थियो। उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने व्यवस्था छ।
‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’, उपदफा १ मा छ। उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
राज्यविरुद्धको कसुरमा के हुन्छ ?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ को परिच्छेद १ माराज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रहरीले रामकुमारी झाँक्रीलाई संहिताको दफा ५८ को कसुर किटान गर्दै पक्राउ पुर्जी थमाएको छ। उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ। कसैले धम्की दिएमा दफा ५८ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन,’उपदफा १ मा उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। संसद्को परिभाषामा ‘नेपालको संविधानबमोजिमको संघीय संसद् र प्रदेशसभा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका–संसद्लाई समेत जनाउँछ,’ भनिएको छ। ऐनअनुसार झाँक्रीलाई २४ घण्टाभित्र म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवम् प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले राष्ट्रपति र संसद्लाई कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाउन वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले धम्की दिएमा उक्त दफा आकर्षित हुने बताए।
‘ऐनको दफा ५८ अनुसार बल प्रयोग गरी वा नगरी राष्ट्रपति वा संसद्लाई कुनै किसिमको धम्की दिने वा डर त्रास देखाउने वा दबाब दिनेसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने। उनले राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट थुना अनुमतिलिएर २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि बताए। प्रहरीअनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइनेछ।
सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी म्यादभित्र जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ। प्रहरीले झाँक्रीले दिएको अभिव्यक्तिको भिडिओको आधारमा पक्राउ गरेको हो।