‘माइलस्टोन’ सबस्टेसन

‘माइलस्टोन’ सबस्टेसन

ढल्केबर : घाम लागेपछि टाढैबाट ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनका उपकरणहरू टलक्क टल्किन्छन्। बत्तीको उज्यालोले त अँध्यारोमा झनै गजबको भान हुन्छ— आकाशबाट सुन खसेजस्तै। धनुषाको ढल्केबर पुगेर राजमार्गभन्दा उत्तरतिर हेर्दा यस्तै दृश्य देखिन्छ। देशवासीले गौरव गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसनको दृश्य हो यो।

ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। ‘हामी अहिले भारतको मजफ्फरपुरबाट ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गरिरहेका छौं,’ नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना ढल्केबरका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर मनिष शर्माले बताए।

‘४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरको निर्माण अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै नजिकमा ढल्केबर सबस्टेसन छ। त्यो लाइन ढल्केबरमै जोडिन्छ। हाम्रो मुलुकमा वितरण गरेर बाँकी रहेको ऊर्जा हामीले भारतलाई बिक्री गर्न सक्छौं। नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा व्यापारको दृष्टिकोणबाट ढल्केबर सबस्टेसन ‘माइल स्टोन’ नै हो।’ नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ १९ गते ढल्केबर पुगेर यो सबस्टेसनको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। मजफ्फरपुरबाट ढल्केबर सबस्टेसनले आयात गरेको विद्युत् अहिले प्रदेश २, प्रदेश १ का केही जिल्ला र काठमाडौंसम्म वितरण भइरहेको छ।

निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत् पनि ढल्केबर सबस्टेसनमै जोडिनेछ। यो विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनले निःशुल्क पाउनेछ। भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण गरिरहेको छ।

‘नेपाल–भारत, पूर्व–पश्चिममा विद्युत् ल्याउन र पठाउन ढल्केबर सबस्टेसन मुख्य हब हो,’ डिभिजन प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘यहाँबाट पश्चिमको हेटौंडा सबस्टेसन र पूर्वमा रहेको इनर्वा सबस्टेसनमा विद्युत् वितरण हुन्छ।’ हेटौंडा र इनर्वामा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

ढल्केबरमा निर्माण भएको उक्त सबस्टेसनको गत कात्तिक २६ गते चार्ज गरिएको थियो। १३ बिघा १४ कट्ठा जमिनमा फैलिएको ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो स्वचालित सबस्टेसन हो। यसमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी छ। 

ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर सबस्टेसन मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बन्न सफल सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजना हो।

ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर सबस्टेसन मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बन्न सफल सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजना हो। ४००/२२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका ३ वटा गरी ९ सय ४५ एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। यसले करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्छ। यस्तै २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा २ वटा ट्रान्सफर्मर ६ सय १५ एमभीए क्षमताका छन्।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन पनि हो। यहाँबाट दुई देशबीच १२ सय मेगावाट लान र लैजान मिल्ने नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यपार आयोजना ढल्केबरका इन्जिनियर पंकज चौधरी बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले दैनिक ३ सय मेगावाट भारतबाट आयात गरिहेका छौं।’

जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी रहेको नेपाल विस्तारै ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइरहेको छ। दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसम्म ल्याएर खपतका लागि जडान हुनेछ। यहाँबाट पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिनेछ। देशमा खपत भएर बचत भएको ऊर्जा भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सकिने इन्जिनियर चौधरीले बताए। 

चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। बाढी, शीतलहर र कोरोना भाइरसको महामारीले ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो।

निर्माण हुन गइरहेको सुनकोसी डाइभर्सनबाट उत्पादन हुने २८ मेगावाट विद्युत्ले ऊर्जा क्षेत्रमा थप बल पुग्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाट गर्दै बताएका थिए। तराईको सिँचाइका साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुनकोसी डाइभर्सनबाट असाधारण मद्दत पुग्ने उनले उल्लेख गरे। 

वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पठाउन सकिनेछ। जाडोमा त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन सकिनेछ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङमा समेत बाटो खुल्नेछ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.