कागज र व्यवहारमा समाजवाद

सकिने काम नगर्ने र नसकिने कामको सपना पस्किने प्रवृत्तिले देशलाई समाजवादको दिशामा लैजाँदैन

हाल कायम रहेको २०७२ सालको संविधानअनुसार नेपाल एक समाजवादउन्मुख देश हो। राज्य संरचना, व्यवस्था र नेतृत्वमा कैयन् मतभेदका बाबजुद केपी ओली नेतृत्वको सत्तासीन नेकपा, यही नाममा रहेका प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्व, ऋषि कट्टेल नेतृत्व, विप्लव नेतृत्वका दलहरू, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र राजावादी दलहरू, नेमकिपा, मसाल–राजमोलगायतका कुनै पनि पार्टी प्रकट रूपमा समाजवादको विपक्षमा छैनन्। मुख्यतः वाम झुकाव राख्ने नेपाली जनताले स्थायित्व, आर्थिक विकास र राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधाको न्यायोचित वितरणको आशा राख्दै कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा सन् १८४८ मा जारी कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रलाई अंगीकार गर्ने कम्युनिस्टहरूलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत २०७४ सालमा पाँच वर्षका लागि सत्ता सुम्पिएका थिए। राजनीतिक दल र नेताहरू सत्ता संघर्ष, वादका विवाद, सुदूर भविष्यका योजनाजस्ता मुद्दामा केन्द्रित भई बहस चल्दै गर्दा नेपाली जनताको ध्यान समाजवादउन्मुखताको मानक परिभाषा, पिछडिएकै अर्थतन्त्रभित्र पनि जनजीविकाको निश्चिति र आर्थिक विकासको प्राथमिकताक्रम निर्धारण, राजनीतिक व्यवस्थाको उत्पादकत्व र मितव्ययिता, दल र तिनका नेताका आचरण, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने घरेलु मुद्दा, नीति, कार्यक्रम र विदेश नीति निर्धारणमा दलहरूले देखाउनुपर्ने परिपक्वता, सुझबुझ, पारदर्शिता र खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमतिजस्ता मुद्दामा जानुपर्ने देखिन्छ।

समाजवादप्रतिको बुझाइ
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ठम्याइमा पुँजीवाद वा साम्यवादले हैन कि समाजवाद, प्रजातन्त्र र सहिष्णुताको आदर्शले विश्वका समस्या हल गर्ने शक्ति राख्छन्। उनको समाजवादले गाउँमा बस्ने गरिब किसानलाई कम्तीमा पनि उनले जस्तै इज्जतको दुई छाक खान सक्ने बनाउँछ।

पुष्पलाल श्रेष्ठ राजनीतिक शक्तिहरूको उद्देश्य नै देश र जनताको कल्याण भएकाले वैज्ञानिक समाजवादले कतिपय कुरामा फरक विचार राख्नेसँग पनि सम्झौता र सहकार्य गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।

मोहनविक्रम सिंहको मतमा समाजवादमा व्यापार, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिमा सामाजिक स्वामित्व कायम हुन आवश्यक छ। नेपालमा समाजवाद आउन देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य, क्रान्तिकारी जनसत्ताको निर्माण र उच्च रूपमा औद्योगिक विकास हुनपर्छ। उता घनश्याम भुसाल भन्छन्, नेपाली समाज पुँजीवादी समाज हो, यो सामन्ती समाज रहेन।

खड्गप्रसाद ओली भन्छन्, एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद गतिशील हुनुपर्छ। यो बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम र स्थानीय माटोसुहाउँदो हुनपर्छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आर्थिक समृद्धि हासिल नगरी समाजवाद सम्भव नहुने बताउँछन्। डा. बाबुराम भट्टराईको समाजवाद व्यक्तिगत पहिचान तथा सामूहिकतासहितको हुनेछ। कृष्णबहादुर महराका शब्दमा समाजवादका दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष हुन्छन्। यसका प्रमुख विशेषता सामूहिक स्वामित्वको उत्पादन, वितरण र विनिमय, आफ्नो स्रोत साधन र श्रमको प्रयोग र परिचालन एवं लोकसंस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन हुन्।

गरिबी, अशान्ति, भुइँचालो, नाकाबन्दी, कोरोनाजस्ता समस्या भोगेका र देशविदेशमा बगाएको पसिना र रगतबाट चुलोचौको गर्न बाध्य नेपालीप्रति नेतृत्वले हमदर्दी अनुभव गराउने खालको व्यवहार गर्न आवश्यक छ।

प्रदीप गिरीको मतमा मान्छेको काम गरेर खाने अधिकार निश्चितिविनाको समाजवाद हुँदैन। भूमण्डलीकरणको प्रताप र प्रकोपपछि समाजवाद के हो, समाजवादको यथार्थ स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुखता
विधिको शासन, बहुलवाद, शक्ति पृथकीकरण, संविधानवाद, आवधिक निर्वाचन र वैधानिक प्रतिपक्षजस्ता गुण समेटेकाले नेपालको समाजवादउन्मुखताले मुख्यतः एड्वार्ड बर्नस्टिनको शान्तिपूर्ण चरणबद्ध सुधारवादी बाटो समाउने देखिन्छ।

गलेश्वर आश्रमजस्ता राजनीतिमा चासो नराख्ने धार्मिक वा मानवतावादी समूहलाई नगन्ने हो भने नेपालमा सामूहिक जीवन पद्धति कमै देखिन्छ। कम्युनिस्ट अवधारणामा सञ्चालित एक मात्र उदाहरण, नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरोले महोत्तरीको गौरीडाँडामा सुरु गरेको कम्युनउन्मुख ‘आधारशिला’ समूहले यही माघ २५ गते १८ वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिराजमणि पोखरेल संस्थापक अध्यक्ष रहेको आधारशिलाको संरक्षक नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्। १५ परिवारका ४० अधिक सदस्य एउटै चुलोमा खान्छन्।

आनन्द मार्गका प्रणेता प्रभात रञ्जन सरकारको प्रगतिशील उपयोग सिद्धान्तले भने झैं कुनै समाजमा अधिक मेधावी, कुशल वा परिश्रमी व्यक्तिले सामान्य श्रमिकले भन्दा बढी कमाए पनि तिनको कमाइ सबैभन्दा कम कमाउने व्यक्तिको कमाइको दस गुणाभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

पंक्तिकारको बुझाइमा समाजवादउन्मुखताले अहिलेको स्थितिबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी स्वामित्वको सम्मान गर्दै समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका उत्पादन सम्बन्ध, वितरण प्रणाली र जनजीविकाको निश्चितितिर डोर्‍याउनुपर्छ।

खगेन्द्र प्रसाईंले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा समाजवादको अवधारणा र त्यसतर्फ संक्रमणबारे अन्योल रहेको कुरा उठाएका थिए। उसो त शब्दमा जे भने पनि कार्यान्वयनमा सिंगै नेपाली राजनीतिक आन्दोलन यो समस्याबाट मुक्त छैन।

नेपालको अहिलेका मुख्य चुनौती के हुन् ?
आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, शिष्टता, अनुशासित एकता, पारदर्शिता, नीतिवान् र सदाचारी नेतृत्व अहिलेका मुख्य आवश्यकता हुन्। यति कुरामा ध्यान पुगे संविधानले निर्धारण गरेको बाटोबाट हामी धेरै अघि बढ्न सक्छौं। सकिने काम नगर्ने र नसकिने कामको सपना पस्किने प्रवृत्तिले देशलाई समाजवादको दिशामा त लाँदैन नै; उल्टो पछाडि धकेल्छ।

देशमा गणतन्त्र र बहुलवाद स्थापित भएकाले आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकार गठन गर्न, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र निजी सम्पत्तिलाई कुण्ठित नगरी उत्पादन र वितरणलाई समाजीकरण गर्दै अघि बढ्न राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र छन्।

देशको आर्थिक पछौटेपनले नै समाजवादउन्मुखता कार्यान्वयन हुनमा वाधा पुगेको हो भने उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, देशको सीमित स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विनियोजन, प्रशासनिक खर्च कटौती, मुख्यतः सबै देशसितको द्विपक्षीय व्यापार घाटा न्यूनीकरण र खासगरी नेतृत्व तहको सादा जीवनशैलीमा जोड दिन आवश्यक छ। चीन र भारतका दुई उच्च उदाहरण हामीले पनि मनन गर्दा राम्रै होला।

देशमा खडेरी परेको र सोभियत संघको सहयोग रोकिई चीनले ऋण तिर्नुपरेको सन् १९५९ देखि १९६१ सम्मको त्यो तीनबर्से संकटमा चिनियाँले मासुको खपत लगभग रोके। चिया र अन्नमा कोटा निर्धारण गरे। आत्मसम्मानका लागि आत्मनिर्भरतामा जोड दिए। भनिन्छ– माओत्से तुङलगायत नेताले सात महिनासम्म मासु र अन्डा खाएनन्। पेकिङमा फर्की यस्तो नीति घोषणा गर्नुपूर्व सन् १९५९ डिसेम्बरमा हाङ्चौमै रहँदादेखि नै आफ्नो रासनबाट मासु र चिया कटौती गरेका माओ कुपोषणले दुब्लाई शिथिल भएको देखेर सुरक्षा गार्डहरूले घरमा पालेको एउटा सुँगुर काटेर पकाए। माओले भान्सामा पस्न नभ्याउँदै स्वादिलो गन्ध थाहा पाए। टेबलमा एक कचौरा भुटेको मासु देखेर उनले सोधे, ‘यो मासु कहाँबाट आयो ?’ गार्डहरूले आपसमा हेराहेर गरे, उत्तर दिएनन्। माओको गम्भीर दृष्टि हरेकको अनुहारमा पर्‍यो। वातावरण असहज बन्यो। एकजनाले इमानदारीसाथ भने, ‘अध्यक्षज्यू, यो हाम्रै एकजना सुरक्षा गार्डले पालेको सुँगुरको मासु हो। 

बजारबाट किनेर ल्याएको हैन, तपाईं अलिकति खानोस्।’ माओले खुसी मन लिएर प्रेमपूर्वक दृढतासाथ भने, ‘आफैंले बनाएको नियम तोड्न हुँदैन, यो मासु हटाऊ !’ माओ र गार्डहरूको दोहोरो चलिरह्यो। माओले ती इमानदार मायालाग्दा युवा गार्डतिर फर्केर प्रेमपूर्वक मुस्कुराउँदै अर्थपूर्ण भनाइ स्पष्ट शब्दमा राखे, ‘देशभरिका मानिसले मासु खान पाएको दिन बल्ल खाउँला !’ परिवारले पनि माओलाई साथ दियो। माओकी सानी छोरी लीनालाई दुब्ली र भोको देखेर स्कुलले बाबुछोरीलाई एकसाथ खाना खुवाउन खोज्दा माओले मानेनन् र भने, ‘मलाई र मेरो परिवारलाई विशेष व्यवहार गर्न मिल्दैन।’ माओले आफ्नो छोरो आनयिङलाई कोरियाली युद्धमा पठाएका थिए। उनी हवाई आक्रमणमा परी मारिए।

सन् २०१४ को चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएसँगै आशीर्वाद लिन नरेन्द्र मोदी आउँदा कान्छो छोरा पंकजको तीनकोठे घरमा बस्ने आमा हीराबेनले प्रधानमन्त्री छोरासँग केही अपेक्षा गरिनन्। बरु, छोराकै हातमा केही पैसा राखिदिइन् र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। कोरोनाविरुद्ध लड्न लगाइएको जनता कफ्र्युको दौरान ९८ वर्षीया हीराबेनले प्रधानमन्त्री कोषलाई २५ हजार रुपैयाँ दान गरिन्। नरेन्द्रको विशाल परिवारका कसैले पनि उनको नामबाट कुनै फाइदा उठाउन चाहँदैनन्। नरेन्द्रको परिवार भएकै कारणले आफूलाई दिन खोजिएका सम्मान र सहुलियत उनीहरूले कसरी अस्वीकार गर्दै आएका छन्, तिनको फेहरिस्त लामै छ। नरेन्द्र भन्छन्– मैले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदा राज्यलाई मेरो व्यक्तिगत खर्च बेहोर्न लगाएको छैन।

समाजवादउन्मुख कार्यक्रमका कुरा पछि गरौंला। अहिलेका लागि गरिबी, अशान्ति, भुइँचालो, नाकाबन्दी, कोरोनाजस्ता समस्या भोगेका र देशविदेशमा बगाएको पसिना र रगतबाट चुलोचौको गर्न बाध्य नेपालीप्रति नेतृत्वले हमदर्दी अनुभव गराउने खालको व्यवहार गर्न आवश्यक छ। (बाँकी अर्को साता) 
–रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छन्।