पार्टीका शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा सतर्क रहेकै हुँ
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ वर्ष पूरा भएको छ। आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौं। त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु।
सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा थिए। विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएकै थियो। पछिल्लो एक वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थनप्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो। झन्डै ३ वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन थिए। नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ। २०७४ फागुनयता संंसदमा पेस भएका कयौं विधेययक छलफलमा लगिन्नन्। संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ। राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न। संवैधानिक अंगमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिंगल मच्चाइन्छ। सकेसम्म अल्मल्याउने। अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रनुभयो।
यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा सतर्क रहेकै हुँ। विगत वर्ष दिनदेखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ। गठबन्धन सरकारको अर्काे कुनै समूहले झैं, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म नै जारी राखें।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरैपटक सोचें। विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरें, प्रतिनिधिसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री! संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन। संसदीय दलका सदस्यबाट बैठकसमेत माग गरिएको छैन। पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन। संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा नेकपाबाहेकका अन्य दलहरूबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन। अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं÷हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन। फेरि केही वर्षअघिको झैं जोडघटाउ र ६÷८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृंखला सुरु हुने निश्चित थियो।
त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरासामु सीमित विकल्प थिए। गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ। अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ। यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरूले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन। अब ताजा जनादेशका लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगें। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरूभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशका लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयन
२०७४ फागुन ३ गते मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी थिए। हामीले पहिलो वर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्ष’ मानेका थियौं। संघीयताको मान्यताअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरूपता कायम गर्न दर्जनौ कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाको नमुना तयार गरेका थियौं। थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका थियौं। अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन्। यस अवधिमा संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ।
समग्र आर्थिक अवस्था
मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो। पहिलो वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो। दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि भयो। बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो। सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा वढी थियो।
यही बेला कोभिड–१९ को महामारी आयो। यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो। केही मुलुकको वृद्धि नकारात्मक रह्यो। हाम्रो वृद्धिदर त घट्यो तर सरकारको नीतिगत स्पष्टता र पूर्वसक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन। तीन वर्षको औसत वृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रह्यो। कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ। अर्को वर्ष, पन्ध्रौं योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल छ।
तीन वर्षको अवधिमा
० सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सार्वजनिक बजेटको आकार रू. १८६.६४ अर्बले बढेको छ।
० अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ। ९ लाखभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ।
० संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानब विकास सूचकांकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको बिन्दुगत वृद्धिले कोभिडको–१९ को चपेटामा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ।
० अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रूपमा विकट ५ वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेका छन्।
० व्यवसायिक आयकरको दायरा ३ बर्षअघिको तुलनामा ४ लाखभन्दा बढीले बढेको छ।
० बीमा सेवाको बिस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ।
० राजस्व परिचालन १०० अर्बभन्दा बढी भएको छ।
० कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल खलबल्याउँदा पनि मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छैन।
० प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रू. १,०४५ अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ।
० २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रू. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत वचत भएको छ। मैले भारतीय समकक्षीसँग सयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
० निजी आवास: ५,५९,४६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ। तीन वर्षअघि जम्मा ९७, ८१३ मात्र निर्माण भएका थिए।
० विद्यालय भवन: निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ।
० स्वास्थ्य संस्थाका भवन: ११५ थपसहित ६९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ।
० पुरातात्विक सम्पदा: ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। तीन वर्षअघि जम्मा ८० सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
० ४ हजार ७ सय २० आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
० १२ हजार २८४ भूमिहीनलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदको लागि रु. २ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास
० सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनीतिक सडक कुल १५,८६७ किलोमिटर पुगेको छ।
० सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।
० सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ।
० स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।
० खण्डास्मित १,४६३ किलोमिटर थप भइ ८,४१९ किलोमिटर निर्माण भएको छ।
० माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ।
० तराई–मधेसमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।
० कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या ७२ पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ।
० नागढुंगा: नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन्।
० तीन बर्षमा थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन्। नेपालकै दोस्रो लामो सिसनिया–गढवा राप्ती सडकपुल सम्पन्न भएको छ। ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ।
० हालसम्म १३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन्। सीमा नदी महाकालीसहित ५ स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य बाँकी छन्। तीन वर्षमा १४२३ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन्।
० जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तिमा १२ वटाका दरले थप १३,०८५ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार रू. ५० हजार र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ।
० फुस तथा खरको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ३६ फुस वा खरको छाना भएका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ। थप १ लाख घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमअनुरूप काम भइरहेको छ।
० २०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीका लागि बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यतिबेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
० तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १ हजार ८० सामुदायिक आवास र ४ सय ४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।
० ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको २०७४ फागुनको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ:
– हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत
– कालीगण्डकी कोरिडर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत
– कालीगण्डकी कोरिडर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत
– काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत
– उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत
– रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत
– मध्य पहाडी लोकमार्ग र कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ।
ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण
० विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाबाटै यसै आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत् थप हुने निश्चित छ।
० ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ। ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। म्याग्दी÷पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ।
० विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ।
० विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ।
० जलविद्युत्सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति छैन। बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदैछ।
कृषि, पशुपन्छी तथा सिँचाइ
० रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान रु. १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्याइएको छ।
० प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको छ।
० माछा÷मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको छ।
० दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक डिजिटल स्वाइल म्यापिङ यसै हप्ता सुरु गरिँदैछ। साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता सुरु हुँदैछ।
० सिँचाइ सुविधा: तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमबाट ३ वर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। हाल सिँचाइ सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ। यस अवधिमा सिँचाइतर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको छ।
लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य
० रू. २१२ अर्बबराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रू.४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
० करिब ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित रू. १ खर्ब ऋण पाएका छन्।
० १,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्।
० लगानी बोर्डमार्फत रू. १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत रू. १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
० धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने कार्यारम्भ गरिएको छ। तीन वर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउने छन्।
० दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
० शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाइको पहुँच पुगेको छ।
० तराई—मधेसका २० जिल्लामा ४ सय ४२ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ।
० आधारभूत खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ।
० तीन वर्षअघि ८३.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ।
० ग्रामीण खानेपानीतर्फ १७९ आयोजना सम्पन्न भए। यसबाट १ लाख ५४ हजार ९ सय जना लाभान्वित भएका छन्। अन्य १६१ वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्।
सञ्चार तथा पर्यटन
० ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ३१ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध भएको छ।
० मन्त्रिपरिषद्बाट सबै विद्यालय र स्थानीय सेवाप्रदायक संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने निर्णय भएको छ।
० जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ।
० बाह्रै महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३६ पुगेको छ।
० रातीको समयमा पनि चल्ने विमानस्थलको संख्या ८ पुगेको छ।
० धनगढी, काठमाडौं, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलहरूमा प्रतिकूल मौसमको समयमा पनि भूउपग्रहमार्फत उडान तथा अबतरण हुने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ।
० राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ५० प्रतिशतबाट ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको १५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र
० आधारभूत तह (कक्षा १–८) को विद्यार्थी खुद भर्नादर ९२.३ बाट ९३.४ प्रतिशत पुगेको छ।
० माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खुद भर्नादर ४३.९ बाट ४७.६ प्रतिशत पुगेको छ।
० ६ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ बाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ।
० सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय २९२ स्थानीय तहमा पुगेका छन्। यस्ता शिक्षालयको संख्या ५७० बाट १ हजार ४२ पुगेको छ।
० २१ लाखभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। यो परीक्षण जारी रहनेछ।
० पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र पीपीई पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ।
० सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छौं। विश्वमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको एक डेढ महिनाभित्रै हामीले यो खोप लगाउन प्रारम्भ गरेका छौं। यसरी खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल, दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक भएको छ।
० अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध ६,४९० शैयामा ३८.४ प्रतिशत (२,४९२) थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध कुल शैया ८,९८२ पुगेको छ।
० यस वर्षमात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी २ बर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८,००० शैया उपलब्ध हुनेछन्।
० आईसीयु शैया ४००, भेन्टिलेटरसहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरताका लागि २,००० शैया थपिएको छ।
० कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा ३०० बेड र सबै प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा
० विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ५ लाखले थप भई ३० लाख ६० हजार पुगेको छ।
० मासिक रु. १०० बाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु. ३,००० पुर्याइएको छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ।
० सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध भएकाले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
० स्वास्थ्य बीमा थप ३७ सहित २८ बाट ६५ जिल्लामा विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य बीमा पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७७ थप भई ६३६ पुगेको छ।
० श्रमिकका लागि २०७५ मंसीर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मैले नै प्रारम्भ गरेको थिएँ। २०७६ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस योजनाबाट श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।
० श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
० द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका साथै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरूलाई सम्मान र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान
गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न’। आज फेरि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु, ‘दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्न। कारबाही गर्ने÷नगर्ने फैसला लिइन्न।’ त्यही निष्ठाका कारण भ्रटाचार र अधिकारको दुरुपयोग छानबिन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायलाई मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको थिएँ। तीन वर्षको अवधिमा प्राप्त कामको प्रभावकारिता र परिणामले ठिकै गरेको रहेछु भन्ने देखाएको छ।
० राजस्व चुहावटको कसुरका २१५ मुद्दामा ११ राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ७५५ जनाविरुद्ध ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायँ माग गरी मुद्दा चलाइएको छ।
० विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ४४० जनाविरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ।
० भूmठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने २०० फर्ममध्ये छानबिन पूरा भएका १२७ फर्मलाई रु १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्महरूमध्ये ५२ वटालाई ४ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
० यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर गरिएको संख्या ३ वर्ष पहिले १९४ थियो। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ४४१ छ। कुल बिगो दावी रकम पहिले रु. ४०.६ करोड थियो भने अहिले रु. २५३.७ करोड रहेको छ।
० यस अवधिमा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन चलाइएको कारबाहीअन्तर्गत सिरहा, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराइएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–एक जलविद्युत् परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको ११० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गराइएको छ। काठमाडौंको ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी हडप्ने कार्यविरुद्धको मुद्दा जारी छ। मातातीर्थको करिब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानुनविपरीत काण्डको छानबिन भइरहेको छ। नेपाल सरकारका सबै चल–अचल सम्पत्तिको विद्युतीय अभिलेखनको व्यवस्था मिलाइएको छ।
० आर्थिक अनुशासन: महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले संघीय सरकारी निकायको विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरूजुको अंक तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ५.४१ र २०७४÷७५ मा ५.२९ प्रतिशत बेरूजु रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा ४.०५ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम भएको छ।
० सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल: भ्रष्टाचारका छिद्र टाल्न र सेवाग्राही जनतालाई छरितो सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुदृढ गरिएको छ।
० हेलो सरकार: जनगुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन, फस्र्यौट तथा रिपोर्टका लागि ‘हेलो सरकार’ डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
० नेपाली पोर्ट: अध्यागमन कार्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधिको आवागमन रेकर्ड प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई सुरक्षा निकाय, हवाइ यात्रा प्रणालीलगायत अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ।
० अनुगमन पोर्टल: आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न विगत तीन वर्षदेखि अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
० पब्लिक एक्सेस मोडल: मालपोत कार्यालयहरूमा आम नागरिकले खेप्नु परेको समस्या कम गर्न ती कार्यालयका किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुंँच दिइएको छ।
० नागरिक एप्स: आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने तथा सेवा प्रवाहमा झन्झट र सास्ती खेप्नुपर्ने सरकारी सेवाहरुको पहिचान गरी घरैबाट सेवा लिन सकिनेगरी नागरिक एप्सको परीक्षण सुरु भएको छ।
० राष्ट्रिय परिचय पत्र: विद्युतीय सेवाप्रवाहको मेरुदण्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले देशव्यापी अभियानमार्पmत नागरिक दर्ता कार्यक्रम जारी छ। हालसम्म १६ लाख नागरिकले यसमा आपूmलाई दर्ता गरिसकेका छन्।
० अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली: वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नागरिकले खेप्नु परेको सास्ती कम गर्न अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
० सरकारी दस्तुर तथा राजस्व संकलनको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल ट्राफिक जरिवाना, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय निकायको कर घरबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।
० मालवस्तु अनुगमन प्रणाली: राजस्व चुहावट रोक्न संरचना सुधारको कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन’ प्रणाली (भिसिटिएस) २०७६ साउन १ गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइएको छ।
शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता
अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्यारहित छ। वर्षौंदेखिका अपराधका घटनामाथि छानबिन भएको छ। अपराधी कानुनको कठघरामा उभिन र कानुनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन्। बलात्कार र महिला हिंसाका केही दुःखद् घटना घटेका छन्। बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड होस् वा महिलामाथिको एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य हिंसाका घटना, दोषीलाई उम्किन दिइने छैन।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग’ का कामलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसै अवधिमा छुट्टै राज्यको मागमा सक्रिय ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ लाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको छ। द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गरिएको छ।
गत वर्ष संसद्मा सम्बोधन गरिरहँदा मैले ‘सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ। राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ। संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ भनेको थिएँ।
वार्ता र कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने हाम्रो चाहना विपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने घोषणा चालू आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रममार्फत गर्यो। नक्सा जारी मात्र गरेन, निशान छापमा नयाँ नक्सालाई समावेश गर्न संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै पेस गर्यो। पहिलो पटक सर्वसम्मतिले भएको संविधान संशोधन र संसद्मा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्र र भौगोलिक अखण्डताको मामिलामा नेपाली कति संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। यस अभियानमा सिंगो राष्ट्र एक भई सरकारको कदमलाई साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
नेपाल र विश्व
० यस अवधिमा थप १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका छन्। थप १५ मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएका छन्।
० संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको समिति (सिड) र मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल दोस्रोपटक निर्वाचित भएको छ।
० चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकका रुपमा फेरिएको छ। यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको छ।
० अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमध्ये हाम्रो उपस्थिति एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यो। अहिले डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसंघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरूमा हामीले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छौं।
अन्त्यमा,
प्रस्तुत कामको फेहरिस्त हामीले गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण होइन, मोटामोटी जानकारी मात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिका आधारमा पनि नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मवल अझै दृढ भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बाबजुद यी तीन वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु।
हामी अहिले निर्वाचनको क्रममा छौं। केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएको सुन्छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुन्छ। २०७८ वैशाखमा हुने निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ। मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भएरै छाड्नेछ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई निस्फिक्री आपूmले मन पराएको दलका प्रतिनिधि चुन्न अनुरोधसमेत गर्दछु।
—प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सरकारको तीन वर्षे स्वसमीक्षाका क्रममा सोमबार सिंहदरबारमा भएको प्रेस ब्रिफिङको सम्पादित अंश।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
