विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनमुखी काम गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई पनि काम गर्न नदिने क्रम निरन्तर रहे प्रदेशसभासमेत भंग हुन सक्ने अवस्था आउने बताएका छन्।
बिनाकारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको, सरकारको कमजोरीबिना खुट्टा तान्ने र बाँध्न खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो संकेत केन्द्र सरकारमा पहिले थियो, अहिले प्रदेशमा छ’, बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस्तै अवस्था रहे मैले नचाहेर पनि प्रदेशसभामा यसको असर पर्न सक्छ।’
प्रदेश सरकारले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने गरी कुनै कमीकमजोरी नगरेको अवस्थामा संघीयता कमजोर पार्ने काम भएको उनले बताए। संघीयता, पार्टी र संसद्भित्र विधानविपरीतका काम हुने क्रम बढेकाले प्रदेशको अवस्था गम्भीर बन्न थालेको राईको ठहर छ।
संघीय सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिने क्रम जारी रहेकाले प्रदेशसभा भंग हुने अवस्था आए यसको जिम्मेवार नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह हुने उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरूले भत्काउने र कब्जा गर्ने नीति माथिबाटै सुरु गर्नुभएको हो’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘जबरजस्त गर्ने, भाँडभैलो मच्चाउनेतर्फ जानुभयो भने भंगको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न।’
पछिल्लो समय संघीयता नचाहनेहरूले सरकार कमजोर बनाउन खोजेकाले संघीयता टिकाउन र दिगो शान्ति कायम गर्न जुनसुकै अवस्थाको निर्णय पनि हुन सक्ने उनले बताए। ‘अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने एउटा प्रदेश मात्रै नभएर सबै प्रदेश भंग हुनसक्छ’, राईले भने, ‘यो सबै प्रदेशको हकमा हुन्छ, प्रदेश १ मात्रै यो निर्णयमा पुग्दैन।’
नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहतर्फ लक्षित गर्दै उनले भत्काउने र सबै कब्जा गर्ने नियतबाट काम भइरहेको बताए। ‘त्यो खालको रवैयाले भंग गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ, तर हामीचाहिँ यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने पक्षमा अझै छौं’, राईले भने। प्रदेशसभा भंग गर्न आपूmले सिफारिस नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस आफैंले गरेको स्मरण गरे। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने तर दलका सदस्यले दलको विधान कुल्चेर, विधानविपरीत दलको नेतालाई जानकारी नदिई प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था नभएको राईको तर्क छ।
‘त्यसैले हामीले वैधानिक प्रश्न उठाएका हौं। यसको निरुपण कहीँ न कहीँ त हुन पर्यो। या गल्ती भयो भनेर रियलाइज गर्नुपर्यो, या त सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्यो, या त यसरी अघि बढौं भनेर एउटा सहमति बन्नु पर्यो’, उनले भने। दाहाल–नेपाल समूहले गरेका गम्भीर गल्ती ढाकछोप गर्न अहिले प्रचारप्रसार भइरहेको राईको बुझाइ छ। मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
हस्ताक्षर गरेका ३७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पाँचजनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिएका छन्। हालसम्म प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको छैन। प्रदेशसभा बैठक आइतबार बोलाइएको छ। बिहीबार ओली समूहका नेताहरूले दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूलाई भेटेर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन वा पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिन आग्रह गरे। तर, सो समूहले यो विषयमा कुनै सहमति जनाएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
