जनसम्प्रभुताको आधिकारिक एवम् संवैधानिक वारिसे प्रधानमन्त्री होइन भने को हो त ?
संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले बढीभन्दा बढी नेपाली जनताको अपनत्व र स्वामित्व प्राप्त गर्ने पूर्वानुमान संविधान जारी हुँदाताका भएको व्यापक विरोधले गलत साबित गरेको थियो नै; सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको व्यक्तित्वको टक्कर र पौंठेजोरीबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट तथा अन्योल समाधानमा यो संविधान अपर्याप्त, असक्षम र कमजोर देखा परेको छ।
विगतका शासकले तत्कालीन समग्र परिस्थितिलाई आफूअनुकूल तुल्याउने गरी तयार गरेर जारी गरिएका संविधानले कम से कम एक दशक पर्यन्तका राजनीतिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाले तयार गरेर जारी गरेको वर्तमान संविधान आधा दशकको आयुमै मरणासन्न हालतको रोगीजस्तो देखिनु चिन्ताको विषय हो।
मूलतः विशुद्ध राजनीतिक कारण अर्थात् सत्तारुढ नेकपाभित्रको घर झगडाबाट राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव र भिडन्तको जुन विचित्र स्थिति उत्पन्न भएको छ; राज्यका तीन अंगबीच कायम रहनुपर्ने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था जति नाजुक र निष्प्रभावी साबित भएको छ; वर्तमान संविधानमा यसको निकास र उपचारको प्रावधान कतै दृष्टिगोचर हुँदैन। यसले संविधानलाई संकटमा मात्र पारेको नभई यो संविधानको जन्मदाता संविधानसभाको औचित्य र उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अर्थात् देशमा आजका दिनमा जत्रो आयतन र स्वरूपको राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ; यो संविधानमा त्यो जटिलताको भार बहन गर्ने सामथ्र्य र हैसियत भएको प्रतीत हुँदैन। संविधानको चस्माबाट हेर्दा सामान्य समस्या पनि जटिलतम अवस्थामा देखिन थालेका छन्।
नेकपाभित्रको पद र प्रतिष्ठाको रडाको र छिनाझप्टीका कारण आफ्नो राजनीतिक जीवन संकटग्रस्त हुन पुगेको धरातलीय यथार्थको मध्यनजर सोको प्रतिरक्षार्थ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएपछि वर्तमान संविधानको वास्तविक अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। अग्निपरीक्षामा एक्लो संविधान मात्र छैन; यसको जगमा उभिएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रधानन्यायाधीश तथा नेकपाका शीर्ष नेतासमेत सामेल भएको विचित्रको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीमाथि त संविधान मिचेर प्रतिगामी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै विरोधस्वरूप आन्दोलन चलेकै छ। एउटै संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी एकअर्काको विरोधमा आआफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यप्रतिकूल राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा आमनेसामने भएको अवस्थाले वर्तमान संविधानलाई मूर्छितसरह तुल्याएको छ; निष्प्रभावी र भूमिकाहीनजस्तो देखिएको छ।
संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान प्रयोगका क्रममा ऊँटजस्तो देखियो। नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली राष्ट्रपतीय नभई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो; जुन प्रणालीमा जनतामा निहित सम्प्रभुताको प्रयोग प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने आम प्रचलन छ। तर संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि कैयन् राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधिदिएको तथ्यको उजागर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहस पैरबीका क्रममा विद्वान् अधिवक्ताहरूबाटै भइसकेको छ। राष्ट्रपति आलंकारिक हुने, प्रधानमन्त्रीले संसद्को बन्धक भएर जागिरेका रूपमा रहनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्थाका कारण जनसम्प्रभुता नै वारेसविहीन रहेको प्रतीत हुन्छ। सम्भावित परिस्थितिको आकलन गरेर तत्तत् अवस्था र परिस्थितिको निवारण योयो पद्धति, विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ भनेर प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्नेमा संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ताको ध्यान यतापट्टि नपुगेको वा पुर्याउन नचाहेको आभाष हुन्छ।
संविधानले दलका विकृति र विसंगति तथा नेताका महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तिगत एवम् गुटगत स्वार्थबाट उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्याको चाप, राप र ताप बहन र सहन गर्न नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ।
समयसमयमा आइपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक समस्याको न्यायोचित वैकल्पिक निकासको व्यवस्था कतै नगरेका कारण अन्य कतिपय विषय वा प्रावधानका अतिरिक्त जनसम्प्रभुताको आधिकारिक एवम् संवैधानिक वारिसे प्रधानमन्त्री होइन भने को हो त ? यसको प्रयोग परिआएको अवस्थामा कुन संवैधानिक पात्रले कुन हद र दायरासम्ममा सीमित रहेर गर्छ भन्ने जटिल यक्षप्रश्नसमेत उपस्थित भएको छ। देशको मूल कानुन– संविधानमा यी र यस्तै यावत् समस्या समाधानका विधि, पद्धति र तौरतरिका उल्लेख स्पष्टरूपमा भएको हुनुपर्नेमा प्रयोगका क्रममा ती कुरामा कमीकमजोरी देखिन थालेको छ; परिस्थितिजन्य प्रयोगका क्रममा थप अरू देखिएलान्।
व्यवहार र अभ्यासका क्रममा कमी र कमजोरी देखिँदा संविधानमा संशोधन गरेर आवश्यक प्रावधानलाई समाविष्ट गर्न नसकिने होइन। सुधार र परिमार्जन प्रयोग र व्यवहारकै क्रममा हुने हो। जन्मजात पूर्णता कोही, केही र कसैमा हुँदैन। तर हाम्रो सन्दर्भमा दलहरूबीच एकअर्काप्रतिको अविश्वास र आशंकाका कारण संविधानमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने कार्यलाई पाण्डोराको बाकस खोल्नुसरह मानिने गरेको छ। संसारमा सबैलाई ढाँट्न सकिन्छ तर आफ्नो आत्मालाई ढाँट्न सकिँदैन।
सहमति र समावेशिताको जगमा संविधान निर्माण हुँदो हो त विश्वासको संकटले घर गर्ने परिस्थिति आउँदैनथ्यो तर त्यसो भएन। निषेध मानसिकताको जगमा संविधान लेखियो। संविधान निर्माणताका निर्माताहरू नै एकले अर्कालाई छल्ने, ढाँट्ने र झुक्याउने रणनीतिक मानसिकताबाट निर्देशित रहेकाले त्यो अवस्थाको उत्पादन भनेको विश्वासको संकट नै हो र विश्वासको संकटका बेलामा संविधान चलाउँदा अन्य विषयवस्तुले पनि प्रवेश पाउने हुन् कि भन्ने मानसिकताका कारण हुने यस्तै नै हो। यो कारण त्यही हो कि संवैधानिक निकाय र अंगबीच भिडन्त तथा एकार्कामा टकरावको जुन स्थिति विद्यमान छ, वर्तमान संविधानका कुनै पंक्ति र पन्नामा यस्ता विकृति र विसंगतिको औषधि फेला पर्दैन।
संविधानले समस्याको समाधान दिन असमर्थता देखाएपछि निर्माणअघिको निर्माताको मनसाय बुझ्नुपर्ने जिरह प्रस्तुत भएको छ। पहिलो कुरा, यो सरासर बइमानी र कपटपूर्ण चलाकी हो। किनकि प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्य र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रण गुमेको अवस्थाको परिकल्पनासमेत गर्न असमर्थ पात्रहरूले त्यतिबेलाका उनीहरूको मनसायतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु अग्रगमन होइन अपितु पश्चगमनको द्योतक हो।
दोस्रो कुरा, समस्या र घटनाको स्वरूप मौजुदा संविधानभन्दा बाहिरको छ; जसलाई अदालत र सडक रोइलोको माध्यमबाट बलजफ्तीपूर्वक संविधानभित्र छिराउन खोजिरहिएको छ; भारी बोकाइँदै छ। अर्थात् एक अश्व शक्तिको संविधानलाई दसवटा हात्तीको भारी बोकाउने धृष्टता भइरहेको छ; जुन न्यायसम्मत र विवेकसंगत होइन। समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा वर्तमान संविधानले दलहरूका विकृति र विसंगति तथा नेताहरूका अति उच्च महŒवाकांक्षा र चरम व्यक्तिगत एवम् गुटगत स्वार्थबाट उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्याको चाप, राप र ताप बहन र सहन गर्न नसक्ने प्रस्ट भइसकेको छ।
राजनीतिक चेपुवामा परेर घाइते बनेको संविधानको उपचार न्यायालयमा गएर खोज्नु भनेको टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा लगाउनुसरह हो। राजनीतिक कारणबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्दाभन्दै संविधानका दफा र उपदफामा त्यसको औचित्य र वैधानिकता खोजिँंदै गरेको अवस्था छ। यसो गर्नु भनेको गोरुको दूध खोज्नुजस्तै हो। संविधानमाथि अवाञ्छित चाप र दबाब थप गर्नु हो। संविधान निर्माणताका अहिले सृजित राजनीतिक समस्याजस्ता समस्याको परिकल्पना गरेर उपचारको प्रावधान राखिएको भए सम्भवतः परिस्थिति यति गम्भीर र अन्योलपूर्ण हुने थिएन। पात्र र प्रवृत्ति पनि संयमित, मर्यादित एवम् नियन्त्रित हुन्थे होलान् अनि कानुनविद् र संविधानविद्हरूले सही उपचार भेट्थे होलान्। स्थिति यति भयावह र विकराल बन्दै जाँदो छ कि रहनीकहाँ गएर टुंगिने हो भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचको नितान्त व्यक्तिगत टकराबको डढेलोमा समग्र परिस्थिति झुल्सिएको छ। यही द्वन्द्वमा सत्तरीबर्से इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अकल्पनीय धक्का भोगिरहेको छ। समाजवादी प्रणालीको मार्गप्रशस्त गराउने लक्ष र उद्देश्य बोकाइएको संविधानको जगमा स्थापित राष्ट्रपतीय संस्था जसले वर्तमान संविधानको संरक्षण एवम् पालनाको संवैधानिक दायित्व बहन गरेको छ,लाई नै एकातिर संविधान उल्लंघनका लागि हौस्याइने गरिएको छ भने अर्कातिर संस्थाका प्रतीक (पात्र) स्वयंहरूबीच चरम द्वन्द्वको अवस्था छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा उपराष्ट्रपति महोदयले सो कार्यलाई ‘संविधानमाथि प्रहार’ भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबीच यति तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको आभास हुन्छ कि मानौं नेपाली गणतन्त्रको प्रतीक शीतलनिवासमा समेत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा आमनेसामने छन्। यही मानसिकताका कारणले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम उपराष्ट्रपति महोदयबाट बहिष्कार गरिएको होला। संविधानले कार्यपालिका र विधायिकाबीच असहयोग र द्वन्द्वको परिकल्पना कतै गरेको छैन तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीप्रति सधैं असहयोगी र असहिष्णु रहिआएको तथ्य घटनाक्रमले बोलेका छन्।
वर्तमान सभामुख प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लामो फेहरिस्त बोकेर मुद्दा खेल्न अदालत दौडिनुभएको छ। अदालतले यो मुद्दामा पनि संविधानका धारा टटोल्नुपर्नेछ; जुन कुरा संविधानमा कतै उल्लेख छैन। कार्यपालिका भर्सेज व्यवस्थापिका हुँदा सरकारले चाहेरै पनि कैयन् संवेदनशील विषयमा लाचारी व्यक्त गर्दै आफैं तमासे बनेर बसेको र परिणामतः राजनीतिका अतिरिक्त आर्थिक र वैदेशिक मामिलामा असफल र सर्मिन्दा हुनुपरेका उदाहरण धेरै छन्। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको गहनतम जिम्मेवारी बहन गरेका राज्यका प्रमुख अंगहरू आपसमा टकराउँदाको स्थितिमा आवश्यक पर्ने उपचार वा निकासबारे पनि संविधान मौन देखा परेको छ। यति ठूला विषय संविधानमा समाविष्ट नहुनु भनेको निर्मातामा विद्यमान अल्पदृष्टिको परिचायक हो।
राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छैन र प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दल एउटै छ तर प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट नभई स्वयं सत्तारुढ नेकपाबाटै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थालाई यो संविधानका कुन दफा र उपदफामा टटोल्ने ? सभामुख सीधै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिँंदै अवज्ञामा उत्रिन्छन्; संविधानको कुन धारामा यसको उपचार खोज्ने ? सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूलको फैसला नदिए जे पनि हुन सक्ने धम्की पस्किएर आतंकित तुल्याउने अधिकार संविधानको कुुन धारामा उल्लेख छ ?
के सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश महोदयले संविधानको प्रावधानअनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्नु र परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु गैरसंवैधानिक कार्य थियो र उहाँविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ? संविधानममा यो पनि कतै उल्लेख छ कि ? सरल उत्तर दिनेले भन्लान्– संविधानले यति गह्रौं राजनीतिक भारी बोक्तैन र बोकाउनु पनि हुँदैन। संविधान बालकै जो छ। यो उत्तरको गर्भबाट अर्को प्रतिप्रश्न पनि जन्मिन्छ– उसो भए प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कारणबाट भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्दाभन्दै संविधानको कुन धारामा यसको वैधता खोज्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
