समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग

जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइन्छ; त्यहाँ नाफाखोरीविरुद्ध विशेष सजगता आवश्यक छ

जनताको चाहना राज्यव्यवस्थाले राष्ट्र र सम्पूर्ण देशवासीको हितलाई उच्चतम आदर्श मानोस् भन्ने हुन्छ। प्रत्येक नेपालीले प्राथमिकताअनुसार क्रमशः गाँस, वास, कपास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यी आठ आवश्यकता पूर्तिमा राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले सहयोगी भूमिका खेलेको महसुस गर्न पाउनुपर्छ। सबै सक्षम जनतालाई यी आवश्यकता पूर्तिका माध्यमका रूपमा कृषि, उद्योगधन्दा, सेवा सञ्चालन वा वैतनिक रोजगारको मौकाको उपलब्धता र शारीरिक वा मानसिक वा उमेर वा अन्य कारणले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन नसक्नेलाई न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने आर्थिक राहतको व्यवस्था। यो बाँच्न पाउने मानव अधिकारको अभिन्न अंग हो। व्यक्तिको समष्टि समाज भएकाले सिंगै समुदायको हितमा गरिएका कामबाट आम नागरिक लाभान्वित हुन्छन्। समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाले पनि यो तथ्यको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था

समाजवादी अर्थव्यवस्था भन्नाले कतिले ठूलो भाँडोबाट पस्किएर पुगे चौरासी व्यञ्जन इच्छानुसार र नपुगे खोलेको रैबन्दी खाने व्यवस्था सम्झिन्छन्। यस्तो बुझाइ हुनुमा त्यस्तो आर्थिक व्यवस्थाको सुरुवाती दिनमा सोभियत संघ, पूर्वीयुरोप, चीनजस्ता देशमा देखिएको अभ्यासका खबर हुन्। यस्तो अभ्यास भोजभतेर, सैनिक र प्रहरी मेस, बफे भोज, तालिम केन्द्र र छात्रावासका खानामा, वनभोज आदिका क्रममा नेपालमै पनि अभ्यासमा छन्। एकै भान्सामा खाने मानो नछुट्ट्याइएको परिवारमा त यस्तो व्यवस्था हुने नै भयो। खानामा जस्तै व्यवस्था हुन सक्छ पोसाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, उत्पादन, वितरण, खेलकुद, दैवीप्रकोप, समाजसेवा, धर्म, भाषा, पर्यटन, साहित्य, विचार, शान्ति, युद्ध आदिमा। परिपक्वतासँगै समाजवादले यस्तो परिपाटीलाई धेरै हदसम्म त्यागिसकेको छ; जसको उदाहरण हाम्रो छिमेकी देश चीनमा देख्न सकिन्छ। अहिले कार्यस्थलको अनुशासन र पेसागत आवश्यकता वा एकरूपताले मागेको हदसम्म मात्रै यस्तो समानता खोजिन्छ र यस्तो विशेषता खुला अर्थतन्त्र भएका पुँजीवादी समाजमा पनि अपनाइन्छ। निजी स्वामित्वसित सहअस्तित्वमा रहने समाजवादउन्मुखताले सबै नेपालीलाई दिने भनेको उत्पादनका साधनमा पहुँच र व्यक्तित्व निर्माणको अवसर हो।

नक्कली समाजवाद

समाजवादका नाममा हुने सबै गतिविधि समाजवादी हुँदैनन्। ‘सामाजिक न्याय’, ‘विकास’ र अहिले ‘स्मार्ट’ का नाममा नेपालमै भएका विकृतिका केही प्रतिनिधि उदाहरणले यसको पुष्टि गर्छन्।

केही वर्षयता सामाजिक न्यायका नाममा खास त डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमार्फत चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सरकारी लगानी भएको छ। दूरदराजका गरिब केटाकेटी गाँसको व्यवस्थामा गुज्रिएर पढाइ छाड्न बाध्य भएको परिस्थितितिर ओठेमाया मात्र प्रदर्शन गरेर स्नातक तह उत्तीर्ण गरी योग्य चिकित्सकका रूपमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रोजाइको वैतनिक रोजगार सजिलै प्राप्त गरी परिवार पाल्न सक्ने भइसकेका चिकित्सकलाई ‘गरिब’ परिभाषित गरी उनीहरूलाई निःशुल्कमा स्नातकोत्तर अध्ययन गराउने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। तर्क छ– यसबाट प्रकारान्तरले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सस्तो हुन्छ। तर तथ्य त्यस्तो देखाउँदैनन्। छात्रवृत्तिमा पढेका र निजी खर्चमा पढेका डाक्टरले बिरामीसित उति रकम लिइरहेका छन्। नियमित कार्यालय समयभित्रै ‘विस्तारित सेवा’ को नाममा सरकारी अस्पतालमै बढी पैसा लिएर बिरामी जाँचिरहेका छन्। सरकारी अस्पताल नै धेरै पैसा तिर्ने बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिँदैछन्। आरक्षण र विभिन्न सहुलियतमा चिकित्सक बनेकाहरू नेपाली बिरामी जाँच्दै योग्य बनेपछि धनी विदेशीका सेवामा देश छाडेर जाँदैछन्। आम अवस्था यो हैन, तर जो देशमा बसेर गरिब नेपालीलाई सस्तो स्वास्थ्य सेवा दिँदैछन्; त्यो मुख्यतः उनीहरूमा रहेको देशभक्ति, समाजसेवा र उच्च नैतिकताको कारणले हो।

पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरिसकेको नेपालमा सरकारी अनुदानको मुख्य मापदण्ड सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक हैसियतलाई बनाई स्थानविशेषको विशिष्ट परिवेशअनुसार कमजोरलाई फाइदा पुग्ने गरी स्थानीय निकायले लिंग, जाति, सुगम दुर्गम क्षेत्र, पारिवारिक अवस्था आदिलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्नेमा अहिले आरक्षणका कोटा दलित, पिछडिएका जाति, महिलालाई मात्र हैन; खसआर्य र नेवारसम्मलाई बाँडिएको छ। यस्तो प्रबन्धको परिणाम मेधावी विद्यार्थी र कुशल जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रममा तीव्रता आएको छ।

कुनै पनि कोटाको बहाना नबनाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहने सबै व्यवसायीलाई प्रवेश खुला गरिनुपर्छ।

समाजवादउन्मुखता सुरु भइसकेपछि काठमाडौंका कतिपय साबिकका पार्किङ क्षेत्रमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ सुरु भएको छ। ‘न माउको कल्चौंडोमा न बाच्छाको मुखमा’ भन्ने सम्झी महानगरपालिकाले पार्किङ निःशुल्क गरेका नयाँ सडक क्षेत्रमा ‘नयाँ सोच’ भएका व्यवस्थापकले ‘स्मार्ट पार्किङ’ को ठेक्का लिएका छन्। पहिले घन्टाको २० रूपैयाँ लिने गरेकोमा सो शुल्कलाई ‘स्मार्ट’ बनाई प्रतिघन्टा ८० रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसरी उठाइएको शुल्कको २० प्रतिशत महानगरपालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ भने बाँकी सबै ‘स्मार्ट’ ठेकेदारको खल्तीमा !

यस्तै अवस्था राजमार्गभरि सवारी कर असुलीमा छ। राजस्व उठाउने काम ठेक्कामा ! राज्य भन्छ– सरकारलाई यति देऊ, त्यसपछि जति सक्छौ, कमाऊ ! सडक सामाजिक हो, त्यसमा कर उठाएर निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने ? अथवा बोटबिरुवा हुर्काउने दायित्वमा समाजवादउन्मुखता र फल टिपी खेती भिœयाउने

मौकामा पुँजीवादउन्मुखता !

उसो त आर्थिक कारोबारमा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले एकाधिकार पाउँदा वा अन्य निजी क्षेत्रको तुलनामा राज्यको अनुदान वा कृपादृष्टि पाउँदा विभिन्न किसिमका अनियमिता हुने सम्भावना पनि ठूलै छ; जसबाट लक्षित सेवाग्राही, कर्मचारी र राज्यकोष सबैलाई असर पुग्न सक्छ। नियमानुसार मिटरसहित खानेपानीका धारा जोडेर पनि पानी खान नपाउनेको संख्या ठूलो छ। पानी नआएको गुनासो जति गरे पनि पानी नआउँदा दिक्क भएका ग्राहकलाई न्यूनतम मासिक शुल्क लगाउने खानेपानी संस्थाको नियमलाई सामाजिक न्यायसंगत मान्न सकिन्न। समाजवादउन्मुख देशका सेवाप्रदायकले रकम असुल्नमा बहाना खोज्ने होइन; उपभोक्ताको गल्तीले गर्दा उसलाई पुगेको क्षतिपूर्ति गराउने हदसम्म सीमित हुनुपर्छ। यस्तो पद्धति लागू गराउने जिम्मा सरकारको हो।

पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ। खुद खर्च र करका अलावा निगमले सकेसम्म ठूलो मुनाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि निगम तेल चुहावट वा अत्यधिक कर्मचारी भर्ना गर्नाले वा अन्य कारणले घाटा गएमा मूल्यवृद्धि वा सरकारी अनुदानका लागि पहल गर्छ र नाफा भएमा कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ। नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य धेरैजसो कम्पनीको शैली पनि यस्तै छ। जहाँ अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सञ्चालनमा एकाधिकार छैन; त्यस्ता कम्पनी सधैंजसो बिरामी छन्।

सरकारी जागिर खाएर पनि आफू कार्यरत संस्थाको उत्पादन वा सेवालाई कमसल बुझी मनासिब कारणविना आफू कार्यरत स्कुलमा आफ्नै बच्चा नपढाउने, अस्पतालमा पतिपत्नी वा छोराछोरी नजचाउने वा अन्य त्यस्तै गतिविधि गरेमा निजलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विकृतिका रूपमा देखिने गरेको ‘सरकारीमा तलब, निजीमा काम निजी’ प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनुपर्छ।

हरेक क्षेत्रमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रबीच साँठगाँठ वा शत्रुता नहोस् भन्नेमा सरकार वा नियामक निकाय सजग हुनुपर्छ। पारदर्शिता, सूचनामा हक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विधिगत व्यवस्थाबाट मात्र यस्ता विकृति हटाउन सकिन्छ।

संसारका धेरै भागबाट समाजवादी राज्यव्यवस्था अस्ताएको अवस्थामा पनि चीन, क्युबा र उत्तर कोरियाका सत्ता टिकिरहे। उत्तरकोरिया पुँजीवादी दुनियाँबाट टाढा बस्ने नीतिका कारण टिकेको देखिन्छ। चीन र क्युबा आफ्नो अर्थव्यवस्थामा रहेका कमजोरी छिटै सच्याएर निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रका सबल पक्ष समेट्ने अर्थनीति अवलम्बन गरेका कारण सफल भएको देखिन्छ। खासगरी देङ स्याओ पिङको खुला नीति, निजी स्वामित्व र कर छुटका कारण चीनको तीव्र आर्थिक विकास भयो। सबल अर्थतन्त्रसँगै उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढेको छ।

 मिश्रित अर्थतन्त्रमा आवश्यक सजगता

स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ भन्ने बुझेर कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने नीति लिइसकेपछि सरकारी, सहकारी र निजी सबै व्यक्ति र संस्थालाई समान हैसियत दिई उनीहरूप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। ठेक्कापट्टाको कबोल अंकमा होस्, उसलाई लगाइने करको दरमा होस्, उनीहरूले गरेको कामको गुणस्तर परीक्षणमा होस्, उनीहरूलाई दिइने अनुदानमा होस् वा मुद्दामामिलामा गरिने व्यवहारमा होस्। यदाकदा देखिने गरेको निजी क्षेत्रले तिरेको विभिन्न शीर्षकको कर वा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराएको सहयोगबाट प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारी क्षेत्रका संस्था पोस्ने काम गरिन हुँदैन। यसबाट सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै थालिन्छन्। हो, सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता पर्दैन, जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता खट्किएको छैन; त्यो क्षेत्रमा तिनलाई प्रवेश नदिए भइहाल्छ।

जहाँ निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइन्छ; त्यहाँ नाफाखोरीविरुद्ध विशेष सजगता आवश्यक छ। सरकारी होस् वा निजी होस्, सबैले लगानी, परिचालन खर्च र यथोचित नाफा जोडेर आउने मूल्यमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनुपर्छ। त्यस्तो मूल्य अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायद्वारा तोकिनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको क्षेत्रमा पुराना व्यवसायीसितको मिलेमतोमा विभिन्न बहाना बनाई नयाँलाई प्रवेश नदिने विकृति पनि देखिएको छ। जुन क्षेत्रमा एउटा निजी व्यवसायीले प्रवेश पाएको छ; त्यहाँ कुनै पनि कोटाको बहाना नबनाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहने अन्य व्यवसायीलाई पनि प्रवेश खुला गरिनुपर्छ। अनि मात्र सीमित घरानाको कार्टेलिङबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सकिनेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मीठो फल आम जनताले चाख्न पाउनेछन्।

–रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छन्।