देउवाको दैलो

बुझेर वा नबुझेर देउवाले जेजस्ता निर्णय लिइरहेका छन्, तिनले उनको राजनीतिक कद बढाएको छ

अघिल्लो चुनावताका धनगढीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘ज्योतिषीले मलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेका छन्। अझै तीनपटक बाँकी छ।’ त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री नै थिए। चुनावमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा बनाए। नेकपाको खल्तीमा करिब दुईतिहाइ सांसद बटुलिए। धेरैलाई लाग्थ्यो, ‘कांग्रेसलाई बौरिन अब निकै वर्ष लाग्न सक्छ।’

ज्योतिषले भनेजस्तो कम्युनिस्टको दसा बिग्रिएर हो वा देउवाको ग्रह बलियो भएर, छँदाखाँदाको गहकिलो बहुमत तीन वर्ष नभई छियाछिया भयो। नेकपा दुई चिरा बन्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्न लागिपरेका पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल हापझाप गर्दै देउवाको दैलामा पुगे। र, बिन्ती गरे, ‘कृपया, प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो।’

देउवाले भनिदिए, ‘तपाईंहरूको विवादमा अहिले म पर्दिनँ।’ अर्थात्, तत्कालका लागि पाँचौं प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरे। जुन परिस्थितिमा उनले यो निर्णय गरे, आफूलाई दूरदर्शी सावित गरे। किनकि, नेकपा विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन फगत त्यही पार्टीको आन्तरिक कलहको उपज थियो। त्यो विभाजनको निक्र्योल नहोउञ्जेल एकातिर लाग्नु संकीर्णता सावित हुन्थ्यो। देउवाले त्यो बुझे।

खासमा कांग्रेसका लागि लाभदायक चुनाव थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कदमको खुला समर्थन ‘प्रतिगमन’ अर्थिन्थ्यो। त्यही भएर रामचन्द्र पौडेललगायत नेता खुलेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सडकमा जान चाहे। देउवाले भने थुमथुम्याउँदै अलमल्याए। तैपनि दलको जोडबलमा देशव्यापी आन्दोलनजस्ता कार्यक्रम गरिए। ती भेलामा जहाँ–जहाँ देउवा गए, भनिरहे, ‘हामी सर्वोच्च अदालतलाई यसो गर, उसो गर भनेर प्रभावित गर्दैनौं। जे फैसला आउँछ, सहर्ष स्वीकार्छौं।’

बाँकी नेताले चाहेजस्तै फैसला पनि आयो। चुनाव नहुने भयो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो। देउवाले वचन पूरा गरे, सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेर। त्यसअघि देउवाको लचिलो प्रस्तुतिलाई धेरैले ‘ओलीसँग मिलेको’ आक्षेप लगाए। खासमा उनको स्वभावले त्यसो भन्दैन। कोहीप्रति लचिलो वा कडा भएको होइन, आफ्नो भविष्यको हिसाब गरेको भन्दा सम्भवतः उनीमाथि न्याय होला। परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने खुबी भएका नेता हुन् देउवा। यस प्रकरणमा अहिलेसम्मको अवस्थामा उनी दूरद्रष्टा देखिएका छन्।

आखिर आन्दोलन गर्नेले के पाए ? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर त अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा गरेको हो। आन्दोलनै नभएको भए पनि फैसला त्यही आउने थियो भने अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी सडकमा आउनुको तुक के थियो ? त्यस परिप्रेक्ष्यमा देउवाले जुन विवेक अपनाए, सान्दर्भिक सावित भयो।

नागरिक समाज बत्तियो। देउवा बत्तिएनन्। कांग्रेसका अन्य नेता आवेशमा आए। देउवा स्थिर रहे। नेकपाका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका विवादमा चुपचाप बसे। कुनै पक्ष लिएनन्। कसैलाई च्यापेर कसैलाई सेक्ने रणनीतिक खेलमा सामेल भएनन्। त्यसमा उनले पहिल्याएका खास कारण छन्–

नेकपा फुट्यो, तर फुटेन

नेकपा अत्यन्त जटिल संवैधानिक एवं कानुनी डिलमा छ। फुट्न चाहेको छ, पाएको छैन। मन फुट्यो, शरीर कृत्रिम स्वासप्रश्वास दिलाएर भेन्टिलेटरमा छ। त्यसमाथि ऋषि कट्टेलको नेकपासँग जुधेको नामको निधो सर्वोच्चले २० गते गर्दैछ। त्यसमा नाम खोसिने जोखिम उत्तिकै छ। कट्टेलले नेकपा पाएमा ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेर नयाँ नामका लागि निर्वाचन आयोग जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसो नगरे सबै नेता–कार्यकर्ता दलविहीन हुनेछन्। आ–आफ्ना गुँड बटुलेर दुइटा अज्ञात पार्टीतिर लाग्नुको विकल्प हुन्न त्यस क्षण। त्यस्तो अवस्थामा ओलीले कार्यकर्ताका नाममा पहिल्यै नेकपा (एमाले) दर्ता गराएका छन्। त्यसले चिह्न पनि उदाउँदो सूर्य लिएको छ। त्यसैलाई अलिमाथि सारेर पुरानो सूर्यको झल्को दिलाउने ओलीनिकट नेताहरूको दाउ छ।

माओवादी केन्द्र पनि आयोगमा दर्ताकै स्थितिमा छ। तर, थाहा छैन– दाहालले चाहँदा पाउने हालतमा छ कि छैन ? तर, देउवाको नजरमा झन्डै दुई तिहाइको पार्टी फुटाएर आफूकहाँ प्रधानमन्त्री बनिदिने बिन्ती बिसाउन आएका कम्युनिस्टको कुनै भर छैन। आफ्नै घुँडामा बञ्चरो हानेर कृत्रिम घुँडा खोज्दै भौंतारिने नेकपा नेताहरूलाई अस्तित्वको डर पनि छैन। देउवालाई उकास्लान्, उनी हौसिएलान्, पछि आफैं मिले भने झन् हिस्स परिन्छ। जुट्न र फुट्न साइत नहेर्ने कम्युनिस्ट चरित्र सबैभन्दा नजिकबाट देख्ने/चिन्ने/जान्ने देउवा नै हुन्। त्यही भएर सत्ताको भेल आयो भन्दैमा बहकिएर त्यसमा बगेनन् उनी।

राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैको उपदफा (३) मा लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’ नेकपा त्यही दफाको उपदफा २ बमोजिम गठन भएको (कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल बनाएको) हो। यो कानुनी प्रावधानअनुसार २०८० जेठभन्दा पहिला फुट्नबाट अदालतले समेत रोक्न सक्छ।

अर्कातिर कार्यकर्ताको चाहना र वैधानिक बाध्यताले पुनः एउटै बन्धनमा यी नबाँधिएलान् भन्न सकिन्न। दुवै पक्षले एक–अर्कालाई अत्मालोचना गराउन चाहेका छन्। कुनै पक्षले माफी मागिदिएमा यत्रो लफडा सेकेन्डमै सकिन बेर लाउँदैन। यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षको फेर समातेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्नु देउवाका लागि प्रतिकूल थियो। त्यसको हिसाब–किताब उनले गरिसकेको अनुभूत हुन्छ। त्यही कारण उनी हच्किएका छन्।

अहिलेको संसदीय धरातलमा तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन नेकपाकै संसदीय दलका नेता फेरेर मात्र सम्भव छ। त्यसमा पनि ओलीले सरक्क छाडिदिएमा।

यस सन्दर्भमा केलाएर हेर्दा कम्युनिस्ट नेताहरू उत्ताउला भए। अपरिपक्व देखिए। सर्वोच्चको फैसलालगत्तै दाहाल–नेपालले लड्डु खुवाइ–खुवाइ गरे। जसलाई धेरैले ‘बालपन’ विशेषण दिए। नेताद्वय चितवनको कार्यक्रम हापेर हानिएर देउवालाई फकाउन बूढानीलकण्ठ पुगे। यसले के देखायो भने– ओलीलाई गलहत्याउन दाहाल–नेपाल जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न आतुर छन्। नियम, कानुन र संविधानको व्याख्या तपसिलमा गर्न तयार छन्। खासमा न्वारान गर्ने पुरोहित त्यतिबेला खोजिन्छ, जब शिशु जन्मिन्छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने हो भने संविधानतः किनाराको प्रक्रियामा मात्र मिल्छ। त्यो चरणमा पुग्न महिनौं लाग्छ। देउवाको समर्थन (कांग्रेसको साथ) मा दाहाल–नेपाल वा उनीहरूले चाहेको कोही प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर हुने हो भने पनि पहिला नेकपा फुट्नैपर्छ। अहिलेको संसदीय धरातलमा तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन नेकपाकै संसदीय दलका नेता फेरेर मात्र सम्भव छ। त्यसमा पनि ओलीले सरक्क छाडिदिएमा।

त्यसैले हतारिएर वा दुनियाँलाई देखाएर देउवासँग गरिएका दाहाल–नेपालका सत्ता–वार्ता व्यर्थ थिए। त्यसको बेला आएकै थिएन। देउवाले त्यो बुझे। दाहाल–नेपालले बुझेनन्। उनीहरू कच्चा रणनीतिबाट सत्तामा जाने दाउपेचमा लागे। पार्टीभित्र अल्पमतमा छँदा पनि ओलीको पल्ला भारी हुनुको मुख्य कारणै त्यही थियो।

अर्को घटना हेरौं। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। आवेशमा आएको दाहाल–नेपाल खेमाले ८ गते दाहाललाई संसदीय दलको नेता अर्थात् पार्टीको ‘समानान्तर प्रधानमन्त्री’ चयन गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि सबै काम कानुनी बाटोबाटै अवलम्बन गरिनु बुद्धिमत्ता हुन्थ्यो। ब्यांक्वेटमा आफूखुसी जुटेको पायकको ‘बहुमत’ ले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्दैन पनि। उसो भए त कम्युनिस्टको यतिविघ्न झगडा भएको मेसो कांग्रेसले संसदीय चुनाव गराएर बहुमतको सरकार बनाउन मिल्छ र ? कुनै पनि चुनावको विधि र पद्धति हुँदैन ? त्यसको कानुनी व्यवस्था प्रस्टै छ। संसदीय दलको नेता फेर्ने हो भने दलका २५ प्रतिशत सांसदले उपनेतालाई आवेदन गर्नुपर्छ। अनि, उनले त्यसका लागि चुनाव गराउने बाध्यता हुन्छ। संसद् पुनः स्थापनापछि त्यो परिस्थिति बल्ल जुर्दैछ।

यसले भन्छ– कथाले नमागी सबै कुरा दिनु हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भमा देउवाले यो सबै बुझेको प्रतीत हुन्छ।

कदाचित कम्युनिस्ट मिले भने वा संसदीय दलमा ओलीले जितेर अडिइरहे भने वा ओलीलाई हराएर अर्कै कोही पार्टी संसदीय दलको नेता छानिए भने वा देउवालाई मौका आउने संविधानको धारा ७६(४) सम्मको बाटोमा प्रधानमन्त्रीय राजनीति पुग्दै पुगेन भने सबै रहर व्यर्थ हुन्छ। त्यही बुझेर वा नबुझेर देउवाले जेजस्ता निर्णय लिइरहेका छन्, तिनले उनको राजनीतिक कद बढाएको छ। दूरदर्शिता प्रमाणित गराएको छ।