समानतामा विश्वास गर्ने हाम्रो समाजवादउन्मुख व्यवस्थाले मर्यादालाई आलंकारिक अर्थमा बुझ्नुपर्छ
इज्जत र मानसम्मान दोहोरो हुन्छ– यो हामी नेपालीबीच लामो समयदेखि रहेको लोकमान्यता हो। जंगबहादुर राणाले सार्वभौम राज्य नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई १९ तोपको सलामी दिइने पक्का भएपछि मात्र बेलायत भ्रमणको निम्तो स्वीकार गरेको उदाहरण हामी अहिले पनि सगर्व उठाउने गर्छौं। बाहिरी विश्वसित व्यवहार गर्दा अहिले पनि समानतामा आधारित शिष्टता र सम्मानको यस्तो प्राविधिक पक्ष हामीलाई स्वीकार्य छ र हुनुपर्छ। आज विवेचना गर्न खोजिएको नेपालीबीच गरिनुपर्ने आपसी शिष्टता र मर्यादाको कुरा हो।
को सानो को ठूलो ?
समाजवादमा कायम हुने मर्यादाक्रमलाई इंगित गर्दै महात्मा गान्धी भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा समाजवादमा समाजका सबै सदस्य बराबर हुन्छन्। कोही सानो हुँदैन। कोही ठूलो हुँदैन। जसरी शरीरमा अवस्थिति माथि हुँदैमा टाउको ठूलो हुँदैन र भुईं छुनाले पैताला सानो हुँदैन। त्यसैगरी समाजका सदस्य पनि समान हुन्छन्।’
प्रभुनारायण बस्नेतका अनुसार जर्ज वासिंटनले समाजवादको नाम नलिईकनै समानताको उदाहरण यसरी दिएका थिए ः बाटोमा एक किसानले आफ्ना राष्ट्रपतिलाई चिनेर परम्पराअनुसार टोपी झिकेर अभिवादन गरे। प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपतिले पनि टोपी झिकेर किसानलाई अभिवादन गरे। जर्जले भने, ‘एउटा खेतमा काम गर्ने किसानले त्यसरी शिष्टतापूर्वक अभिवादन गरेको छ भने देशको राष्ट्रपतिले अशिष्ट हुन मिल्छ ? उसले देखाएको शिष्टताको प्रत्युत्तर त्यसभन्दा शिष्ट ढंगले दिइनुपर्छ। नत्र राष्ट्रपति अशिष्ट ठहरिन्छ।’ समाजवादी नेताले पनि त्यति सोच राख्नैपर्छ।
निर्णायक भूमिकामा रहेका व्यक्तिको दोस्रो पुस्ताले परोक्ष फाइदा पाउने सम्भावना बाँकी रहे पनि निजी सम्पत्तिको अस्तित्व नस्विकारे व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको विभेदबाट उब्जिने असमानता धेरै हदसम्म सीमित हुन्थ्यो। पुँजी विकासको ऐतिहासिक आवश्यकताले अहिल्यै हामी निजी सम्पत्तिको अस्तित्व अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यसर्थ हामी वैकल्पिक बाटोबाट समानतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जति सम्पन्न भए पनि र जत्रो पदमा पुगे पनि सबैले पालना गर्नुपर्ने सादा जीवनशैली र एकापसमा देखाउनुपर्ने सम्मानको अनिवार्यताले हामीलाई फजुल खर्च गर्नबाट र आफूलाई मात्र महान् सम्झिने विचलनबाट जोगाउँछ।
मानमर्यादाको सबाल किन ?
माक्र्स र एंगेल्सले परिकल्पना गरेजस्तो मानव सभ्यता राज्यविहीनता, वर्गविहीनताको आधुनिक साम्यवादमा नपुगेसम्म अनुशासित समाज निर्माणका लागि कतिपय बाध्यकारी नियम–कानुन, मर्यादा कायम गराउने शक्ति, स्थापित सामाजिक र कानुनी मान्यताविपरीत गतिविधि गर्नेलाई सुधार र सजायको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। खासगरी उन्नाइसौं शताब्दीको इङल्यान्डमा विकास भएको पुँजीवादको अनुभवमा आधारित रहेर माक्र्स–एंगेल्सले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा त्यस्तो रूपान्तरण हुने कुरा बताएका थिए।
माक्र्सवादी सिद्धान्त पछ्याउँदै धेरै देशमा समाजवादी प्रकृतिका क्रान्ति भएका छन्, उनको भविष्यवाणी पूरा हुन नपाओस् भनेर नर्वे र डेनमार्कजस्ता पुँजीवादी देशले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थनीति परिमार्जन गरेका छन्। कतिले उत्तर कोरियामा जस्तो मजदुर किसानका नाममा आफ्नै जहानियाँ शासन पद्धतिको सपना पनि देखेका छन्। हामी चाहन्छौं– नेपाल समानतामा आधारित समाजवादतर्फ लम्कोस्। हामीलाई थाहा छ– देशभित्रैको कुरा गर्दा यस्तो प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध अब आफ्नो हैसियत आम नागरिकको भन्दा उच्च पाउने नेतृत्व तहबाट आउनेछ।
माक्र्सको समयपछि धेरै परिवर्तन आएका छन्। विगतमा समाजवादी मुलुकमा निजी सम्पत्ति धेरै हदसम्म नियन्त्रित रहेको समयको उदाहरणबाट हामीले देखेका छौं, पुँजी राज्यसत्ता नियन्त्रण र भोगविलासको एक माध्यम मात्र हो, पुँजीवाद सोका लागि आवश्यक विचारधारा। माक्र्सले देख्न र व्याख्या गर्न नभ्याएका तर हामीले समाधान गर्नैपर्ने सबाल हो, सत्तामा गैरपुँजीय नियन्त्रणबाट जन्मिन सक्ने समस्या।
जब सेना, प्रहरी र प्रशासनको सहारामा शासक वर्ग आफूअनुकूल विधिविधान, प्रक्रियाद्वारा राज्यका सम्पूर्ण नागरिकका गतिविधि निर्देशित र नियन्त्रित गर्छन्; त्यहाँ सिर्जनशीलता र मानवअधिकारका कुरा पिल्सिइन्छन्। नाम समाजवादकै रहन्छ, काममा व्यक्तिवाद हावी हुन्छ। शासक वर्ग मर्यादाका कुरा आम नागरिकका अगाडि आफ्नो महत्ता दर्शाउन, फरक सोच राख्नेलाई तर्साउन र आफूलाई निर्विकल्प शासकका रूपमा पेस गर्नका लागि उठाउँछ।
जहाँ देशको मुख्य कार्यकारी नेतृत्वले जनताको विश्वासअनुसार काम गर्न नपाएको महसुस गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई जनमत संग्रहमार्फत मुद्दा टुंग्याउने अधिकार सुरक्षित राखिनुपर्छ।
विस्तारै विभिन्न दबाबद्वारा जनतालाई हीनताबोधको मानसिकतामा धकेल्ने, आफूलाई देवत्वकरण र विरोधीलाई राक्षसीकरण गर्ने कोसिस हुन्छ। यसैले राज्यको आँखामा सबै नागरिकप्रति नेपालको हकमा उमेर सुहाउँदो मानसम्मान र मर्यादाको नयाँ पद्धति आवश्यक छ। जहाँसम्म घरभित्र र नाता–कुटुम्बबीच मानसम्मानको सबाल छ, लैंगिक विभेद हटाए पुग्ने देखिन्छ। अरू विभेद त स्वस्थ समाजलाई आवश्यक परेर नै बनेका देखिन्छन्।
राजाकालमा राज्यको मर्यादाक्रम हेर्यो भने राजा, रानी र राजपरिवारका अन्य सदस्य हुँदै बल्ल प्रधानमन्त्री आदिको मर्यादा सुरु हुन्थ्यो; सरकारनियन्त्रित सञ्चारले समाचार दिने क्रम पनि त्यही। अब देशलाई एकताबद्ध, मर्यादित र शिष्ट राख्न आवश्यक पर्ने खालको समानता झल्किने मर्यादा निर्धारण गरिनुपर्छ; देश र समाजप्रति रहने भूमिकाका आधारमा समाचार दिइनुपर्छ। तोपको सलामी राष्ट्रिय झन्डालाई र अवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र पुरस्कार जित्ने खेलाडी, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार, सर्जक, अभियन्ता, अर्थशास्त्री, उद्योगीलाई, देशको सीमा र इज्जत राख्न आफ्नो जीवनको पर्वाह नगर्ने देशभक्तलाई, आफूलाई बिर्सेर अरूका हितमा रातोदिन खट्ने समाजसेवीलाई दिइनुपर्छ। मानपदवी, अलंकार र अन्य पुरस्कार वितरणमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। विधागत पुरस्कार विधागत श्रेष्ठताका आधारमा दिइएन भने त्यसबाट राष्ट्रको गरिमा बढ्न सक्दैन।
राज्यसंयन्त्रको अमूक कार्यभार जिम्मा लिएका व्यक्तिले आफ्नो काम सम्पादन गर्दा कुनै वस्तु वा सेवा ‘बक्सिस’ दिएको हुँदैन, गणतन्त्र स्थापनासँगै ‘बक्सियोस्’ जस्ता शब्द हराएका छन्, यो राम्रो संकेत हो। तर गणतन्त्रको यति छोटो अवधिमा अरू नागरिकलाई सरह भाषा प्रयोग गर्दा सम्मान पुगेन भनेर सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकसित रिसाउने नेतृत्व पनि देखा परिसकेको छ। द्वितीय पुरुषलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग हुने भाषाप्रति शिष्टता माग गरिनु स्वाभाविक होला। तेस्रो पुरुषलाई सम्बोधन गर्दा कुन तहको शिष्टता प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा वक्ता वा लेखकको निजप्रति रहेको श्रद्धाभाव र समाजमा प्रचलित भाषिक लहरमा भर पर्ने कुरा हो; कसैले मागेर पाइने कुरा होइन।
राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मले राज्यबाट उचित सम्मान र सुरक्षा पाउनुपर्छ। कोही अराजकताको सिकार हुनु हुँदैन। त्यसैका लागि त सरकार रहेको हुन्छ। तर आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षा शक्ति खर्च गरेर सम्मानको खातिर सम्मान प्रदर्शन गर्ने प्रथा रोकिन आवश्यक छ। ठूलाबडाको सवारीका क्रममा बाटो बन्द गर्ने चलनमा कमी आएको छ, निर्मूल भएको छैन। तुलनात्मक रूपमा नेपाली जनता शान्त छन्। आम नागरिक र नेतालाई सहरी क्षेत्रको बाटोमा खासै सुरक्षा चुनौती छैन। यस्तो अवस्थामा दातृ राष्ट्रका बहालवाला प्रधानमन्त्री सुत्केरी हुन साइकल चढेर अस्पताल जाँदा हाम्रा नेता राष्ट्रको खर्चमा साइरन बजाउँदै सुरक्षा घेरामा ओहोरदोहोर गर्नुले शोभा दिँदैन।
मर्यादाक्रम र निर्णय प्रक्रिया फरक कुरा हुन्
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर मर्यादाक्रम हामीले पनि राख्नुपर्छ। समानतामा विश्वास गर्ने हाम्रो समाजवादउन्मुख व्यवस्थाले त्यस्तो मर्यादालाई आलंकारिक अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तो मर्यादाक्रमले कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा, पदीय मर्यादा प्राप्त व्यक्तिले गरेको व्यक्तिगत अपराधउपर मिल्ने सजायमा र निजको देश र समाजप्रति रहने दायित्वमा कुनै प्रभाव पार्नु हुँदैन। विद्यमान नियमविनियमले यस्तो समानता र उत्तरदायित्वको कार्यान्वयनमा वाधा पुर्याउँछन् भने तिनलाई सच्याइनुपर्छ। यस्तो गरिएन भने उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले देवत्वकरणमार्फत सत्तामा नियन्त्रण गरिराख्ने र नाजायज फाइदा उठाइराख्ने सम्भावना रहन्छ।
समाजवादी नेतृत्व साँच्चै सामूहिक रूपमा चल्न आवश्यक छ। आवधिक निर्वाचन वा जनअनुमोदित सम्झौताद्वारा विशेष मुद्दाका आधारमा नेतृत्वमा छानिएर आएको अवस्थामा सो अवधिभर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारबाहेक कुनै पनि नेताले सम्बन्धित कार्यसमितिको विश्वास प्राप्त गरिरहनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। जहाँ देशको मुख्य कार्यकारी नेतृत्वले जनताको विश्वासअनुसार काम गर्न नपाएको महसुस गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई जनमत संग्रहमार्फत मुद्दा टुंग्याउने अधिकार सुरक्षित राखिनुपर्छ; जनताभन्दा माथि कोही हुन हुँदैन।
राष्ट्रपतिबाट कसैको सजाय कम र खारेज गर्नेजस्ता काम पनि भएको देखिन्छ। हाम्रोजस्तो दलगत दृष्टिकोणमा चल्ने जनप्रतिनिधि र सरकार रहने देशमा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने यस्तो अधिकारले कतिपय अवस्थामा विकृति निम्त्याउन सक्ने हुनाले सम्बन्धित कानुनी र संवैधानिक निकायको सहमतिमा मात्र राष्ट्रपतिको त्यस्तो माफी लागू हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
