कलेजले फारम भर्न नदिएपछि अदालत पुगे विद्यार्थी

कलेजले फारम भर्न नदिएपछि अदालत पुगे विद्यार्थी

विराटनगर : विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले एक विद्यार्थीलाई आवेदन फारम भर्न नदिएपछि उच्च अदालत विराटनगरमा क्याम्पसविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । मोरङ रङ्गेली नगरपालिका ३ का १८ वर्षीय कविर पन्तलाई सिम्याट विषयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि आवेदन फारम भर्न क्याम्पसले नदिएपछि उच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो ।

काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट सिम्याटको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पन्तले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बीबीएको आवेदन फारम भर्न खोजेका थिए । तर, दुई पटक पुगेका उनलाई क्याम्पस प्रशासनले अन्य कलेजबाट इन्ट्रान्स दिएकालाई भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालयको सूचनामा जुनसुकै कलेजबाट इन्ट्रान्स पास गरेका विद्यार्थीले सो कोर्स रहेका जुनसुकै क्याम्पसमा आवेदन फारम भर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । उनले सोही अनुसार महेन्द्र मोरङमा फारम भर्न खोजेका थिए ।

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई फागुन २० गतेदेखि २५ गतेसम्म आवेदन फारम भर्नका लागि क्याम्पसले सूचना निकालेको थियो । तर, फागुन २३ र २५ गते पुग्ने विद्यार्थीलाई क्याम्पस प्रशासनले नहुने भन्दै फर्काएको पीडित विद्यार्थी पन्त बताउँछन् ।

आवेदन फारम भर्न नपाएपछि २५ गते नै महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, सोही क्याम्पसको बीबीए विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो । 

विद्यार्थी पन्तले शंकरदेव क्याम्पसबाट बीबीएको सीम्याट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । ‘सीम्याट पास गरेपछि बीबीए पढाइ हुने जुनसुकै कलेजमा पढ्न पाइने भएकाले म यहाँ आएको हुँ,' उनले भने, 'घर पायक पर्ने महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा फारम भर्न २३ फागुनमा पुगे । तर, कलेजले फारम दिएन ।' 

अर्को ठाउँबाट सीम्याट पास गरेर आएकाले ५ सय तिर्नुपर्ने नियम रहेको र प्रभु बैंकमा गएर पैसा तिरेर ल्याउँदा बिल नदिएको कवीर बताउँछन् । ‘जसले बिल काट्नु भनेको उसको चिट्ठी लिएर आउनू भनियो,' उनले भने, 'त्यसपछि चिट्ठीका लागि कलेजमा गएँ, तर, कलेजले चिट्ठी दिएन ।’

बाहिरबाट आएकालाई दिन मिल्दैन भनेर फर्काएको उनले बताए । त्यसपछि उनी पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् । कवीरका साथी योगराज दाहालले कलेजले कानुन र नियम नमानेकाले आफूहरु बाध्य भएर अदलतको ढोकामा पुग्नु परेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.