विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सुरु भएको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन पहिले नेकपा विवाद र अहिले एमाले भित्रको विवादका कारण अनिश्चित बनेको हो ।
पछिल्लो समय चैत २ गते (भोलि) का लागि आह्वान गरिएको बैठक सूचना टाँस गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । फागुन २० गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक पनि सूचना टाँस गर्दै चैत २ गते सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालय हुँदै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्तावमा सहभागी हुने नेकपा सांसदमा कारवाही र निलम्बनको आधिकारिकताको विषयमा विवाद थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेका १६ सांसदलाई ३ महिना निलम्बन गरेका थिए । १६ सांसदलाई सदनमा हुने गतिविधिमा सहभागी गराउन नहुने र अर्को पक्षले गराउने भन्ने विषयले सदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
अहिले सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपाबाट माओवादी र एमाले अलग भएपछि उक्त विवाद पनि अन्त्य भएको छ । तर, पुनः एमाले भित्र माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाएपछि यसको असर प्रदेशसभासम्म देखिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार एमाले दुबै समूहका सांसदको सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
चैत्र ७ गते तय भएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले नेपाल समूहको भूमिकाले पनि प्रदेशसभा कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्ने एमाले सांसद बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध माओवादीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन्, चैत ७ गतेपछि उहाँहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो पनि देखिने छ,’ एमाले सांसद बुद्धीकुमार राजभण्डारीले भने, ‘संसद बैठकस्थगित हुने यो एउटा कारण हो ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी सांसदले सदनमासमेत आफूलाई प्रतिपक्षी लाइनमा बस्ने भनेकाले सदनको कुर्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा पुगेको अविश्वास प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल र परामर्श आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने विशेष कारणले बैठक स्थगित भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भई फागुन ९ गते संसदमा प्रस्ताव पेश भएको थियो । सोमबार बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आइतबार प्रदेशसभा सदस्यलाई कोरोना विरुद्धको खोपसमेत लगाइएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएकै दिन सरकारले माघ ७ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेको थियो । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्चको फैसला आएसँगै अविश्वास प्रस्ताव खारेज हुने अवस्थासम्म पुगेको छ । अदालतले माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेको परमादेश जारी गरेपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३७ मध्ये १६ जना मात्रै माओवादी सांसद भएपछि अविश्वास प्रस्ताव अल्पमतमा छ ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ संसदमा एमालेबाट मात्रै ५१ सांसद छन् । त्यसपछि कांग्रेसका २१, माओवादीका १६ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक÷एक जना सदस्य छन् । माओवादीका १६ मध्ये एक सांसद टंक आङ्बुहाङसमेत एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको पद खारेज भए माओवादी १५ सदस्यमा खुम्चने छ ।
अविश्वासको पक्षमा माओवादी केन्द्रले एमाले बाहेकका अन्य दलसँग सहकार्य गरे पनि बहुमत पुग्दैन । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले बाहेकका अन्य दल एक ठाउँमा उभिँदा ४२ सदस्य मात्रै हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
