नेपालले ढिलो नगरी ‘आर्थिक विकासका लागि कठिन अभ्यास’ सुरु गर्नुपर्छ
विदेशीको सम्पर्कमा आएका सबैजसो नेपालीले एउटा कुरा महसुस गरेका हुनपर्छ–धनी वा शक्तिशाली देशका नागरिक वा संस्था भएकै कारणले विदेशीहरू हामीमाथि हावी हुन खोज्छन्।
अहिले हामी नेपाली अभाव र असन्तुष्टिको भुमरीमा गुज्रिरहेका छौं। आन्तरिक रूपमा सामान्य किसानलाई उद्योगपतिको जीवनशैली देखेर लोभ लाग्ला। पार्टीका कार्यकर्तालाई नेताको रबाफ देखेर अनि गरिबलाई धनीको अगाडि हीनताबोध होला। सरकारी कर्मचारीलाई मन्त्रीको अधिकार देख्दा दिक्क लाग्ला। पैदल यात्रुलाई कारवालाप्रति र बस चढ्नेलाई हेलिकप्टर चढ्नेप्रति इष्र्या लाग्ला। तर जब एक नागरिक आफूलाई अमूक भूमिकामा उभ्याउँछ; ऊ त्यही भूमिकामा दुःख अनुभव गर्छ।
किसान दिनरात खटेर खेती गर्छ। बाली भिœयाउँदा थाहा पाउँछ खेतीबाट आफ्नो श्रमको मूल्य पनि उठेनछ। त्यसबाट घर खर्च टार्न, बालबच्चा पढाउन र ओखतीमूलो गर्न पनि नपुग्ने रहेछ। घरखेत बेचेर वैदेशिक रोजगारमा हिँडेका युवामध्ये कति उतै अन्तिम सास फेरेर बाकसमा फर्किन्छन्। कति गरे नगरेको अपराधमा जेलमा सड्नदेखि मृत्युदण्डसम्म भोग्न बाध्य छन्। कोही अंगभंग भएर देश फर्किंदा आफ्नो कमाइले बेचेको घरबार फेरि किन्न असमर्थ र पति वा पत्नीले आफूलाई छाडिसकेको पाउँछन्। एउटा उद्योगपति आफ्नो व्यवसायबाट नाफाको कुरा त परै जाओस्; ऋणको साउँ–ब्याज तिर्न र मजदुर पाल्न पनि नपुगेको पाउँछ। एउटा कर्मचारी आफूलाई सहरबजारमा कोठा भाडा तिर्न र परिवार पाल्न असमर्थ पाउँछ। कारवाला ट्याक्सी चढेको भए कति सजिलो हुने रहेछ। भन्छ–ट्याक्सीवाला किस्ता तिर्न नसकेर छट्पटिन्छ।
अर्थमन्त्री हेर्दा त रबाफिलो देखिन्छ, तर जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका समकक्षीसित सँगै बस्दा आफ्नो देशलाई केही अनुदान वा ऋण कसरी माग्ने होला, देशमा विदेशी लगानी कसरी भिœयाउने होला भन्नेबारेमा घोत्लिँदा उसलाई विदेशी समकक्षीले ‘तपाईं सञ्चै हुनुहुन्छ नि ?’ भनेर सोध्छन्। ऊ पीडा छोपेर आफू स्वस्थ रहेको उत्तर दिन बाध्य हुन्छ। हाम्रा राजदूत, राष्ट्रपति, प्राध्यापक, व्यापारीले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार र लगानीका वार्तामा भोग्नुपरेका समस्या यस्तैयस्तै हुन्छन्। यस्तो असहज स्थितिको सामना गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दा तत्तत् पदमा रहनेको पीडाबोध पनि आकलन गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रियता कति प्यारो हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतमा निर्वासनमा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राजा चोग्यालविरुद्ध उठेको आन्दोलनको सहारामा कसरी काजी लेन्डुप दोर्जे र उनका अनुयायीमार्फत सिक्किम भारतमा गाभिन पुग्यो भन्ने देखेपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिई नेपाल फर्किएर राजासित सहकार्यको प्रस्ताव गरेबाट देखिन्छ। नेपाली राजाको भूमिकाको विश्लेषण यो लेखको क्षेत्रभित्र पर्दैन।
अनि त हामीलाई याद आउँछ– इमेरिस डे वाटेलले सन् १७५८ मा आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्रहरूको नियम’ मा लेखेको कुरा, ‘एउटा बामपुड्के अर्को भीमकाय व्यक्ति जत्तिकै मानव हुन्छ; सानो गणराज्य सबैभन्दा शक्तिशाली अधिराज्यभन्दा अलिकति पनि कम सार्वभौम हुँदैन।’
शब्दले मात्र नआउने इज्जत
जोन फिट्जजेराल्ड ‘राष्ट्रहरूको गरिमा (द डिग्निटी अफ नेसन्स)’ मा लेख्छन्, ‘राष्ट्रहरूको शक्ति राजनीति, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दैनिक परीक्षण गरिन्छ। संस्थाहरूको ढाँचा, पहिचानको गठन र ज्ञानको वर्गीकरण कार्यमा तिनका शक्तिलाई स्विकरिन्छ।’
सरकारले आफ्ना जनताको स्वार्थलाई बाहिरी दबाबबाट मुक्त राख्ने नीतिले देशको अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्थाको स्वस्थ विकास सम्भव छ।
राष्ट्रिय गरिमा आर्थिक विकाससित जोडिएको हुन्छ भन्ने अनुभव गर्ने हामी नेपाली मात्र हैनौं। आफ्नो पुस्तक ‘अध्यक्ष माओको निजी जीवन’ (सन् १९९४) शीर्षकको लेखमा माओत्से तुङका निजी चिकित्सक डा. ली चसुइको अस्ट्रेलिया बसाइको अनुभवबारे लेख्छन्, ‘चिनियाँ भएको नाताले म त्यहाँ अस्थायी रूपमा बस्न सक्थें, चिकित्सा अभ्यास गर्न सक्थें र राम्रो पैसा कमाउन सक्थें, तर म कहिल्यै नागरिक बन्न सक्दिनथें। मेरो गर्व र आत्मसम्मान यस जातीय नीतिविरुद्ध रोएको थियो। तैपनि म चीनको आशा छैन भन्ठान्ने अस्ट्रेलियालीले घेरिएर सिड्नीमै एउटा सानो रात कटाउने घरमा बसें। मलाई डिप्रेसन भयो।’
उनी चिनियाँहरूको आधुनिक स्वाभिमानलाई सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने दुई घटना यसरी व्याख्या गर्छन्– पहिलो विदेशीको कब्जामा हुँदा सांघाई बोन्डमा रहेको उद्यानमा लेखिएको एक सूचना ‘चिनियाँ र कुकुरलाई प्रवेश निषेध !’ अर्को, जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको घोषणामा माओले प्रयोग गरेका शब्द ‘चिनियाँ जनता उठे !’ अहिले यी दुई घटनालाई काल्पनिक भन्नेको अभाव छैन, तर यिनले चिनियाँ राष्ट्र र जातिको उत्थानमा खेलेको भूमिकाको महŒव स्विकार्न कुनै मतभेद छैन। अनि त उनी सन् १९४९ को सुरुतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पेइचिङ कब्जा गरेको कुरा सुनेर चीन फर्किन्छन् र कालान्तरमा माओको चिकित्सक बन्छन्।
सायद यस्तै अनुभूतिले काम गरेको हुनुपर्छ डा. मोइन शाह चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न बेलायतबाट नेपाल फर्किंदा र महावीर पुन अमेरिका छाडेर आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्न नेपाल फर्किंदा। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
‘इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे’ (सन् १९९२) का लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘राष्ट्रवादीहरू आर्थिक विकासलाई भन्दा मान्यता र इज्जतलाई बढी ध्यान दिन्छन्’ भन्ने कथन होस् वा फ्रेडरिक निएत्सेको ‘मूर्तिहरूको गोधूलि’ मा अभिव्यक्त ‘मानव जाति खुसीका लागि संघर्ष गर्दैन; केवल अंग्रेज त्यसो गर्छन्’ भन्ने तर्क होस्, यी सबैले एउटा कुरा इंगित गरेका छन्– मानिसलाई आर्थिक उन्नति र इज्जत दुवै आवश्यक पर्छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि आफ्नै बाटो
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र मेहनत नगरी सबल बनेको छैन। सोचविचार पुर्याई गरिएको योजनाले मात्र दीर्घकालीन फाइदा गर्छ। व्यक्ति मानसिक रोगी नबन्ने, परिवार नभत्किने, सामाजिक सन्तुलन नखल्बलिने, प्राकृतिक सम्पदा नमासिने स्थानीय सामुदायिक तहबाट माग भईआएका योजनाले दुबोले भरिएको हरियो चउरजस्तो स्वस्थ र खुसी समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ। सिकारीको लखेटाइमा परेको कुनै जन्तुलाई अभयदान दिने ऋषिले झैं सरकारले आफ्ना जनताको स्वार्थलाई बाहिरी दबाबबाट मुक्त राख्ने नीतिले देशको अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्थाको स्वस्थ विकास सम्भव छ।
पहिरोबाट पहाडलाई जोगाउने कुरा र विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाउने कुरा एक हिसाबले उस्तै हुन्। पहाडलाई पहिरिनबाट रोक्न डाँडामा हुने गतिविधिको भन्दा पहाडको फेदीमा हुने गतिविधिको भूमिका बढी रहन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासामा प्राध्यापक चाङ यिलीको उत्तर थियो, ‘दुवैको ! डाँडाको भूसतहको क्षयीकरण रोक्न सकियो भने पहाडलाई पहिरिनबाट रोक्न धेरै सहज हुन्छ।’ खोलाछेउमा ढुंगाबालुवा झिक्ने कामलाई समुदायस्तरमा हुने गतिविधिसित र डाँडामा हुने वन कटानी र खनिज उत्खननलाई सरकारी गतिविधिसित तुलना गरेर हेर्यो भने देश विकासमा सरकार र समुदाय दुवैको भूमिका प्रस्टिन्छ।
उचाइमा बसेर हेर्ने हुनाले सरकारले टाढासम्म देख्नुपर्छ। भियतनामको आधुनिक उदाहरण सान्दर्भिक होला। सन् १९७५ मा पुनर्एकीकरण भएपछि समाजवादी व्यवस्था अपनाएको भियतनामको अर्थतन्त्र सोभियत संघमा निर्भर थियो, उसले सरदर एक अर्ब डलर सोभियत अनुदान पाउँथ्यो भने स्वीडेन, फिनल्यान्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिबाट वार्षिक १० करोड डलर। जबजब कुनै अप्ठेरो पथ्र्यो, ‘चिन्ता नगर ! सोभियत दाजुभाइले सघाउँछन्’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्थ्यो। देश ऋणमा डुबेको थियो। आफ्नै बुतामा अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन। विकासका योजनामा सोभियत मोडेल लिइएको थियो।
जब सन् १९८० को दशकको मध्यतिर आएर सोभियत अनुदान घट्यो र विस्तारै बन्द भयो। भियतनामी नेताहरू आफ्नो नीति फेर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भए। अर्थतन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिन पुग्यो। सत्ताले आर्थिक विकास र बाह्य सम्बन्ध नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने भयो। यस्तो संकटबाट उम्किन भियतनामले सन् १९८६ मा ‘दोइ मोइ’ (पुनर्निर्माण) ले चिनिने आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्यो। यसले ‘राज्यनियन्त्रित केन्द्रीकृत अर्थयोजना’ को सट्टा ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र’ सुरु गर्यो। दोइ मोइको सबैभन्दा ठूलो जोडचाहिँ विदेशप्रति आर्थिक र राजनीतिक निर्भरताको सामना गर्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो।
कुनै पनि सहयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई आँच पुर्याउन हुँदैन। आर्थिक परनिर्भरताको इतिहास दोहोरिन हुँदैन, विकास आन्तरिक सामथ्र्यबाट प्राप्त गरिनुपर्छ भन्नेमा दोइ मोइको जोड रह्यो। विदेशीप्रति भियतनामी यति सशंकित थिए कि उनीहरूले पहिलो चरणमा आन्तरिक उत्पादकत्वमा जोड दिए। विदेशी लगानी र सम्पर्कप्रति विस्तारै लचिलो हुँदै आए। अहिले भियतनाम तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको र विदेशी लगानीको रोजाइको गन्तव्य रहेको छ।
नेपालमा विकासका मुख्य अवरोध चर्को करदर, छिनछिनमै फेरिने सरकारी आर्थिक नीति, नियामक निकायका नेतृत्व र उद्योगपति व्यापारीबीच बेलाबखत देखा पर्ने अस्वस्थ सम्बन्ध र प्राथमिकता निर्धारणमा रहेको अल्पदृष्टि हो। नेपालले ढिलो नगरी ‘आर्थिक विकासका लागि कठिन अभ्यास’ सुरु गर्नुपर्छ।
व्यापक छलफलद्वारा बर्सेनि रोजगारको खोजीमा बिदेसिने जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खटाउने योजना, प्रचारमुखी वितरणमुखी ‘लोकप्रिय’ खर्चमा कटौती, नेपाली सीप र पुँजीले नभ्याउने उत्पादनमूलक, रोजगारप्रदायक र पर्यावरणमैत्री क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण, स्थानीय सहभागिता र सामथ्र्यमा सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा जोड, सबैतिर आर्थिक अनुशासन र देशको सञ्चित सम्पत्ति जनजीविकाका न्यूनतम व्यवस्थापनमा परिचालनका उपाय निर्धारण गरिनुपर्छ। यसरी मात्र नेपाली जातिले राष्ट्रिय समृद्धि र इज्जतको स्वाद चाख्न पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
