‘अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ अब’

‘अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ अब’

काठमाडौं : आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेपछि झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार झन्डै बहुमतमा झर्‍यो। नेकपा फुटेर चिरा–चिरा भयो। अन्त्यमा नाम खोसिएर साविक एमाले र माओवादी केन्द्र निर्माण भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो अवस्था आउनुमा आफ्नो मुख्य गल्ती ‘अरूको बहुमत बनाइदिनु’ रहेको ठान्छन्। त्यसैले उनी अब भने अल्पमतमा पर्ने गल्ती नगर्ने निचोडमा पुगेका छन्।

‘सबैले स्पष्ट के बुझे हुन्छ भने अब म अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ। अल्पमतमा एकछिन पर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने मैले देखेँ। बहुमत बनाइदिएँ उहाँहरूको मैले। एकताका लागि मिलेर मात्रै निर्णय गर्न पाइने नीति छ। त्यो उहाँहरूले मान्नुभएन’, अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई सोमबार विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘बहुमत हुनेबित्तिकै उहाँहरू छुरी लिएर रेट्न थालिहाल्नुभयो। मेरो त हातखुट्टा समाइहाल्नुभयो नि ! रेटिएर मारिन मान्छस् कि मार हान्छौं छ्याम्म पारेर, त्योचाहिँ मान्छस्, लु रोज् भन्ने उहाँहरूले रोजाउन थाल्नुभयो। मैले रेटिन पनि मञ्जुर छैन, मार खान पनि मञ्जुर छैन भनिदिएँ।’

०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। त्यस क्रममा दुवै दलका अध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बनाइएका थिए। ठूलो दलका हैसियतमा एमालेका ओलीले प्रथम अध्यक्षको मर्यादा पाएका थिए। 

जब एमालेतर्फका माधवकुमार नेपाल र माओवादीबाट आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन बन्यो, ओली अल्पमतमा देखिए। लगत्तै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ढाल्ने अभियान सुरु भयो। ओलीको जिकिर थियो, ‘म एमालेतर्फको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ। एकता महाधिवेशन नहोउन्जेल अध्यक्ष फेर्नैपर्ने भए एमालेभित्रबाट यताको अध्यक्ष फेरौं, मेरो मञ्जुरी छ।’ तर, जबर्जस्ती अल्पमत–बहुमतको ‘रडाको’ सुरु भएपछि अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

एमाले र माओवादी पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीको जवाफ छ, ‘माओवादी होइन, प्रचण्ड गुट अलग भएको छ। माओवादीका अरू साथी मिलिरहेकै छन्। मिल्ने सिलसिला जारी छ। प्रचण्ड गुट पनि मिल्न चाहन्छ भने निर्वाचन आयोगले १५ दिन समय दिएको छ। अझै केही दिन बाँकी छ। तर, हिजोको झैं एकता हुँदैन। गलत आधारमा, गलत तरिकाले, गलत शक्ति दिएर एकता गर्‍यो भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँदो रहेनछ। त्यो हामीले देख्यौं।’

नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता भने रहेको ओलीको ठम्याइ छ। तर, त्यसमा आफ्नो प्रयास व्यर्थ भएको उनको दुःखमनाउ छ। ‘एउटा प्रयास गरियो। नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन जरुरी थियो। जरुरी छ। मैले कोसिस गरेँ। एकजुट बनाएँ’, उनले भने, ‘त्यस स्थितिलाई दुरुपयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वलाई खत्तम पार्ने षड्यन्त्र सुरु भयो। त्यसलाई रोक्न र असफल पार्न मैले कोसिस गरेँ। पार्टी बचाउने कोसिस गरेँ। भएन।’

फुट किन आयो त ? प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन कसरी आइपुग्यो ? ओली दोषी अरूलाई नै देख्छन्, ‘सहमतिविपरीत, समयको मागविपरीत, वैधानिक व्यवस्था र देशको आवश्यकताविपरीतका काम कारबाही भए। तिनले ब्याक्टेरिया भरेर विकृत गर्दै औंस्या पार्दै गए। त्यो औंस्याले घाउ बढ्दै गयो। र, आज यस स्थितिमा आइपुग्यो। तिनै कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपरेको थियो।’

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्धविच्छेदसँगै देशमा सत्ता तानातानको खेल सुरु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार निर्मित बहुमतको सरकारको हैसियत समाप्त भएको छ। अब यो ७६ (२) अनुसार बनेको छ। तर, माओवादीले समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। फिर्ता लियो भने ?

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार असफल हुन्छ। त्यसपछि सम्भवतः धारा ७६ (३) मा जानुपर्ला कि। त्यो भनेको ठूलो पार्टीको सरकार हो। ठूलो पार्टी मेरै हो’, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘७६ (२) अनुसार मैले समर्थन प्राप्त गर्न सकिनँ भने ७६ (३) अनुसार गर्नु नाटक मात्र हो, फेरि प्राप्त हुँदैन। कोही एक जना व्यक्तिले बहुमतको हस्ताक्षर लिएर जाने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अन्ततः चुनावमा जानु अनिवार्य हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गल्ती गरेँजस्तो लाग्यो कि लागेन ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ, ‘विघटन त अपरिहार्य आवश्यकता थियो यो देशमा। जनताको अदालतमा जान्थ्यो कुरो।’

सर्वोच्चले जनमत लिने बेला भएको छैन भन्ने देखायो नि, होइन ? ओलीको प्रत्युत्तर छ, ‘एक समयको सर्वोच्च अदालतको फैसला यो आयो।’ अर्को समय अर्को आउन सक्छ ? उनको भनाइ छ, ‘त्यो त संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने हो। यसपालिचाहिँ सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने आफ्नो अधिकार पनि फैसलाबाट अलि छाडिदिएको देखिन्छ। व्याख्या नगरेर लेखेको छैन भन्यो। लेखेको मात्रैलाई त व्याख्यै गर्नु पर्दैन। लेखेकै कुराका लागि त ५ जनाको इजलासले महिनौं माथापच्ची किन गर्नुपर्‍यो ? सयौं वकिलले बहस किन गर्नुपर्‍यो ?’

सर्वोच्च अदालतकै दोस्रो फैसलाका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अगल दल बनिसकेका छन्। पुष्पकमल दाहालसँग गठबन्धन गरेर ओली ढाल्ने अभियानमा लागेका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत एमालेमै फर्किएका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने नेपाल खेमाका उनीसहित सबै नेतालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट मिमुख गरिसकेका छन्।

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्टोक्ति छ, ‘अदालतको फैसलापछि उहाँहरू पार्टीमा फर्किनुपथ्र्यो। कार्यालयमा आउनुपथ्र्यो। अध्यक्षसँग भेट्नुपथ्र्यो। हराएको अढाइ महिना भएको मान्छे यहाँ छौं भनेर देखिनुपथ्र्यो। पहिला त यहाँ छौं भनेर माइतीघरमा टाँसेर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि थाहा भएन। कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ ? यो अवस्थामा पार्टी त अगाडि बढ्नुपर्‍यो। महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूले छाडेको पार्टीको पदको कत्रो चिन्ता गरेको ? फेरि महाधिवेशनबाट आए भइगयो नि !’

निर्वाचन आयोग गुहारेकोबारे ओलीको प्रतिक्रिया छ, ‘उहाँहरूलाई झगडियाको बानी परिसक्यो। कतिपय केटाकेटी झगडा गर्छन्, निहुँ खोज्छन्। हारेपछि कुदेर आमाकहाँ जान्छन् र आमा मलाई कुट्यो भनेर पोल लगाउँछन्। उहाँहरूको बानी त्यस्तै भयो।’ 

नेपालसँग सोमबार भएको भेटबारे अध्यक्ष ओलीले भने, ‘उहाँहरूलाई मैले बोलाएको हो। सम्झाउन खोजेको हो। उहाँहरूले गल्ती महसुस गर्नुपर्छ। साह्रै बितन्डा गर्नुभएको छ। पार्टी तोडाउनेसम्म काम गर्नुभयो। एकीकरणलाई भंगसम्म गराउनुभयो। दुई तिहाइको सरकार चुप लागेर चलाइराखेको भए त चलिराखेको थियो। अनमेल, बेमेल मात्र होइन, शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध उहाँहरूले विकास गर्नुभयो।’ 

कुरा मिल्यो त ? ‘यत्रा अपराध गरेर फेरि पनि ठूला कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पो गल्ती महसुुस गरिदिनुपर्ने। उहाँहरूका पगरी लगेर फेरि टाउका–टाउकामा राखिदिनुपर्ने। यथोचित मानसम्मान दिनुपर्ने। मैले मसिनो स्वरमा बोल्नुपर्ने। उहाँहरूले चर्का स्वरमा बोल्न पाउनुपर्ने। हिजो बहुमतको धाक लगाउनुभयो, अहिले बहुमतले निर्णय गर्न नपाउने रे’, ओलीको कथन छ।

लड्दै भिड्दै कोरोनाबीच धेरै काम गरेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति छ।

(प्रधानमन्त्री ओलीसँगको विशेष अन्तर्वार्ता भोलि प्रकाशित हुनेछ)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.