बौद्धिक लाभ र देश विकास

बौद्धिक लाभ र देश विकास

देशमै उत्पादित जनशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र विदेशमा भएकालाई स्वदेश भित्र्याउने उपाय अपनाउनुपर्छ


बीसौं शताब्दीको सुरुआतसम्म विज्ञान र प्रविधिमा अमेरिकाभन्दा युरोप अगाडि रहेको थियो। जोन हेनरी पोयन्टिङ, फ्रित्स हासनोरलगायत धेरै युरोपेली वैज्ञानिकले पदार्थ र शक्तिबीच रहेको सम्बन्धको व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रसंगमा सन् १९०५ मा जर्मनीका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षताको विशेष सिद्धान्त प्रस्ताव गरे; जसअनुसार पदार्थ र शक्ति एउटै कुराको दुई रूप भएको तथ्य मात्र हैन; स्थिरतामा रहेको कुनै पदार्थलाई शक्तिमा बदल्ने हो भने सोको पिण्ड गुणा प्रकाशको वेग गुणा प्रकाशको वेगबराबरको शक्ति बन्छ भन्ने सम्बन्ध पनि अघि सारियो, गणितीय भाषामा, शक्ति = पिण्ड ह् प्रकाशको वेग ह् प्रकाशको वेग।

जेम्स चाडविकले सन् १९३२ को फरवरीमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको क्याभेन्डिस प्रयोगशालामा न्युट्रन पत्ता लगाए। त्यसै वर्ष अप्रिलमा क्याभेन्डिसकै जोन कक्रफ्ट र अर्नेस्ट वाल्तनले प्रवेगी प्रोटोनद्वारा लिथियम परमाणु फुटाए। उता रोममा एन्रिको फर्मी र सहकर्मीहरूले सुस्त न्युट्रनद्वारा विभिन्न ततवहरूलाई प्रहार गरी गह्रौं ततव र आइसोटपहरू निर्माण गरे। सन् १९३८ मा बर्लिन–दालेममा ओटो हान र फ्रिटत्स स्ट्रासम्यानले युरानियमलाई सुस्त न्युट्रनले हिर्काई युरानियम न्युक्लियस फुटाउन र ब्यारियम निर्माण गर्न सफल भए। इतिहासमा आणविक विस्फोटनद्वारा ठूलो शक्ति निकाल्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भयो।

यसपछि पेरिसको कोलेज डे फ्रान्सका फ्रेडरिक जुलियट–क्युरी, हंस भोन हलबान, ल्यु कोवर्स्की, र फ्रान्सिस पेरिनले पुष्टि गरे। जब युरेनियममा विखण्डन देखा पर्छ, दुई वा तीन थप न्युट्रनहरू निस्कन्छन्। यो अवलोकनले आत्मनिर्भर आणविक शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया सम्भव हुन सक्ने देखायो। क्याभेन्डिस प्रयोगशालाका एगन ब्रेट्सर र नर्मन फेदरले इन्धनका रूपमा युरेनियम प्रयोग गरिएको सुस्त न्युट्रन रिएक्टरबाट सैद्धान्तिक रूपमा प्लुटोनियम– २३९ को पर्याप्त उत्पादन सम्भव छ भन्ने देखाए। प्लुटोनियम– २३९ उत्पादनसितै आणविक हतियार उत्पादनमा धेरै सहजीकरण भयो।

यिनै सिद्धान्त र अवलोकनको सेरोफेरोमा आणविक हतियार विकास गर्न सकिन्छ र जर्मनीकै रसायनशास्त्री जुलियस विल्ब्रान्डले बनाएको विस्फोटक पदार्थ ट्राइनाइट्रोटुलिन प्रयोग गरी बनाइने बमभन्दा अत्यधिक शक्तिशाली बम बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा अनुसन्धान कार्यहरू हुँदै थिए।

बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धले दुइवटा विश्वयुद्ध बेहोर्‍यो। आणविक हतियार बनाउन सके युद्ध जित्न सहयोग पुग्छ भन्ने महसुस गरेको बेलायतले आफ्नो भूमिमा प्रयोगशाला बनाउँदा जर्मनीको आक्रमणबाट जोगाउन कठिन हुने देखेर क्यानडासितको सहकार्यमा मन्ट्रियल प्रयोगशाला खोल्यो। क्यानडेली आणविक भौतिकशास्त्री जर्ज लरेन्स, चेकोस्लोभकियाली भौतिकशास्त्री जर्ज प्लाज्जेकलगायत बेलायतले युरोपबाट शरणार्थीका रूपमा ल्याएका कैयन् वैज्ञानिक उक्त प्रयोगशालामा आबद्ध गरिए। डेनमार्कमा यहुदी भनी पक्राउ पर्ने खतरा देखेर स्वीडेन पसेका निल बोरलाई बेलायतले निम्ता दिई सन् १९४३ मा आफ्नो देशमा भिœयायो। उनकै सहारामा म्यानह्याटन परियोजनामा अमेरिकासितको आफ्नो बार्गेनिङ शक्ति बढायो र परियोजनालाई सफल बनाउन उनको भूमिका प्राप्त गर्‍यो।

बेलायत, क्यानडा र अमेरिकाको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भएको संकेत नाम ‘वैकल्पिक सामग्री विकास’ रहेको आणविक हतियार कार्यक्रम (म्यानह्याटन परियोजना) अन्तर्गतको लस अलामोस प्रयोगशालाका निर्देशक भौतिकशास्त्री रोबर्ट ओपनहाइमरका गुरु यहुदी मूलका म्याक्स बर्नलाई सन् १९३३ मा नाजीहरू सत्तामा आएपछि गोटिन्गेन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन कार्यबाट निकाल्ने, विद्यावारिधि खारेज गर्ने र जर्मनेली नागरिकता खोस्नेजस्ता सजाय दिन थालियो। बर्न बेलायत पसे। हान्स बेथ, रोज बेथ, फेलिक्स बलोच, एसएच बोहिन, निल्स बोर, हान्स कोर्टेन्ट, अल्बर्ट आइन्स्टइन, एनरिको फर्मी, गिउलिओ फर्मी, लारा फर्मी, नैला फर्मी वार्नर, जेम्स फ्रेंक, गेरहार्ट फ्रिडल्यान्डर, ओटो फ्रिस्क, क्लास फुच्स, स्यामुअल गौड्समिट, ह्यान्स हलबन, लिली हार्निग, लुइस कोर्नस्की, राल्फ ल्यान्डसफ, इरेन लेबियोलेट, पिटर ल्याक्स, रुडाल्फ पियरल्स, जार्ज प्लाजेँक, जार्ज प्लाजेँक, जार्ज प्लाजेँक राबिनाविच, च्याम रिच्मन, ब्रुनो रासी, जोसेफ रोटब्ल्याट, एमिलियो सेग्रेज, एडगर सेंगियर, जान सेक्टर, लियो स्जिÞलार्ड, एडवर्ड टेलर, मिक्सी टेलर, स्टेनिस्लाम उलम, जान वान न्युम्यान, विक्टर विसकोफÞ, युजिन विग्नर विग्नरजस्ता शरणार्थीको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहयोग नमिलेको भए म्यानह्याटन परियोजना असफल हुन पनि सक्थ्यो। म्यानह्याटन परियोजना सफल भयो। अमेरिकाले आणविक बम बनायो। जापानको नागसाकी र हिरोसिमा सहर ध्वस्त पार्‍यो। युद्ध जित्यो।

माथिको उदाहरणबाट देखिन्छ– विज्ञान र प्रविधिमा अग्रणी रहेर पनि जर्मनी र उसका मित्रशक्तिले बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नाले आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गए। बौद्धिक लाभले गर्दा बेलायत र उसका मित्रशक्तिले आफ्नो शक्ति बढाएर युद्धमा विजय हासिल गरे।

अहिले पनि अमेरिका अग्रणी

विश्वको अग्रस्थानमा रहेका बौद्धिक जनशक्ति अमेरिका जाने क्रम कायमै छ। दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान आइन्स्टाइन जर्मनी छाड्दाको कुरा होस् वा अहिल्यै आफ्ना देशमा असुरक्षा महसुस गरी राजनीतिकर्मी, साहित्यकार शरणार्थी बन्दा होस् वा अब्बल बुद्धिजीवी र विचारकले आफ्नो उन्नतिका लागि विदेशी भूमि खोज्दा होस्, मुख्यतः बेलायत, अमेरिका र त्यसपछि क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देश रोजाइमा पर्छन्। किनकि त्यहाँ वैचारिक स्वतन्त्रता र प्रगतिका लागि वातावरण रहेको मानिन्छ।

विदेशमा जन्मेर अमेरिकी बनेका ४३ व्यक्ति सन् २०१८ को अमेरिकाका धनीको सूची फोब्र्स ४०० मा पर्न सफल भएका छन्। गुगलका सहसंस्थापक सर्गी ब्रिन रूसबाट अमेरिका पुगेका हुन्। डोल्बी लेबोरेटरिजका संस्थापक रे डोल्बीकी पत्नी डागमार जर्मनीबाट, आइटी कम्पनी सी इन्टरनेसनलकी कार्यकारी प्रमुख थाई ली दक्षिण कोरियाबाट, आइज्याक पर्लमटर र  मिकी एरिसन इजरायलबाट, थोमस पिटरफी हंगेरीबाट, एलोन मस्क दक्षिण अफ्रिकाबाट, रूपर्ट मर्डोक अस्ट्रेलियाबाट, पियरे ओमिडयार फ्रान्सबाट सहिद खान पाकिस्तानबाट, जेनसेन ह्वाङ ताइवानबाट, जोन थु चीनबाट, जेफ स्कोल क्यानडाबाट, रोको कोमिसो इटालीबाट, जोन क्यात्सिमादितिस ग्रिसबाट, रमेश वाध्वानी भारतबाट अमेरिका आएका थिए।

सन् १९०१ देखि २०२० सम्म रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र र चिकित्सा विज्ञानमा अमेरिकाले जितेको ३०७ वटा नोबेल पुरस्कारमध्ये १०६ वटा अंगीकृत वा आप्रवासी अमेरिकीले पाएका थिए।

माथिका तथ्यांकबाट अमेरिकाको चौतर्फी विकासमा बौद्धिक लाभले खेलेको भूमिकाको अन्दाज गर्न सकिन्छ।

नेपालले के गर्न सक्छ ?

बेल्जियमका अर्थशास्त्री फ्रेडरिक डाक्वायरको भनाइमा बौद्धिक पलायनले विकासोन्मुख देशहरूमा विजेताहरूको तुलनामा धेरै हरुवा उत्पादन गर्छ। यस हिसाबले समुन्नतिका लागि नेपालले बौद्धिक पलायन रोक्न सक्दो प्रयास गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि भनिएजस्तो प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गरिनु स्वाभाविक भए पनि आफ्नो पुँजी र समय इच्छाएको क्षेत्रमा लगाउनबाट कसैलाई रोक्न हुँदैन। उनीहरूलाई विदेशमा पखेटा फिँजाउने मौका पनि दिइनुपर्छ।

भारत छाडेर विकसित मुलुकमा गएका धेरैको भनाइ छ– देशमा विद्यमान कमजोर व्यवस्थापन, रोजगारको अभाव र पछिल्लो समयमा आएर विकसित आरक्षणको व्यवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभावमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश रोजेका हुन्। नेपालको हकमा एकपछि अर्को गर्दै देखिएका आन्तरिक कलह, अशान्ति, सरकारी रोजगार र वृत्ति विकासमा देखिएको तीव्र राजनीतीकरण, आर्थिक अपारदर्शिता, बजार अभाव, चर्को करदर, सापेक्षिक महँगी, काममा ढिलासुस्तीजस्ता थप चुनौती पनि रहेका छन्। भारतमा पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई नेपालमा पन्ध्र लख रुपैयाँ पर्छ। भारतमा दुई लाख रुपैयाँ तलब खाने प्राध्यापकले नेपालमा साठी हजार रुपैयाँ खान्छ। काठमाडौंमा भारतीय तरकारीभन्दा स्थानीय तरकारी दोब्बर महँगा छन्। कर छुट वार्षिक चार लाख रुपैयाँको आम्दानीसम्म उस्तै भए पनि त्यसपछि अर्को त्यति नै आम्दानीमा भारतमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ भने नेपालमा दशदेखि तीस प्रतिशतसम्म। यसरी नेपाली पुँजी र बौद्धिक पलायनका लागि युरोप, अमेरिका नै नचाहिने र भारत नै काफी हुने भएको छ।

नेपालले तत्काल गर्न सक्ने भनेको देशमै उत्पादित देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्ने नियन्त्रणात्मक उपाय र विदेशमा भएकालाई नेपाल भिœयाउने आकर्षणात्मक उपाय हो। नियन्त्रणले मात्र उत्पादकत्व बढ्दैन। साथमा त्यस्ता विज्ञलाई जीवनयापनमा सकेसम्म सुविधा दिनतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ। वर्तमान नेपालको विकासको स्तर हेर्दा हामीले आधारभूत विषयमा प्राज्ञिक अनुसन्धानमा भन्दा उत्पादनमूलक प्रविधि र आर्थिक विकासमा केन्द्रित अनुसन्धान, देशबाहिर विकास भई प्रयोगमा आइसकेका प्रविधिलाई स्थानीयकरण गर्नमा सहयोगी हुने खालका अनुसन्धान र आफ्नोपन संवर्धन गर्न आफैंले गर्नुपर्ने विषयका अनुसन्धानमा जोड दिनपर्छ।

त्यसो भनेर बाह्य संसारबाट एक्लिएर खुसी सूचकांक वृद्धिका नाममा आत्मरतिमा अल्झिई देश, देशवासी र वातावरण पाउँदा विश्व कीर्तिमान रच्न सक्ने तीक्ष्ण प्रतिभा र उद्यमीलाई सुन्दर भविष्य निर्माणबाट वञ्चित गर्नु पनि उचित हुँदैन। राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि भनिएजस्तो प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गरिनु स्वाभाविक भए पनि आफ्नो पुँजी र समय इच्छाएको क्षेत्रमा लगाउनबाट कसैलाई रोक्न हुँदैन। उनीहरूलाई विदेशमा पखेटा फिँजाउने मौका पनि दिइनुपर्छ। अन्ततः प्रतिभा, श्रम र पुँजी त्यहीं पुग्छन्, जहाँ तिनको कदर हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.