देश चुनावमा गए ओलीले चाहेको पूरा हुन्छ, प्रधानमन्त्री भइरहे दाहालको दुःख बेकार बन्छ। समर्थन झिकौं– चुनाव हुने जोखिम, नझिकौं– ओली अडिइरहने स्थिति। त्यही भएर सकी–नसकी ओली सरकारलाई टेको दिइरहेछन् दाहाल।
– केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै पर्ने सबैभन्दा ठूलो इख माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छ।
– ओली गर्जिएर भन्छन्, ‘हुती छ भने समर्थन झिकेर देखाऊ।’
– समर्थनको साँचो दाहालकै हातमा छ, तर उनी झिक्न आलटाल गरिरहेका छन्।
किन ? यही अचम्मको विरोधाभासमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ। त्यसका केही जटिलता छन्, जुन वर्तमानमा दाहाल भोगिरहेका छन्।
---
जो ढाल्ने, उही अड्याउने
प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्ने एउटा वाक्य छ– ‘मेरै पार्टी (तत्कालीन नेकपा)का साथीहरू सरकार बनेको पहिलो दिनबाटै ढाल्न कम्मर कसेर लागे।’ प्रतिपक्ष मौन रहेको सहज वातावरणमा पनि ओलीका तीन वर्ष सरकार टिकाउने हिसाबकिताबमै सकिए।
एउटै पार्टीमा, त्यसमा पनि सहअध्यक्ष हुँदा दाहालको नेतृत्वमा ‘ओली हटाऊ अभियान’ चल्यो। जब विवाद चरमोत्कर्र्षमा पुग्यो– ओली अध्यक्षबाट मात्र होइन, साधारण सदस्यबाटै ‘हटाइए’। कनिष्ठ अध्यक्ष बनाइए– माधवकुमार नेपाल। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भने सफल भएन।
दाहाल–नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गरेको थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइदिए। पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट त्यो पुनःस्थापना भयो। त्यसले ओलीलाई असहज बनाउँदै लगेकै क्षणमा अदालतको अर्को आदेशले नेकपा एकता टुट्यो। एमाले–माओवादी विभक्त भए।
माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका ओली हटाउने एक मात्र सजिलो उपाय छ– समर्थन फिर्ता लिने। तर, त्यसमा दाहाल अघि होइन, पछि सरिरहेका छन्। कारण हो– जे गरे पनि परिस्थिति ओलीअनुकूल छ।
संवैधानिक व्यवस्था
यो सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत निर्मित हो। २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेका १ सय २१ सांसद थिए। धारा ७६ (१) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन कुनै एक्लो दललाई कम्तीमा १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। एमालेलाई ५३ सांसद रहेको माओवादीले समर्थन गरी १ सय ७४ पुर्याएको थियो। र, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको प्रावधानअन्तर्गत सरकार बनेको थियो।
२०७५ जेठ ३ मा दुई दल एक भए। र, सरकार स्वतः धारा ७६ (१) मा परिणत भयो। पुनः गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दल विभाजन भएपछि ओली नेतृत्वको एमालेसँग १ सय २१ सिट मात्र छ।
संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ। बहुमतबाट विश्वासको प्रस्ताव पारित नभए उपधारा (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।
अहिलेको संसदीय गणित र राजनीतिक दलहरूको भूमिका केलाउँदा माओवादीले समर्थन झिकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन हम्मे पर्न सक्छ। तटस्थताको नीति लिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष प्रधानमन्त्रीको ‘शुभेच्छुक’ रहेको भनिए पनि उक्त दलले एमालेलाई साथै दिने लक्षण छैन। अर्थात्, विश्वासको मत नदिन सक्छ।
अर्कातिर एमाले स्वयंमा विभक्त छ। माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालको निलम्बनसँगै उनीहरूको सांसद पद के हो भन्ने खुल्दैन। यद्यपि, उनीहरूले ‘ह्विप’ उल्लंघन गरेर विश्वास नदर्शाउन सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि नयाँ सरकारको गृहकार्य सुरु हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ओलीकै हुनेछ। गुमेको पद उनलाई फेरि प्राप्त हुनेछ।
तर, उनले ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। राजनीति यही तरलतामा रहे ओली त्यति बेला पनि विश्वास पाउन असमर्थ हुन सक्छन्। त्यो अवस्थामा ७६ (५) धारा आकर्षित हुनेछ। त्यसमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उसले पनि विश्वासको मत लिनै पर्छ, यो व्यवस्था धारा ७६ (६) मा छ।
हो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस चरणमा पुर्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाइरहेका छन्। त्यो बाटो पार हुन निकै समय लाग्छ। देउवाले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’समेत पाइरहेका छैनन्। संसद्मा ६३ सदस्यीय कांग्रेससँग ६० मत (बाँकी निलम्बित) छ। माओवादीका ५३ जोड्दा १ सय १३ मात्र पुग्छ। अपुग २५ मतका लागि जसपाकै साथ चाहिन्छ।
तर, राजपा एकढिक्का छैन। ओली भने देउवा वा दाहाललाई सत्ता सुम्पनै पर्ने अवस्था आएको खण्डमा बरु जसपाका महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री पाउने विकल्प हुँदाहुँदै ठाकुर र उनको समूह तेस्रो शक्ति बनेर देउवा–दाहालसँग टाँसिन तयार देखिन्न।
राजनीति फेरि उही अल्पमत–बहुमतको गणितमा गिजोलिएको छ। त्यसभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था त तब आउनेछ, जब ओलीले विश्वास गुमाउँछन् र अर्को सरकारका लागि पनि समर्थन जुट्दैन। अनि, संसद् विघटन स्वतः हुन्छ।
संविधानको धारा ७६ (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक भनेका छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हो। हेर्दै जानुहोस्, चाँडै त्यो दिन आउँछ।’
अर्थात्, ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीक गरेको थिएँ (गल्ती गरेको थिइनँ) भन्ने देखाउनु छ। त्यो अग्रिम चुनावबाट मात्र सम्भव छ। र, त्यो वातावरण माओवादीले समर्थन झिकेपछि मात्र बन्छ।
त्यही कारण त दाहाल समर्थन झिक्न सकिरहेका छैनन्। ढाल्न चाहेको सरकारको टेको बनिरहेका छन्।
नेपालको संविधान
१००. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था:
(१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
