विराटनगर : मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि सुरु भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको सातौँ हिउँदे अधिवेशनको सातवटा बैठक सकिँदा समेत सदनबाट कुनै महत्वपुर्ण काम हुन सकेको छैन ।
सुरुको समयमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन लाग्ने र जोगाउन लाग्ने सांसदको जोडघटाउन, कारवाही र निलम्बनको चपेटामा परेको सदन अहिले प्रतिपक्षी दलको बिरोधको कारण अबरुद्ध हुँदै आएको छ । सोमबार बोलाएको बैठक पनि प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण कार्यसुचिमा प्रवेशनै नगरी बैशाख ५ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
नेकपा पार्टीबाट छुटिएर एमाले र माओवादी केन्द्र भएपछि सदन र सरकारमा समेत शक्तिसाली बनेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यसूचिलाई अहिले प्रतिपक्ष दलले अवरोध गर्दै रोक्न थालेका छन् । यस अघि मुख्यमन्त्री राईको अविश्वास प्रस्तावलाई सदनमा पुर्याउनबाट रोक्न र अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्न सरकार समर्थित सांसदले नै सदनमा अबरोध गर्दै आएका थिए ।
कहिले सरकारी पक्ष त कहिले प्रतिपक्षको अबरोधका कारण सुचारु हुन नसकेको प्रदेश संसदको यो अधिवेशन सकिने समय समेत आएको छ । संसद यसरीनै प्रतिपक्षबाट अबरोध भईरहे बैशाखमा नै अधिवेशन समाप्त हुन सक्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले काम गरिरहेकै छ, विभिन्न अवरोधले काम गर्न प्रतिपक्षलेनै दिएका छैनन्,’ उनले भने ‘अबरोध भइरहे हिउँदे अधिवेसनको समय पनि सकिन सक्छ ।’
पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् । सरकार आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वायनमा लग्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक उनीहरुले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बैठक सुरु गर्नसाथ सोमबार पनि सबै विपक्षी दलहरुले उठेर सदन अबरुद्ध गरेका थिए । यस अघिको दुई वटा बैठकमा पनि उनिहरुले सोही विषयलाई ल्याएर बैठक अबरुद्ध गरिसकेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा भने उपसभामुख पोखरेलले विपक्षी दलका तर्फबाट अवरुद्ध गर्नुको कारण खुलाउँदै आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरेकी थिईन् । बिपक्षी दलहरुको तर्फबाट बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बिपक्षी दलहरुले उठाएको माग तत्काल सम्बोधन नहुँदासम्म सदन सुचारु हुन नदिने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सदनमा उपस्थिति छैन, हामीले उठाएका कुराको सम्बोधन उहाँले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै माफि नमागे सम्म सदन चल्न दिनेछैनौँ ।’
सरकार आफैले ल्याएको रातो कितावको नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई सरकारको असक्षमता भएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । ‘हामीले सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वायनमा लैजाउ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन नगर्दासम्म सदन सुचारु हुनेछैन, मुख्यमन्त्रीले यसको जवाफ सदनमा आएर दिनुपर्छ ।’
तेश्रो पटकसम्म एउटै विषयमा रहेर सदन अवरुद्ध हुँदा समेत प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप यादवको छ । ‘हिजोसम्म सरकारका मुख्यमन्त्री दलको काममा, आफ्नै व्यक्तिगत काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आज त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिले फुर्सद भएपनि सरकारका प्रतिनिधिको मुख हेर्न पाएका छैनौँ ।’
प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेट कार्यान्वायन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको मुख्य कमजोरी भएको प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ । सत्ता पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको सक्रियता बढाउन सदन अवरुद्ध गर्नु परेको यादव बताउँछन् । सोमबार प्रदेशसभामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रस्ताव स्वरुप लैजाने कार्यसूची थियो ।
दुई पटक सम्म सदन अवरुद्ध भएपछि सोमबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक समेत राखेका थिए । प्रदेशसभा बैठक अघि २ घण्टा बसेको बैठकमा कुनै निश्कर्ष निस्किएन । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुले यस अघि चैत २६ र २७ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए । अबको बैठक बैशाख ५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
