विपन्न वर्गको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम लागू गरी सरकारले राज्य हुनुको दायित्वबोध गर्नुपर्छ
देशले धान्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्त न्यून भएका छन्। धनी मानिसहरू धनी हुँदै छन् भने गरिब झनै गरिब हुँदै गइरहेका छन्। कृषिप्रधान देशमा वाह्य मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। सिद्धान्त अनुसार जुन देशमा घरजग्गाको मूल्य बढ्छ त्यो देशमा कालोधन कमाउने बढी भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यसै अनुरूप नेपालमा घरजग्गाको मूल्य बढेको बढ्यै छ।
देशले लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भई राष्ट्रको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने अद्भुतपूर्व अवसर प्राप्त गरेको थियो। तर, सरकारले त्यसको सदुपयोग सही तरिकाले गर्न नसक्दा नेपाल आर्थिक हिसाबले गम्भीर मोडमा पुक्न लागेको छ। विदेशी ऋण वर्षेनि बढ्दो अवस्थामा छ। नेपालको कुल व्यापारमा ९२ दशमलव १२ प्रतिशत आयात रहेको छ भने ७ दशमलव ८८ प्रतिशत निर्यात रहेको छ। यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने नेपालमा व्यापार घाटाको अवस्था भयावह हुँदैछ।
देशका सबै नागरिकको प्राथमिक आकांक्षा आर्थिक समृद्धि नै हो। तर, पनि सरकारले वर्तमान राष्ट्रको समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ ? आर्थिधक कसरी निर्यात घटाउन सकिन्छ ? लगानी प्रवद्र्धधनको लागि निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण भएको छ वा छैन ? कर्मचारी तन्त्रले नीति क्षेत्रलाई कत्तिको दुख दिने गरेको छ ? भन्नेलगायत विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा सरकार सत्ता बचाउनै केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील ढङ्गले अर्थतन्त्रमा सक्रिय गराउन, बिधिको शासन प्रभावकारी बनाउन सुशासनमा प्रवद्र्धन गर्न र नीतिगत स्थीरताको आवश्यकता रहेको छ। उपरोक्त तीनवटा उद्देश्य हाँसिल गर्नका लागि राजनीतिज्ञमा इमान्दारिता, विषयगत क्षमता, स्वार्थबाट विमुख भई काम गर्न आवश्यक छ। देशले खुल्ला, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक नीति अंगीकार गरेकाले त्यसैअनुसार सरकारले नीति बनाउनु पर्छ। सरकारमा इमान्दारिताको खडेरी समाप्त हुनुपर्छ। देशमा औद्योगिक लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। आज लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा बहुप्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको हुन्छ भन्ने चाहना नेपाली जनताको थियो।
तर केही सयययता देखिएको राजनीतिक अवस्थाको प्रभावले आर्थिक क्षेत्र झनै संकटको अवस्थामा जाने देखिन्छ। विकसित मुलुकमा हो भने राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनले आर्थिक प्रणाली परिवर्तन हुँदैन। नेपालमा भने सरकार परिवर्तन पिच्छे नै आर्थिक नीति नै परिवर्तन हुने गरेको छ। सरकारले सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न सकेको छैन। मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितिर डोहोर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीे सरकारको काँधमा छ। तर, पनि सरकार त्यसबाट विमुख भइरहेको छ।
काम नगरी खाने र काम गर्दागर्दै पनि पेटभरी खान नपाउने दुवै अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सक्नु पर्छ। योग्यता आर्जनका लागि अनुदानको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ। कामको लागि सर्वोत्तम सर्वत्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने किसिमले वातावरण बनाउनु पर्छ।
लामो समयदेखि द्वन्द्व र अविकासको दुश्चक्रमा फसेको नेपालजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई अगाडि बढाउनै पर्ने आवश्यकता थियो। स्थिर सरकारको निर्माणसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालका तुलनात्मक रूपमा सबल क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तिनमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने थियो। त्यस अनुसारले काम भएको पाइँदैन।
देशको जलविद्युत परियोजनाहरू र पर्यटन नेपालका सवल क्षेत्रहरू मुख्य हुन्। तिनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूको विकास अपरिहार्य छ। अर्कोतर्फ मुलुकमा र समग्र दक्षिण एसियामा रोजगारीको सिर्जना एकदम न्यून हुँदै गइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिकीकरण द्वारा समृद्धिको नारालाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
विपन्नताको अन्त्य गरी आर्थिक सम्पन्नता र वैभवपूर्ण सम्पन्नता सहितको समृद्धि निर्माण नै आजको नेपालको आवश्यकता हो। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि सम्मानित रोजगारीको सृजना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूतिसहितको सम्पूर्ण विशेषताहरू उपलब्धता भएको समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
सरकारले उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ। नागरिकलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र सिर्जित अवसर र सुविधाहरूमा समन्यायिक पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ। यसका साथै सुशासन कायम कायम हुनु अत्यावश्यक छ। शासकीय स्थायित्त्व अर्थात नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्वको स्थिरता आवश्यक छ। निजी र सरकारी निकायहरूमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता भएका पदाधिकारीको नियुक्ति आवश्यक देखिन्छ। त्यसका साथै ज्ञानको पूर्वाधारको विकास तथा व्यापक प्रयोग गरी युवा जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउनु पर्दछ।
शान्तिपूर्ण एवं मर्यादित प्रतिवाद र प्रतिरोधको संस्कृति विकासमा सरकारको भूमिका उल्लेखनीय हुने भएकाले सरकारको नीतिमा परिवर्तन गरी त्यसै अनुरूपको शासन व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ। यस्ता विषयमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि देशको आर्थिक समुन्नतिको क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालले एक अर्ब १० करोड ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको जिउँदो पशुपक्षी आयात गरेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट ५४ अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको अन्न आयात गर्दा १० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी चोरी निकासी भइ भारतका विभिन्न औषधि कम्पनीमा निर्यात भइरहेका छन्।
विभागको आँकडा अनुसार समीक्षा अवधिमा १९ अर्ब १६ करोड ३२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधि नेपालले आयात गरेको छ। त्यसै समयमा एक अर्ब ७ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र भन्सार तिरी वैधानिक तरिकाले निर्यात भएको देखिएको छ। आँकडा अनुसार राज्यलाई औषधिको आयातले १८ अर्ब ८ करोड ९४ लाख १७ हजार रुपैयाँको व्यापार घाटाको भार थपिएको छ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्बन्धमा पियनदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई ठाडो कारबाही गर्न सक्ने सर्वशक्तिसम्पन्न संवैधानिक निकाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्ने खालको सरकार हुनुपर्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आर्थिक अपराध अनुसन्धान आयोगमा बदल्ने व्यवस्था गरिएको गर्नुपर्छ। भूमिमाथिको निजी स्वामित्व समाप्त गर्ने र आवास उद्योग एवं खेतीलाई चाहिने भूमि करारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लोकप्रिय छ।
नेपालमा जग्गा हुनेहरूको जग्गा बाँझो रहेको छ नहुनेहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। कोरोनाको महामारीले थलिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने दुरदृष्टि सरकारमा रहेको देखिँदैन। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार सुस्त गतिले भएको हुँदा त्यसमा उपयुक्त नीति बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ।
आर्थिक हिसावले अहिलेको अवस्था भयावह हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारले चाहेमा सुधार गर्न सक्छ। जे भए पनि सरकारले काम गर्नेभन्दा चाकडीवाजलाई खुसी बनाउनलाई व्यस्त छ। निर्वाहमुखी खेतीको सट्टा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ। प्रत्येक अञ्चलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाहरूको निर्माण गर्ने, पर्यटकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक १ डलरका दरले ५ वर्षे अवधिको लागि भिसा दिने आदि व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। काम नगरी खाने र काम गर्दागर्दै पनि पेटभरी खान नपाउने दुवै अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सक्नु पर्छ। योग्यता आर्जनका लागि अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ।
कामको लागि सर्वोत्तम सर्वत्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने किसिमले वातावरण बनाउनु पर्छ। विपन्न वर्गको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम लागू गरी सरकारले राज्य हुनुको दायित्वबोध गर्नुपर्छ। स्थानीय रोजगारको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालीहरू विदेश गइरहने हुँदा त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ। नेपाली भूमि केन्द्रीय सरकार अधिनमा सुरक्षित नगरेसम्म धनी मानिस धनी हुँदै जाने र गरिब धझै गरिब हुन्छन्। यसबाट मुक्त हुन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरामा सरकारले अब कत्ति पनि ढिलो गर्नु उचित हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
