विराटनगरमा शनिबार रातिबाट निषेधाज्ञा

विराटनगरमा शनिबार रातिबाट निषेधाज्ञा

विराटनगर : कोरोना संक्रमण बढेसँगै मोरङमा पनि एक साताको लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शनिबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरेको हो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको आदेशअनुसार कोरोनाका कारण बढी प्रभावित विराटनगर महानगरपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिकाका वडा नं १, २, ३, र ४ तथा भारत र सुनसरी जिल्लासंग जोडिएको सीमा क्षेत्रहरुमा निषेधाज्ञा गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाका अनुसार निषेधाज्ञाको अवधिमा औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्नबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। खाद्यवस्तु, खाना पकाउने इन्धन, तरकारी, डेरी सम्बन्धी पसल र निर्माण सामग्रीका पसल बिहान १० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ।

दैनिकरुपमा गरिने नित्य पूजा प्रार्थनाबाहेक सबै धार्मिक सांस्कृतिक कार्य, मेला, चाडपर्व, हाटबजार, लगायत सामूहिक गतिविधि नगर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आदेश दिएको छ।

निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, बैंक, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्यान्न, पशुआहार ढुवानीका साधन, एम्बुलेन्स, शव वहान, सरकारी नम्बरका साधनबाहेक अन्य सञ्चालन नगर्न भनिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने आवागमन पूर्णरुपमा बन्द गर्ने, रातिको समयमा ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न नपाइने, उपभोग्य वस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गरे कानुन बमोजिम कारवाही हुने, होटल रेष्टुरेन्ट होम प्याक तथा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि मात्र खुला रहने छन्। 

संघीय सरकारले ५०० सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन आदेश दिएकोमा सुनसरीमा २ सय ५० संक्रमित हुँदा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएकोमा मोरङमा ११ सय बढी संक्रमित पुगिसक्दा मात्रै निषेधाज्ञाको घोषणा आएको हो। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.