प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठक : कोरोना नियन्त्रणमा खटिदा मृत्यु भए २५ लाख क्षतिपूर्ति

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठक : कोरोना नियन्त्रणमा खटिदा मृत्यु भए २५ लाख क्षतिपूर्ति

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सकसहित अन्य कर्मचारीको निधन भए २५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम परिवारलाई दिने भएको छ। 

बुधबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति रकमसँग दोहोरो नहुने गरी प्रदेश सरकारबाट सो रकम दिने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश सरकारद्वारा खटाई कोभिड-१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीको कोभिड-१९ का कारणबाट मृत्यु भएमा उक्त रकम प्रदान गरिने सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले बताइन्।

‘मन्त्रीपरिषद बैठकले क्षतिपूर्ति दिनेसहितका ५ वटा निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीसहित कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा खटिनेका लागि विषेश व्यवस्था गर्ने अधिकांश निर्णय छन्।’ 

बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारी संक्रमित भइ बिरामी भएमा प्रदेश सरकारले तोकेको सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, यसरी कोभिड-१९ बाट संक्रमित भइ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था नभइ घरबाहिर संस्थागत वा होटल आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ।

यस्तै प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल, कोभिड-१९ उपचार केन्द्र, विराटनगर, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, विराटनगर तथा प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण अस्पतालको कोभिड वार्डमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी,  चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरू तलव स्केलको पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ। 

बैठकले उपचारमा संलग्नलाई घरमा बस्ने वातावरण नभए होटल क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि उनीहरु संक्रमित भए उपचार गर्ने सम्मका सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय भएको मन्त्री राईले बताइन्।  क्षतिपूर्ति, उपचार, जोखिम भत्ता तथा क्वारेन्टिन बापतको खर्च प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्ने बताइएको छ। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.