काठमाडौं : सात प्रदेशका २८ मन्त्रालयले अपूर्ण सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्य बाहिर आएको छ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले रहेका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ती प्रदेशका यी मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
केन्द्रको प्रतिवेदनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य उल्लेख छ।
विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८ हजार बढी रहेको छ।
त्यसैगरी सतर्कता केन्द्रले अख्तियार समक्ष १३ हजार ८४४ संघीय, २६३ प्रादेशिक तथा ४ हजार ६४ स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।
उनले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१ रहेका छन्।
६ लाख ६८ हजार २ सय ९९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना अर्थात् ९७ दशमलव २८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि १८ हजार १ सय ७० अर्थात २ दशमलव ७२ प्रतिशतले नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
