स्वास्थ्य : सेवा कि व्यापार ?

स्वास्थ्य बीमाको काम सरकारले गर्न हुँदैन बरु कडा नियमनसहित निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ

सामन्तवादी, पूँजीवादी, समाजवादी वा समाजवादउन्मुख सबै व्यवस्थालाई स्वस्थ नागरिक आवश्यक पर्छन्। अस्वस्थ व्यक्ति श्रमिकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। उसको उत्पादकत्व किफायती हुँदैन। पूँजी वा उत्पादकत्व वा नाफालाई सर्वोपरि राख्ने उद्योग व्यवसायीले स्वस्थ जनशक्ति, थोरै उर्जाबाट लामो समयसम्म भरपर्दो काम दिने उपकरण, बाढीपहिरो र अग्निभयबाट मुक्त घरजग्गा खोज्छन्।

किसान नहर सुविधा भएको सुगमको खेतीयोग्य कीटपतंग, जन्तु आदिको भय नभएको उर्वरभूमि खोज्छन्। यसैगरी देशहरू आर्थिक र सामरिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिकै लागि पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा जोड दिन्छन्। नेपाली संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तो स्वास्थ्यअधिकारका अवयव के हुन् ? न्यूनतम मापदण्ड के हो ? तत्सम्बन्धी प्राज्ञिक बहस आवश्यक छ। यसबाट वैचारिक स्पष्टता र फलतः तिनको कार्यान्वयन सम्भव छ।

स्वास्थ्यअधिकारका अवयव
स्वास्थ्यअधिकार अर्थपूर्ण हुनका लागि यो तत्कालीन प्राविधिक क्षमताले हासिल गरेको हदसम्मको सुरक्षित र प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकलाई त्यस्तो सेवा लिनमा उसको आर्थिक सामाजिक अवस्था, जाति, लिंग, उमेर, वर्ण, रूप, राजनीतिक झुकाव, क्षेत्रीयता, शैक्षिक योग्यता, पेसाको कुनै सरोकार नरहने अवस्था आवश्यक छ। देश सामन्ती प्रथा, बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै समाजवादउन्मुख गणतन्त्रमा आइपुग्दा स्वास्थ्यमा नागरिकको यस्तो पहुँचमा मुख्यतः आर्थिक, त्यसपछि राजनीतिक र केही हदसम्म माथि उल्लिखित अन्य पक्षको प्रभाव यथावत छ।

औषधि आपूर्ति सेवाप्रधान हो कि व्यापारप्रधान हो ? यस्तो मूल्यवृद्घि प्राकृतिक हो कि कृत्रिम हो ? गरिब नेपाली प्राणरक्षाका लागि छट्पटिँदै गर्दा मुठीभर व्यापारीलाई तिनले तिर्ने सलामीबाट मोटाउने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ।

धनीले र गरिबले पाउने स्वास्थ्य सेवा एकै स्तरको र उत्तिकै सुलभ छैन भन्ने कुरा कोरोना संक्रमणको प्रसंगमा केही अस्पतालले जारी गरेका सेवासम्बन्धी सूचनामा समाविष्ट मूल्यसूची, त्यसप्रति सामाजिक सञ्जालमा आएका विरोधका आवाज, तिनबारे सम्बन्धित अस्पताल र विशेषज्ञ चिकित्सकका स्पष्टीकरण र शुल्कलाई लिएर सरकारबाट छानबिनका कुरा उठेबाट पनि देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा राजनीतिक प्रभाव रहन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई पर्दा सरकारी निर्णयबाट राज्यकोषको अनुदान उपलब्ध भएका उदाहरणले प्रष्ट पार्छन्। अस्पतालले वा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चिकित्सक, प्रभावशाली व्यक्ति, चर्चित व्यक्तित्व, आफ्नो परिचित, आफ्ना क्षेत्रका र वर्गका व्यक्ति वा अन्य हिसाबले मन परेको व्यक्तिलाई बढी चासो दिए भनी बेलाबखत आएका टिकाटिप्पणी, गुनासा, खबरबाट बचेखुचेका माथि उल्लिखित अवयवको पनि भूमिका देख्न गाह्रो पर्दैन।

आर्थिक समस्या नै हल गर्नेमा त धेरै छैनन्। राजनीतिक शक्तिमा रहेकाले, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले र केही हदसम्म अन्य कर्मचारीले पनि बिरामीलाई बढी माया गर्न सक्ने देखेर आमजनताले तीसित खुसामद गरेका उदाहरण छन्। लेखक डोरबहादुर विष्टले सन् १९९१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘भाग्यवाद र विकास ः आधुनिकीकरणका लागि नेपालको प्रयास’ मा ‘आफ्नो मान्छे’को बारेमा चर्चा गरेका थिए, धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हामीकहाँ त्यस्तो चलन बाँकी नै छ।

स्वास्थ्य सेवाको अर्को महत्त्वपूर्ण अवयव सेवाको उपलब्धता हो। ‘उपलब्धता’ भन्नाले आवश्यक परेको समयमा र नागरिक रहेको गाउँ÷सहरबाट सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा सेवा पाइने प्रावधान भन्ने बुझिन्छ। कति दिदीबहिनीको सुत्केरी हुन नसक्दा नजिक सेवा उपलब्ध नभएर टाढाको अस्पताल लैजाने क्रममा ज्यान गएको छ। कोभिड–१९ कै सबालमा कतिले समयमै खोप पाउन सकेका छैनन्। निजी र सामुदायिक क्षेत्रका अस्पताल यही स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा टेवा पुर्‍याउने भन्दै खुलेका हुन्।

स्वास्थ्यमा व्यापार
क्रयशक्ति भएका सम्पन्न वर्गका लागि निजी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न अस्पताल खुल्दा कुनै आपत्ति भएन। त्यहाँ व्यक्तिगत गाडी पार्किङदेखि मनमोहक वातावरण, सजाइएका ठुला कोठा, चौबिसै घण्टा स्तरीय सेवा, बैठक र सेमिनार हलको व्यवस्था, व्यायामशाला, सामाजिक भेटघाटको व्यवस्था होस्, त्यसमा आमनागरिकको आपत्ति हुन परेन। आपत्ति त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर उत्पादित जनशक्ति निमुखाको उपचारमा उपलब्ध हुँदैनन्। निजी अस्पतालको सेवामा सीमित हुन्छन्, जतिबेला स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानको नाममा ती अस्पतालले राज्यबाट छुट लिन्छन्। तिनले दिने सेवामा धनीको मात्र पहुँच हुन्छ, जतिबेला अस्पतालको गेटमा आइपुगेका ज्यान जोखिममा परेका बिरामीलाई खल्तीबाट पैसा निकाल्न नसक्दा उपचार नगरी फिर्ता गरिन्छ। पिछडिएको अमूक वर्गको वा अमूक क्षेत्रमा सेवा गरी सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको भन्दै प्रचारबाजी गरिन्छ।

अस्पताल भर्नामा, शल्यक्रियामा, स्वास्थ्य परीक्षणमा यस्तै छ। सरकारी अस्पतालमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड, इकोकार्डियोग्राम जस्ता परीक्षण गर्न नपाइने, समयमै शल्यक्रिया गर्न सके रोगबाट बचाउन सकिने क्यान्सर, एपेन्डीसाइटिस आदिका बिरामीलाई तुरुन्तै सेवा उपलब्ध नहुने अवस्था कोभिड–१९ ले मात्रै ल्याएको होइन। विद्यमान स्वास्थ्य व्यवस्थाप्रति जनताका गुनासा छन् भने उही स्वास्थ्यकर्मी सरकारी अस्पतालमा सेवा दिन नभ्याउने तर निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा सेवा दिन भ्याउने प्रवृत्तिप्रति हो। उही अस्पतालले सस्तो टिकटमा वा निःशुल्क बिरामी जाँच्न वा उसको परीक्षण र शल्यक्रिया गर्न नभ्याउने तर धेरै पैसा लिएर अस्पतालभित्रै ‘विस्तारित स्वास्थ्य सेवा’ नामक सेवा दिन भ्याउने प्रवृत्तिप्रति हो।

कोरोनाको चपेटामा परेलगत्तै औषधि, उपकरण र परीक्षणका किटको खरिद प्रक्रिया र मूल्यमा हुने व्यापारिक स्वार्थ पनि उदांगो भएको छ। हामी कतिसम्म कमजोर भएका छौं भने सरकारले उत्पादकसित मूल्यमा सहमति कायम गरी किन्न अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको खोपको आपूर्तिमा समेत हाम्रै व्यापारी रोक लगाउन सक्छन्। त्यही खोप सरकारले किन्न लागेको भन्दा निकै धेरै मूल्यमा बेच्न सरकारी स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिको स्थितिअनुसार मूल्यमा केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक होला। सरकारले किन्न लाग्दाको मूल्यभन्दा तीन गुणा महँगो भएर गरिब नेपालीलाई उपलब्ध हुनुले गम्भीर सवाल उठाएको छ। औषधि आपूर्ति सेवाप्रधान हो कि व्यापारप्रधान हो ? यस्तो मूल्यवृद्धि प्राकृतिक हो कि कृत्रिम हो ?

जसरी कोरोना खोपको मूल्यलाई लिएर भारतले खोप विकास गर्ने कम्पनीको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित राख्न नहुने कुरा उठायो। जुन मुद्दालाई अहिले आएर अमेरिकाले पनि समर्थन गरेको छ त्यो कोरोना खोपलगायत जनस्वास्थ्यसित चासो राख्ने सबै उत्पादनको व्यापारमा दलाल (एजेन्सी)को नाममा कायम हुने कमिसनतन्त्रलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालबाट उठाइनुपर्छ। गरिब नेपाली प्राणरक्षाका लागि छट्पटिँदै गर्दा मुट्ठीभर व्यापारीलाई तिनले तिर्ने सलामीबाट मोटाउने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। संसारभरि कोरोनाको महामारी चलेर खोप कसरी पाऊँ भनी जनता छट्पटिइरहेको बेला खोप बिक्रीका लागि दलाल आवश्यक पर्दैन भन्ने कुरा हामीले उत्पादक कम्पनीलाई राम्ररी बताउन पर्छ। भित्रिएको खोपको मूल्य उत्पादक देशमा चलेको मूल्यभन्दा महँगो नपर्ने गरी राज्यले नै आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।

मापदण्डका कुरा
कुनै शल्यक्रिया गर्नुपूर्व बिरामीका आफन्तलाई बेहोस पार्ने औषधिको प्रयोग वा शल्यक्रियाबाट बिरामीलाई अन्यथा भएमा अस्पताल जिम्मेवार हुने छैन। बिरामी पक्षले उपचार पद्धतिबाट बिरामीलाई हुन सक्ने जोखिमको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै स्वेच्छाले सो शल्यक्रिया छनोट गरेको भन्ने मञ्जुरीनामामा सही गराइन्छ। बिरामीलाई सूचनाको हक र उपचार पद्धति छनोटको हक दिइनु राम्रो कुरा हो। अप्ठेरोमा परेका अशिक्षित बिरामीलाई हतारमा गराइने कागज र त्यसैको आधारमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले खोज्ने उन्मुक्तिलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड मान्न सकिँदैन।

देशमा बहुसंख्यकको रूपमा रहेका किसान, देशविदेशमा श्रममा आधारित रोजगारी गर्दै ज्यान पालेका मजदुरको सरदर दैनिक कमाइभन्दा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भेट्नको लागि तिर्नपर्ने शुल्क बढी छ। मासिक आम्दानीभन्दा एउटा बेहोस नपारी गरिने सामान्य उपचारमा लाग्ने खर्च बढी छ। वार्षिक आम्दानीभन्दा अस्पताल भर्ना भएर बेहोस पारी गरिने ठुला शल्यक्रियासहितको उपचारमा लाग्ने खर्च बढी छ। आमनेपालीको क्रयशक्तिलाई ध्यानमा राखेर सेवाको शुल्क तोक्ने मापदण्ड आवश्यक छ। अप्ठेरोमा परेको गरिब बिरामीसित उसको आर्थिक हैसियतभन्दा परको शुल्क उठाउने व्यवस्थाले हाम्रो देशको समाजवादउन्मुख संविधानको मर्म बुझ्न सकेको देखिँदैन।

र, यो पनि
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यबीमाको प्रस्थानविन्दुमा पनि छलफल आवश्यक छ। पहिलो कुरा, आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा बीमाको धारणा सही होइन। त्यो त सर्वसुलभ र निःशुल्क उपलब्ध हुनपर्छ। आर्थिक स्रोत नै जुटाउन खोजिएको हो भने आम्दानीमा आधारित स्वास्थ्यकर उठाउन सकिन्छ।

दोस्रो कुरा, स्वास्थ्य बीमाको काम सरकारले गर्न हुँदैन। यसबाट हिसाबकिताब राख्ने काममा देशको जनशक्ति र स्रोतसाधन खर्च भएको छ, जुन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। स्वास्थ्यबीमामा जानैपर्ने हो भने बीमितले सजिलै सुविधा पाउने कडा नियमनसहित स्वास्थ्यबीमाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुपर्छ। बिरामीले बीमा नम्बरको भरमा परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रियादेखि औषधोपचारसम्म खल्तीबाट पैसा ननिकाली प्राप्त गर्ने निश्चितिसहित अन्यथा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा गरिब बिरामी बीमा कम्पनीबाट उपचार खर्च उठाउन असमर्थ हुन्छन्।

तेस्रो कुरा, स्वास्थ्यबीमा गरेका नागरिकले पनि आधारभूत स्वास्थ्यसेवा लिँदा सरकारी, सहकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सोको लागि उसको स्वास्थ्यबीमाको सुविधा कट्टी नहुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। सरकारले उपयुक्त विधि (मेकानिज्म) निर्माण गरी देशमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई यस्तो प्रबन्धमा जोड्नु आवश्यक छ।