बहुमतको कठिन कसरत

काठमाडौं  : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार साँझ ९ बजेसम्ममा विपक्षी दललाई बहुमत जुटाउन हम्मेहम्मे देखिएको छ। त्यसका लागि एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षलाई राजीनामा गराउन विपक्षी गठबन्धन लागिपरेको छ। एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा वा समग्र जनता समाजवादी पार्टी एकढिक्का नभएसम्म विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। 

हालको संसदको विद्यमान अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा पनि थप १२ सांसदको आवश्यकता पर्छ। कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षमा १५ वा १६ जना छन्। यसरी हेर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग १२५ को हाराहारीमा मात्रै सांसद हुन्छन्। बहुमतका लागि १ सय ३६ आवश्यकता पर्छ। 
एमालेको नेपाल पक्षका प्रत्यक्षतर्फका  १९ जनाले राजीनामा दिँदा प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या २ सय ५२ हुन्छ। बहुमतका लागि १ सय २७ आवश्यक हुन्छ। नेपाल पक्षका १९ जनाले राजीनामा दिँदा पनि बहुमत जुटाउन सकस नै छ। 

एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, नेता भीम रावललगायत नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएकै दिन राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए। उनीहरूले राजीनामाको तयारी नै गरेका थिए। तर, दोस्रो तहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतले असहमति जनाएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएको जनाइएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएर राष्ट्रपतिले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको समयसीमा सकिन लागे पनि राजीनामालाई लिएर नेपाल पक्ष एकमत हुन सकेको छैन। नेपाल र

रावलले सरकार गठनको तयारी गर्न भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिने प्रतिबद्धता पनि गराइसकेका छन्। रावललगायत नेता सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने लेखेका छन्। 

उनले ट्विट गरेका छन्, ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ। थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ।’

नेता घनश्याम भुसालले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने खेल भइरहेको बताएका छन्। निर्वाचनका नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर आफूहरूसँग बदला लिन लागिएको भुसालको भनाइ छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आज हामीविरुद्ध गरिएका गालीगलौज वा आलोचनाले नेपालमा संविधान जारी हुँदा असफल भएका र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा दोस्रो पटक पनि असफल भएका शक्तिहरूले चुनावको नाममा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर हामीसँग बदला लिन कस्सिएका छन् भन्ने दाबीको खण्डन हुँदैन।’

उनले झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई गाली गरेर एमाले विभाजन गरिन लागेको तर्क गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘हिजो प्रचण्डलाई गाली गरेर पार्टी विभाजनको पाप ढाक्ने प्रयास भयो। आज झलनाथ–माधवलाई गाली गरेर बाँकी रहेको नेकपा एमालेलाई विभाजित गरिँदै छ।’

नेपाल समूहले फागुन २८ गते र त्यसपछि बसेका बैठक र त्यसले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै आफ्नो बटम लाइन भएको बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा उक्त समूहका २८ सांसद उपस्थित भएनन्। उनीहरूले मत नदिँदा ओलीको पक्षमा ९३ सांसद्ले मत आएको थियो।
युवा नेता राजीनामाभन्दा पनि पार्टीभित्रै संर्षघ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूले विद्रोह वा आत्मसमर्पण दुवै नभई नयाँ उचाइको एकतामा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सुनसरी क्षेत्र न १ का सांसद जयकुमार राईले पार्टी विभाजन हुने भए आफूले राजीनामा नदिने बताए। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको सांसद राईको भनाइ छ। राजीनामाले पार्टी विभाजन हुन्छ भने म त्यो पक्षमा छैन।’ 

उनका अनुसार अहिले यो देशको हितमा छैन। पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताको हितमा पनि छैन।‘ लाखौं कार्यकर्ता पार्टी एकताका पक्षमा छन्’, सांसद राईले भने, ‘अहिले कोरोनाको यत्रो महामारी सबै एकजुट भएर यसको सामना गर्नुपर्ने हो। तर, हाम्रा नेता झगडामा लागेका छन्।’ उनले नेताहरूलाई झगडा छोडेर वार्ता र सहमतिका साथ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे। 
पछि हटे डा. भट्टराई 

जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा लागेको यो समूह मध्यमार्गी धारमा देखिएको छ। डा.भट्टराई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितलाई बोलाएर पदाधिकारी बैठक बसेको छ। बैठकमा बिहीबारसम्ममा एकीकृत विचार बनाउने प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको डा.भट्टराईले बताए। बैठकपछि भट्टराईले पदाधिकारी बैठकमा विभिन्न विचार आएको बताए। भने, ‘एकीकृत विचार बनाउने प्रयन्न लागेका छांै, निश्कर्ष भने निकालेका छैनौं।’ उनले पार्टीको सम्पूर्ण पक्षले एउटै धारण बनाउने गरी अगाडि बढेको बताए। 

विश्वासको मतपछि विपक्षी कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफ्ना नेता उपेन्द्र यादवको संयुक्त विज्ञप्ति सरकार बनाउन नभई राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन रहेको उनको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गर्नुभएको थियो। विश्वासको मतपछि पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर ध्यानाकर्षण मात्रै गराइएको हो। सरकार बनाउन भनेर कुनै सहमति भएको छैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानअनुसार सरकार बनाउन आह्वान भयो, अहिले संविधानभित्रै छौं, यसैभित्र सहमतिमा जान्छौं।’ 
उनले एक वर्षभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले ट्वीट गर्दै उनले देशको संकट समाधान गर्न एक वर्षमा निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। 

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने जनाएका छन्। सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दलका प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको निर्देशन समिति गठन गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रण, द्वन्द्वकालीन मुद्दा, संविधान संशोधन, आर्थिक राहतलगायत लागू गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
जसपा नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बुधबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन्। उनीहरूले जसपाको प्रथम अध्यक्ष ठाकुर भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि प्रथम अध्यक्षकै हस्ताक्षर चल्ने भन्दै अरू कोही आए वैधता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्।