काठमाडौं : भूमाफियाले वर्षौंअघि मिचेको धोबी खोलाको अनामनगरस्थित करिब ८ रोपनी जग्गा बल्ल सरकारकै कायम भएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले धोबी खोला नदी उकासको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको हो।
प्रमुख मालपोत अधिकृत टुनाबहादुर श्रेष्ठले व्यक्तिको नाममा घुसाइएको ७ रोपनी ७ आना २ पैसा २ दाम जग्गा वैशाख २७ गते सरकारकै कायम गरिएको बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले वैशाखभित्रै जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएकाले सोहीअनुसार गरिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जनाएको छ।
यो स्थानमा जग्गाको मूल्य आनाको ७० लाख रुपैयाँ हाराहरी छ। यो हिसाबले ८० करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो। अन्य बाँकी जग्गाको हकमा केही जग्गा खोला बगिरहेको र केही जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि धोबी खोलाकै हाडीगाउँस्थित भत्केको पुलनजिक ८ रोपनी ३ आना जग्गा फिर्ता गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास समाजको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेको थियो।
अनामनगरस्थित धोबी खोला नदी उकास साविक महादेवस्थान गाविस-५ को कित्ता नम्बर १४३ को २३ रोपनी जग्गामध्ये केही व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको उजुरी समाजले गरेको थियो। त्यसपछि छानबिन गर्दा हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेललगायत व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा घुसेको अख्तियारको ठहर छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडप्नेमध्ये हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौला, मोहन मर्हजनलगायतले जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अख्तियारको निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने मागदाबीसहित २०६६ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०७४ माघमा रिट खारेज गरेपछि अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई बाटो खुलेको थियो। अख्तियारको छानबिनले ८ आना अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका सञ्चालकद्वय टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौला, ६ आना अग्निप्रसाद पौडेल, ४ आना हरिप्रसाद गिरीले आफ्नो जग्गामा घुसाएको देखाएको थियो। यस्तै, शान्ता दाहालको नाममा १ दाम, बन्दना भट्टराईको नाममा ३ आना २ दाम गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खोलाको सरकारी जग्गा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सविता श्रेष्ठको नाममा २ आना, मोहन मर्हजनको नाममा २ आना, सरमिस्ता मिश्रको नाममा करिब १० आना, कमानसिंह लामाको नाममा करिब ४ आना, हेमा थापाको नाममा १ आना, अम्बरबहादुर पाण्डेको नाममा १ आना, निर्मला उप्रेतीको नाममा ५ आना, सिद्धिबज्रको नाममा ७ आना, बालकुमारी बाँस्कोटाको नाममा ५ आना सरकारी जग्गा घुसाएर दर्ता गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, ज्ञान उपाध्यायसमेतको नाममा १४ आना, तारानाथ लुइँटेलको नाममा ५ आना, विजय तण्डुकारको नाममा ३ आना, सुशीला शाक्यको नाममा ५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
समाजका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरले २५ वर्षपछि कानुनको जित भएको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिए। समाजले पटक-पटक मुद्दा लडेर सरकारी जग्गा जोगाउन सफल भएको महासचिव रैकाको भनाइ छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत श्रेष्ठले फिर्ता भएको जग्गा संरक्षण गर्न स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए।
बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले भूमाफियाले दुषित दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउनु सकारात्मक भएको बताए। अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका अन्य जग्गा पनि छानबिन गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
