सर्दुको १८२ बिघा फिर्ता

धरान : भूमाफियाले कब्जा गरेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ८२ बिघा १० कट्ठा जग्गा सरकारकै नाममा आएको छ। सट्टाभर्ना भएको श्रेस्ता फेला नपरेको १ सय २५ बिघा १२ कट्ठा अनि सट्टाभर्ना पाएका र हालका जग्गाधनी फरक परेको २० बिघा ८ कट्ठा रोक्का राखिएको छ। लगतकट्टा प्रमाणित भएको जग्गा व्यक्तिका नामबाट बदर गरी हालै सरकारीकरण गरिएको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलशेर राईले बताए।

जलाधार क्षेत्र घोषित ठाउँका स्थानीयले जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेको अवस्थामा भूमाफियाले किर्ते कागजपत्र पेस गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले जोतभोगको आदेश दिएपछि सवा ३ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपिएको थियो। भूमाफियाले बिक्री वितरण सुरु गरेपश्चात् धरानवासी जग्गा फिर्ता ल्याउन आन्दोलित भएका थिए। त्यसपछि सरकारले सर्दु जलाधारको जग्गा संरक्षण गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जलाधारको जग्गा बिक्री विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सबै जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दिइएको बताए। सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा किर्ते गरी भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको प्रमाणित भएकोे प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ। 

धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले जलाधारको जग्गा सरकारीकरण गर्नु अत्यन्त राम्रो काम भएको प्रतिक्रिया दिए। किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग वडाध्यक्ष काफ्लेले गरेका छन्।  

वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए जलाधार
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०३३ सालमा पूर्वाञ्चलको भम्रणमा आएका बेला कोसी राजमार्गमा पर्ने भेंडेटारमुनिको जमिनलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। कोसी राजमार्ग हुँदै तत्कालीन पूर्वाञ्चलको राजधानी धनकुटा भ्रमणमा जाँदै गर्दा राजा वीरेन्द्र केही समय धरानमा रोकिए। दर्शनभेटका क्रममा वीरेन्द्रले धरानवासीलाई यहाँको समस्याको विषयमा सोधे। स्थानीयले खानेपानीको मुख्य समस्या रहेको भन्दै समाधान गरिदिन माग गरे। त्यसपश्चात् वीरेन्द्रले सर्दु जलाधारका २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवनमा जग्गा सट्टभर्ना गरी सर्दु जलाधार घोषणा गरेर यसको संरक्षण गरे खानेपानी समस्या हल हुने आदेश दिएको धरान–१६ का लक्ष्मण बस्नेतले बताए। 

वीरेन्द्रको घोषणापश्चात् सुनसरीका तत्कालीन बाझगरा, घोपा र विष्णुपादुका (हाल धरान उपमहानगरपालिका)का बासिन्दालाई बयरवनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दालाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिएपछि जलाधार क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको थियो। 

सर्वोच्चको ‘गलत निर्णय’
राजा वीरेन्द्रको २०५८ सालमा वंशनास भएसँगै भूमाफियाले जलाधार क्षेत्रको जग्गामा आँखा लगाएका थिए। उनीहरूले जलाधार क्षेत्रका जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसके पनि लगतकट्टा नभएको कमजोरीलाई आधार बनाए। खोटाङका तत्कालीन जिविस उपसभापति नइनकुमार राई, सुनसरी जिविस उपसभापति वंशी मोक्तान, धनकुटाको भेंडेटारका तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष जगत राई र झापाका दिलीप राईले पूर्वजग्गाधनी विरखे राईलगायतसँग मिलेर २०५८ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। 

सर्वोच्चले जलाधारका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय सुनसरी र बेलबारीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ती निकायले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाए। तर, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलासले २०६१ वैशाख १५ गते पूर्वजग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको आदेश दियो। त्यसपछि भूमाफियाले जलाधार कब्जा गरेका थिए। यसमा मुख्य भूमिका देखिएका नइनकुमार राईले जलाधारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न करोडौं खर्च भएको बताउँदै आएका छन्। राईले अन्य जग्गाधनीसँग रकम उठाएर मुद्दा लडेका थिए। 

सर्वोच्चको आदेशपश्चात् पनि धरानवासीले भूमाफियालाई जलाधारको जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएका थिए। धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तिलक राई (हाल धरानका मेयर) र सदस्यसचिव राजेन्द्र रिमालले सर्दु जलाधारलाई सरकारीकरणको माग गर्दै २०६८ असार २० गते प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सोही समितिको नेतृत्वमा धरानवासीले सर्दु जलाधार बचाउको आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

तब २०६८ मा जिल्ला विकास समिति सुनसरीका तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर, धरान र सर्दु जलाधारबारे जानकार तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ताहिर अलि अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले २०६९ साउन ८ मा पुनरावलोकन रिट खारेज गर्‍यो। त्यसपश्चात् भूमाफियाले जलाधारको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण सुरु गरेका थिए। 

यसरी फुकुवा भयो रोक्का
भूमाफियाले प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री वितरण गर्न थालेपश्चात् २०७० सालमा वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधारको जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई लिखित निर्देशन दियो। सोहीअनुसार रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न जग्गाधनीले सर्वोच्चको फैसलासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिए। माओवादी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुरेश राईलगायत नेताले जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री अग्नि सापकोटालाई दबाब दिए। माओवादीका स्थानीय नेताको दबाबमा जग्गा फुकुवा गर्न वनमन्त्री सापकोटाको निर्देशनमा मन्त्रालयले तत्कालीन महान्याधिवक्ता (हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीसँग कानुनी राय माग गरेको थियो। कार्कीले २०७१ साउन ३० मा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै कानुनी राय बुझाए। त्यही आधारमा मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रको जग्गा फुकवा गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिएको थियो। 

जग्गा फुकुवा गरेबापत माओवादीका स्थानीय नेताहरू मुक्साहाङ मेन्याङवो, चोत्लुङलगायतले ६ कठ्ठा र १० लाख नगद, कांग्रेस धरानका तत्कालीन सभापति किशोर राईले चार कठ्ठा र एमाले धरानका तत्कालीन अध्यक्ष तारा सुब्बाले चार कठ्ठा जग्गा लिएर आफ्नो मान्छेलाई बिक्री गरेको माओवादी सुनसरीका एक सदस्यले बताए। जसको प्रमाण अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग सुरक्षित छ। 

पछिल्ला जग्गाधनी मर्कामा 
जलाधार क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्नेहरूले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। भूमाफियाले सर्वोच्च अदालतको फैसला र धरान उपमहानगरपालिकाको सर्वदलीय निर्णय देखाएर जग्गा किनाएको उनीहरूको भनाइ छ। 

सर्वोच्चको फैसलापछि धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, एमाले धरानका तत्कालीन अध्यक्ष तथा धरानका पूर्वमेयर तारा सुब्बा, कांग्रेस धरानका सभापति किशोर राई, माओवादीका धरान इन्चार्ज चोत्लुङलगायतले आर्थिक प्रलोभनमा परी नगरपालिकाबाट सर्वदलीय निर्णय गराई जलाधारको जग्गा बिक्री फुकुवा गरेका थिए। सर्वोच्च र नगरपालिकाले जग्गा बिक्री गर्न गरेको निर्णयका आधारमा जलाधार क्षेत्रमा जग्गा किनेको धरान–८ का नवीन राजभण्डारीले बताए। राजभण्डारीले  जलाधार क्षेत्र सरकारीकरण गर्ने हो भने सरकारी जग्गा नम्बरी बनाउनेलाई कडा कारबाही गरी पछिल्ला जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

धरानमा सर्दु, खुर्दु, तामाखाम खोलाबाट खानेपानी ल्याइएको छ। तीनवटै खोलाबाट असारदेखि माघसम्म पर्याप्त खानेपानी आउने गरेको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रमुख राजु पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार फागुनदेखि जेठसम्म यहाँबाट दैनिक १ करोड लिटरसम्म पानी संकलन गर्न सकिन्छ। धरानमा चारकोसे जंगलबाट पानी बोरिङ गर्नुअघि जलाधार क्षेत्रबाटै उत्पादित पानीले पुग्दै आएको थियो। पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको र जनसंख्या वृद्धिले धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेको धरान १५ का वडा सदस्य ज्ञानेन्द्र बस्नेतले बताए।