आगामी निर्वाचनबाट चयन हुने नेतृत्वले भने नागरिकको घरआँगनमै सिंहदरबारको सेवा प्रदान गर्न सकोस्
स्थानीय निर्वाचन भएर संघीय संरचना अनुसार ७५३ सरकार बनेको पनि चार वर्ष पूरा भएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन्। सिंहदरबार पाएपछि नागरिकले ठुलो आशा गरेका थिए। आफ्नै आँगनमा राज्यका सबै सेवासुविधाको आशा गरेका नागरिकका ती आशा पूरा भए ? वा नागरिकले आशालाई गाउँगाउँ पुगेका सिंहदबारले पूरा गरे त ? यो समीक्षाको विषय भएको छ।
नियम कानुन नै बनाइ मनपरी काम गरे, अनावश्यक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए, भ्रष्टाचार अनियमितता मौलाएको र नागरिकको थाप्लोमा करको भारी हालिदिएको जस्ता धेरै आरोप स्थानीय सरकारहरूलाई लागेको छ। के सिंहदरबार पुगेपछि नागरिकको हितका काम नभएकै हो त ? कतिपय स्थानीय तहले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिलो लहरको कोरानाका कालमा स्थानीय तहको ठुलो भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा पनि भएको छ। दोस्रो लहरमा पहिलो जति काम गर्न नसकेको भए पनि नागरिकको थोरबहुत भरोसा अहिले स्थानीय सरकार नै भएको छ। कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि ज्यान जोखिम राखेर भए पनि नागरिकको सेवा लागेका छन्। पहिलो प्रयोग भएका कारण पनि व्यवस्थापन र पूर्वाधार बनाउनमै धेरै समय खर्च गर्नु परेकाले स्थानीय सरकारले भनेजति काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपयले कमाउने भाँडोसमेत बनाएका छन् स्थानीय तहलाई।
पहिलो निर्वाचन भएकाले नागरिक चाहना र आशाअनुसार स्थानीय तहले काम देखाउन नसकेकै हुन्। स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास भएकाले धेरै विकृति विसंगतिको अवस्था पनि आयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगियो।
दुई दसकको लामो अन्तरालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ देखि तीन चरण भएको थियो। २०५४ सालपछि लामो समय नेपालमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन स्थानीय निकायको जिम्मा लामो समय कर्मचारी दिइयो। २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यो सम्पूर्ण अधिकार जनप्रतिनिधि आयो। कर्मचारीबाट सम्पूर्ण अधिकार खोसिएर जनप्रतिनिधिको हातमा आएपछि बेमेल पैदा भयो। धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको टकरावको अवस्था पनि आयो र आइरहेकै पनि छ। अर्कोतिर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्दा र नखटाउँदा पनि धेरै समस्या सृजना भएको छ। कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहको काम प्रभावित भइरहेका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छन्। कानुन नबन्दा ती अधिकारको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। कस्तो थियो त अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको परिणाम ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलको अवस्था के थियो ?
संविधान बनेपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन नेकपा एमाले ठुलो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी भएको बताए। ‘स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै स्थान एमालेले जितेको हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्। स्थानीय तहका ७ सय ५३ प्रमुख/अध्यक्ष, ७ सय ५३ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४२ वडाध्यक्ष र २६ हजार ९ सय ७० वडासदस्य पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यसमा २ सय ९४ प्रमुख/अध्यक्ष, ३ सय ३१ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २ हजार ५ सय ६० वडाध्यक्ष र १० हजार ९ सय १२ सिट जितेर एमाले पहिलो बनेको थियो। दोस्रो स्थानमा कांग्रेसले २ सय ६६ प्रमुख/अध्यक्ष, २ सय २३ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २ हजार २ सय ८६ वडाध्यक्ष र ८ हजार ६ सय ७९ वडासदस्य जितेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग समीकरण गर्दा १ सय ६ प्रमुख/अध्यक्ष जित्यो। १ सय ११ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, १ हजार १ सय २ वडाध्यक्ष, ४ हजार १ सय २३ वडासदस्य निर्वाचित भएको देखिन्छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट ३४ प्रमुख/अध्यक्ष, ३२ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २ सय ६२ वडाध्यक्ष र १ हजार १ सय ११ वडा सदस्य निर्वाचित भए। तत्कालीन राष्ट्रिय नागरिक पार्टी नेपालले २५ प्रमुख/अध्यक्ष, ३० उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, १ सय ९५ वडाध्यक्ष र ८ सय ६२ वडा सदस्य जितेको थियो। तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ९ प्रमुख/अध्यक्ष, ८ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, ८८ वडाध्यक्ष र ३ सय ५६ वडासदस्य जितेको थियो। उक्त पार्टीले पछि कांग्रेससँग एकीकरण गरेको थियो। यो संख्या जोड्दा अध्यक्ष/प्रमुखमा कांग्रेसको २ सय ७५ हुन्छ।
अधिकांश प्रदेशमा एमालेको पकड
प्रदेशगत रूपमा प्रदेश २ बाहेक एमालेकै वर्चस्व देखिन्छ। प्रदेश २ मा तराई/मधेसकेन्द्रित दलले धेरै सिट जितेका छन्। प्रदेश १ को १ सय ३७ स्थानीय तहमा एमालेले ६९ र कांग्रेसले ५१ स्थानमा स्थानीय सरकार बनाएका हुन्। माओवादी केन्द्रले ९ स्थानीय तहमा जित्यो। निर्वाचन आयोगका अनुसार एमालेले २८ प्रमुख, ३७ उपप्रमुख, ४१ अध्यक्ष, ४८ उपाध्यक्ष जित्यो। कांग्रेसले १९ प्रमुख, ९ उपप्रमुख, ३२ अध्यक्ष, २९ उपाध्यक्ष जितेको थियो। माओवादी केन्द्र १ प्रमुख, २ उपप्रमुख, ८ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्षमा सीमित रह्यो। कांग्रेसँग मिल्दा पनि माओवादी केन्द्रको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ।
वागमतीका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीमा एमालेले जितेको देखिन्छ। ६४ स्थानीय तहमा एमाले, ३५ वटामा कांग्रेस र १७ वटामा माओवादी केन्द्रको जित भएको थियो। आयोगका अनुसार एमालेले ३१ प्रमुख, ३१ उपप्रमुख, ३३ अध्यक्ष, ३८ उपाध्यक्ष जितेको थियो। कांग्रेसले ९ प्रमुख, १० उपप्रमुख, २६ अध्यक्ष, २२ उपाध्यक्ष जितेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले ४ प्रमुख, ३ उपप्रमुख, १३ अध्यक्ष, १३ उपाध्यक्ष जितेको थियो। गण्डकीमा भने कांग्रेस अगाडि देखिन्छ। ८५ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ४४, एमाले ३४, माओवादी केन्द्रले ५ स्थानीय तह जिते। आयोगका अनुसार कांग्रेसले १५ प्रमुख, १२ उपप्रमुख, २९ अध्यक्ष, २५ उपाध्यक्ष जित्यो। माओवादी केन्द्र १ उपप्रमुख, ५ अध्यक्ष, ६ उपाध्यक्षमा सीमित भएको थियो।
लुम्बिनीका १ सय ९ तहमध्ये एमालेले ४३, कांग्रेसले ३३ र माओवादी केन्द्रले १९ सिट जिते। एमालेले १६ प्रमुख, १७ उपप्रमुख, २७ अध्यक्ष, ३० उपाध्यक्ष जितेको हो। कांग्रेसले ११ प्रमुख, १० उपप्रमुख, २२ अध्यक्ष, २१ उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रले ६ प्रमुख, ८ उपप्रमुख, १३ अध्यक्ष, १४ उपाध्यक्ष जिते। कर्णालीका ७९ मध्ये २७ स्थानीय तहमा एमालेको पकड देखिएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २५/२५ सिट जिते। एमालेले १० प्रमुख, १० उपप्रमुख, १७ अध्यक्ष, १९ उपाध्यक्ष जितेको हो। कांग्रेसले ८ प्रमुख, ५ उपप्रमुख, १७ अध्यक्ष, ११ उपाध्यक्ष जित्यो। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले ७ प्रमुख, ९ उपप्रमुख, १८ अध्यक्ष, १७ उपाध्यक्ष जितेको हो। सुदुरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये एमाले ३९, कांग्रेसले ३८ र माओवादी केन्द्रले ९ सिट जितेको देखिन्छ। एमालेले १४ प्रमुख, १६ उपप्रमुख, २५ अध्यक्ष, २८ उपाध्यक्ष, कांग्रेसले १७ प्रमुख, १६ उपप्रमुख, २१ अध्यक्ष, १८ उपाध्यक्ष, माअेवादी केन्द्रले ३ प्रमुख, २ उपप्रमुख, ७ अध्यक्ष, ७ उपाध्यक्ष जिते।
प्रदेश २ मा भने एमाले कमजोर देखिन्छ। प्रदेश २ का १ सय ३६ मध्ये १८ स्थानीय तहमा मात्रै एमालेले जितेको थियो। जबकी कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले २१ र तराई/मधेसकेन्द्रित दलले ५१ सिट जिते। कांग्रेसले २६ प्रमुख, २२ उपप्रमुख, १४ अध्यक्ष, १३ उपाध्यक्ष, एमालेले १२ प्रमुख, १४ उपप्रमुख, ६ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रले १३ प्रमुख, १८ उपप्रमुख, ८ अध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष जिते। तत्कालीन संघीय समाजवादी पाटीले १० प्रमुख, ५ उपप्रमुख, १६ अध्यक्ष, २० उपाध्यक्ष, राजपाले १४ प्रमुख १७ उपप्रमुख, ११ अध्यक्ष, १३ उपाध्यक्ष जितेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। २०५४ सालपछि ७ सय ५३ स्थानीय तह पुनर्संरचना गरी २०७४ वैशाख ३१ गतेदेखि तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो। वागमती, गण्डकी र कर्णालीमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा असार १४ गते दोस्रो चरण र प्रदेश २ मा असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नागरिकले स्थानीय सरकार पाएका थिए। ६ महानरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन्।
अन्त्यमा
अब स्थानीय निर्वाचन हुन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आगामी फागुनमै स्थानीय निर्वाचन हुने बताइसकेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचन भएकाले नागरिक चाहना र आशाअनुसार स्थानीय तहले काम देखाउन नसकेकै हुन्। स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास भएकाले धेरै विकृति विसंगतिको अवस्था पनि आयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगियो। पूर्वाधारको विकासमा अवश्य नै धेरै परिवर्तन हुन सकेन। विकासका नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधि नै डोजर किनेर आफ्नै ठेकेदार हुनेसम्मका विकृति पनि भए।
यसलाई सिकाइको रूपमा लिनुपर्छ। तर स्थानीय तहको अपरिहार्यलाई सबै स्वीकार गरेका छन्। यसलाई अझ उनन्त बनाउँदै लैजानुपर्छ। विकृति विसंगति हटाउँदै स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत र अधिकारसम्पन्न बनाउन अब लाग्नुपर्छ। यो वर्ष स्थानीय तहको कामभन्दा पनि चुनावी वर्ष हुनेछ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो कार्यकालको सिकाइलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ। अबको चयन गर्ने नेतृत्वले भने नागरिकको घरआँगनमै सिंहदरबारको सेवा प्रदान गर्न सकोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
