जसपाको ‘क्षणिक मिलन’

काठमाडौं : दोस्रो तहका नेताको प्रयासमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को सम्भावित विभाजन तत्काललाई टरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच मंगलबार तत्काल सरकारमा नजानेलगायत आठबुँदे सहमति भएको छ। 

तर, दुई अध्यक्षबीच सहमति हुँदै गर्दा नेता राजेन्द्र महतो भने आफू संसदीय दलका नेता निर्वाचित भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै थिए। दलको माइन्युटको प्रतिलिपिसहित महतोले संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका हुन्। अध्यक्ष ठाकुरसहित आफ्नो पक्षमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको भेलाले वैशाख ३० गते महतोलाई दलका नेता चयन गरेको जनाइएको थियो। पार्टी एकताका बेला आफूलाई दलका नेता बनाउने भद्र सहमतिका आधारमा आफू चयन भएको दाबी महतोले गर्दै आएका छन्। महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने पक्षमा देखिएका छन्। यसलाई रोक्न यादवले अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको आशामा अलमल्याउने प्रयास भएको महतो पक्षको भनाइ छ।

तर, ठाकुर र यादवबीच जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ। यद्यपि, राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने भए त्यसतर्फ बढ्न सकिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। 

ठाकुर र यादवले गरेको सहमतिमा डा. बाबुराम भट्टराईले उठाएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव समेटिएको छ। डा. भट्टराईले विपक्षी गठबन्धनमा बहुमतको अवस्था नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। डा. भट्टराई  आफ्नो त्यही प्रस्तावलाई  पार्टीमा अनुमोदन गराउन सफल भएको देखिएको छ। 

सहमतिपत्रमा पार्टीभित्र कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न गुटबन्दी गर्ने, गुट उपगुट खडा गर्ने, पार्टी नेताविरुद्ध अनेकौ भ्रम फैलाउने, विखण्डन र विभाजनकारी भूमिका खेल्न खोज्ने क्रियाकलाप, विचार प्रकृतिलाई अन्त्य गरी पार्टी एकताबद्ध राख्ने उल्लेख छ। 

यादव पक्षका मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणुकुमारी यादव, प्रदीप यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह अनि ठाकुर पक्षका मनीष सुमन र मृगेन्द्रनारायण यादव दुई नेताबीच सहमति गराउन लागेका थिए। यो सहमतिप्रति महतो पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। 

यादव पक्षले दलका नेता निर्वाचित भएको भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको जनाएको छ। दलको विधानसमेत पारित नभएको अवस्थामा कसैले संसदीय दलका नेता चयन भएको भनी संसद् सचिवालय जानकारी दिएको भए त्यसलाई मान्यता  प्रदान नगर्न उक्त पक्षले आग्रह गरेको छ। यादवले पार्टीको संसदीय दलको आफ्नो विधान हुने र त्यो विधान कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म दलको विधान नै नबनेको र कार्यकारिणीबाट अनुमोदन पनि नभएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। दलका नेतामा ठाकुर र यादव आकांक्षी देखिएका थिए।   

ठाकुर र यादवबीचको सहमतिअनुसार जेठ ८ र ९ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको नेता इस्तियाक राईले बताए। उक्त बैठकले संसदीय दलको टुंगो लगाउन सक्ने जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतको बलमा यादव पक्षले कारबाही गरेपछि जसपामा विवाद चर्किएको थियो। उक्त कारबाहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। उनीहरू चारै जना लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा ठाकुर र महतो पक्षधर तटस्थ बसेका थिए। डा. भट्टराई र यादव पक्षका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। ठाकुर  र यादवबीचको सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावमािथ पदाधिकारीको बैठकको सहमतिमै प्रस्तावविरुद्ध मत दिने वा तटस्थ बस्ने अवसर प्रदान गरिएको उल्लेख छ। पार्टी समायोजनसम्बन्धी कार्यलाई पार्टीको विधान, समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका र पार्टीले गरेको निर्णयको आधारमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्दै एकताबद्ध, अनुशासित एवं सुदृढ पार्टी संगठन निर्माण गर्ने दुई नेताको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्या आफू संगठित रहेका पार्टी संगठनभित्र छलफल गरी पार्टी विधानअन्तर्गत रहेर नै समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।