काठमाडौं : संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेको केही दिनमै राजनीतिले अप्रत्यासित ‘यु–टर्न’ लिएको छ। धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन एक महिना अवधि पाउँथे।
त्यसको अन्तिम घडीतिर वैकल्पिक सरकारको कसरत गर्ने विपक्षीको ध्येय थियो। त्यसका लागि गृहकार्य गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खोल्दै सिफारिस गरेका छन्। त्यसका आधारमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र बहुमतको आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भएको छ।
धारा ७६ (५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
त्यो सरकार नबनेमा वा त्यसरी बनेको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएमा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र गर्ने गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गरेका थिए। त्यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गरेका थिए।
आफूले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएकाले पुनः त्यही झन्झटमा व्यर्थ अलमलिनबाट प्रधानमन्त्री जोगिन चाहेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एमालेकै अन्तर्घातबाट राष्ट्रिय सभामा हारेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकले धेरैले नसोचेको समयमा नयाँ सरकार निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण अवस्था विश्लेषण गरेर यो निर्णयको निचोड निकालेको उनी निकट स्थायी समिति सदस्यले बताए। ‘वैशाख २७ गते उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन। यी नै दल, यी नै सांसद, यो स्थितिमा उही प्रक्रिया दोहोर्याएर नयाँ के आउँछ ?’ उनले भने, ‘जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति जिम्मेवारी महसुस गरेरै यो मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो।’
ती नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग विपक्षीबाट सधैँ आइरहेकाले यो विषय नयाँ नभएको बताए।
एकाएकको यो निर्णयले वैकल्पिक सरकारको पहल गर्न तयार विपक्षी दललाई भने निर्णयमा पुग्न वातावरण साँघुर्याई दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएका जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलबाट ७६(५) मा जाने कदमको विरोध गरेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान छल्ने र संसद्लाई प्रयोजनहीन बनाउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संयुक्त षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ?’
कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २४ घण्टाको पनि समय नदिई राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुनु संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। ‘सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन हो’, उनले भनेका छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले यसलाई शक्ति र पदको अकल्पनीय दुरुपयोग भनेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया हुँदाहुँदै शक्तिको दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय र निजी स्वार्थ त्यागेर धारा ७६ (५) बाट निकास दिन आह्वान गरेका छन्। उनले देशलाई चुनावको अँध्यारो सुरुङ धकेल्नेबाट रोक्न जो जेमा सहमति हुन्छ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले शुक्रबार बिहान ९ बजे बैठक बोलाएको छ भने माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि बैठक गर्ने जनाएका छन्। कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीे विश्वासको मत लिने/नलिने अधिकार प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय भएको बताए।
कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत रहेको अधिकारीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा राखे। संविधानविद् विपिन अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले बेलैमा हात उठाएपछि विश्वास वा अविश्वासको मतको प्रश्नको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले म बिदा हुन्छु भनेर हात उठाइसक्नुभयो। अब केको विश्वास/अविश्वास मत कुरा ?’ अधिकारीले भने, ‘कानुनविद्हरू बढ्ता पार्टीका कार्यकर्ता भएका कारण जनता धेरै भ्रममा परेका छन्।’ विपक्षी दलले समय नपुगेको भए राष्ट्रपतिसमक्ष थप समय माग्न सक्ने उनको धारणा छ। ‘प्रधानमन्त्री छेउ लागि दिनुपर्यो। समय चाहिएमा राष्ट्रपतिसँग दलले थप समय माग्नु पर्यो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
