नेपाली इतिहासको एउटा ऐतिहासिक दिन हो जेठ ७ गते। नेपालको इतिहासमा स्वर्णअक्षरले लेखिएको त्यो दिन देशले २०४ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सफल भएको दिन। २०७७ जेठ ७ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नयाँ नक्सा जारी गरिन्।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यसबेला कायम भएको नेपालको क्षेत्रफललाई पहिलोपटक नेपाल सरकारले नक्सामा समेट्न सफल भएको हो। लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने विषयमा सुस्तरूपमा आवाज उठेको होइन तर यसको सुनुवाई हुन सकेको थिएन। यही स्तम्भकारले पटकपटक यस विषयमा आवाज उठाउँदै निरन्तर समाचार लेखेको थियो। कालापानी र लिपुलेकको मात्रै विगतका आवाज उठाउँदै आएसँगै केही अभियन्तासहित लिम्पियाधुरा पनि नेपालकै हो भनेर निरन्तर कलम चलाएका थिए।
सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर कोभिडको महामारीसँग जुध्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा डटेर लाग्नुपर्छ।
जब भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर जारी गर्यो तबदेखि भने जोडदार रूपमा उठ्न थाल्यो। त्यसविरुद्ध नेपालबाट ठुलो प्रतिकार भयो। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनतामाथि प्रहार भएको भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शन भयो। नेपाल सरकारले सर्वसम्मत ढंगबाट पहिलोपटक औपचारिकरूपमा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको भनेर दाबी प्रस्तुत गर्यो। भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले यसबारे तीनवटा कुटनीतिक नोट पठायो। त्यसपछि त भारतले नेपालसँगको संवाद कट अफ गर्यो। सीमाविद् र कुटनीतिज्ञले भारतको काउन्टरमा नेपालले नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी नै हौसिएर नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताए। त्यसको आलोचना पनि भयो। त्यसले दबाब सृजना गर्ने काम पनि गर्यो। यसैबीच २०७७ वैशाख २६ मा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरियो। यसपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो। फेरि नेपालले प्रमाणसहित भारत सरकारलाई त्यस विषयमा आपत्ति जनायो। संवादका लागि आग्रह गर्यो तर भारतले उल्टै त्यो भूमि आफैं हो भनेर दाबी गर्न पुग्यो।
भारतले संवाद नै ढोका बन्द गरेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ को निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो। पहिलोपटक आफैंले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा उत्साह छायो। नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको देशको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा राखिएको थियो। त्यो पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो। सम्पूर्ण पार्टीले एकमत भएर संविधान सम्बोधनका पक्षमा मत जाहेर गरे। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो। असार ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा संघीय संसद्द्धारा अनुमोदनको भएको नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरिन्।
नक्सा जारी भएपछि देशमा धेरै उतारचढाव आयो। नक्सा जारीसँगै नेपालमा खुसियाली भइरहेको थियो। उता भारतमा खलबली नै मच्चियो। नेपाल भारतको सम्बन्धमै तनाव सृजना भयो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको खेदो खन्न सुरु गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापन गर्न भारत सरकार नै लागेको थियो। चिनियाँ उक्सावट भएको भन्दै भारतीय मिडिया, कुटनीतिज्ञ र सेनाका अधिकारीसम्मले नेपालको सत्तो सराप गरे।
यत्रो वर्षसम्म कुनै नेपालको नेतृत्व नगरेको हिम्मत प्रधानमन्त्री ओली गरेको कारण उनी भारतको निसानामा परे। यसअघि संविधान जारी भएपछि नेपाल भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विषयमा लिएको अडानका कारण ओलीसँग भारत सन्तुष्ट थिएन। भारतले ओलीलाई हटाउन तत्कालीन नेकपाभित्रै अन्तर्विरोध सृजना गराउने काम गर्यो। यता नेपालमा यसको जस लिन तँछाडमछाड हुन थाल्यो। नक्सा प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको कद बढ्ने देखेपछि पार्टीको सचिवालयबाट दबाब दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको टिप्पणी पार्टी नेताले गर्न थाले। सरकारको नेतृत्व गरेका कारण त्यसको प्रमुख भागेदार प्रधानमन्त्री ओली नै हुने देखेर पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध षडयन्त्रका तानामुना सुरु भए।
कोभिड महामारी चलिरहेकै बेला एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने समयमा नेपालकै सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको सरकारको राजीनामा नै माग्न पुगे। नक्सा जारी गरेको विषयमा भारतले ओली राजीनामा मागेको चर्चा चलिरहेको बेला उनले औपचारिक रूपमा नै भने, ‘भारतले होइन मैले हो ओलीको राजीनामा मागेको।’ यो सबै नेपालले भारतलाई नटेरेको परिणाम थियो। नक्सा प्रकरणपछि नै नेकपामा विग्रहको सिलसिला सुरुआत भयो। ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि भारतीय गुप्तचर विभागप्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेको विषयमा धेरै आलोचना गरियो। अन्तत: विश्वको दोस्रो ठुला कम्युनिष्ट पार्टी भनेर दाबी गरिएको नेकपा नै दुई चिरामा विभाजित भयो।
संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सरकार त्यही अवधिदेखि राजनीतिक विषयमै अलमलिइरहेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विषयमा संवादको थालनी हुनै सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमाको विषयमा एजेन्डामा राखे पनि भारतले छलफल अगाडि बढाउन नजरअन्दाज गरिरहेको छ। सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको बेला कालापानीको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएर टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। त्यो विषयलाई भारत र नेपालका विदेशमन्त्रीस्तरको बैठकले अनुमोदन त गर्यो तर कालपानीलगायतका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरको बैठक एकपटक बस्न सकेको छैन। नक्सा प्रकरणपछि वर्षेनि हुँदै आएको नेपाल–भारतबीचको सीमांकनको कार्यसमेत यो वर्ष रोकिन पुगेको छ। यत्रो विषयमा नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक क्षेत्र विगतदेखि नै मौन देखिनु अझै रहस्यमय छ। भारतले यो भूभाग सन् १८५६ देखि नक्सा, भूमि हुँदै प्रशासनिक रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ।
क्षेत्रफलमा घोषणा बाँकी
नक्सा जारी भएको एक वर्षसम्ममा नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा हुन सकेको छैन। अद्यावधिक नक्सा जारी नहुँदा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर थियो। अब नेपालको क्षेत्रफल कति भयो भन्ने आमनागरिकमा अन्योल छ। नेपालको क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा नेपालको क्षेत्रफल १,४८,००६.६७ वर्गकिलोमिटर बराबर हुन आउँछ। नापी विभागले नापनक्साको प्राविधिक काम सकेर प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा ६ महिना बढी भइसकेको छ। सरकारले आधिकारिकरूपमा घोषणा नगरेसम्म यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन।
सरकारले आधिकारिक क्षेत्रको घोषणा नगरेको हुँदा पाठ्यक्रममा लागू हुन सकेको छैन। यसैबीचमा शिक्षा मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक पनि लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। सरकारले सीमाका धेरै विषय त्रुटिपूर्ण र कुटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै रोक लगाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको सीमासम्बन्धी पाठ्यक्रम धेरै त्रुटिपूर्ण भएका कारण परिमार्जन गर्न सरकारले निर्देशन दियो। क्षेत्रफलको घोषणा नभएका कारण परिमार्जनसहित पाठ्यपुस्तक आउन सकेको छैन।
अन्तमा, सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर कोभिडको महामारीसँग जुध्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा डटेर लाग्नुपर्छ। गुमेको भूमि प्राप्त गर्ने अभियानको पहिलो चरण हो। नक्सा जारी भएर मात्रै सबै काम पूरा हुँदैन। रणनीतिक र कुटनीतिक रूपमा कदम चाल्नुपर्छ। भूमिबाट विगत ६० वर्षभन्दा अघिदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बस्दै आएको भारतीय फौज हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दबाब सृजना गर्नुपर्छ। नेपाली भूभागमा भारतले गरिरहेका संरचनाको निर्माण रोक्न दबाब दिनुपर्छ। तेस्रो पक्षको मध्यस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्देखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विषयमा तयारीमा गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
