औषधिको सदुपयोग, पूर्जी र खल्ती

सरकारी प्रयासका बाबजुद धेरै जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्

औषधिले सही प्रयोग गरे स्वास्थ्यलाभ दिन्छअनि ज्यान बचाउँछ। गलत प्रयोगमा हानि गर्छ अनि ज्यानसमेत लिनसक्छ। यसको विवेकपूर्ण प्रयोग आवश्यक छ। यसैले त संसारभरिका औषधि उद्योग, विश्वविद्यालय, चिकित्सा प्रणाली, सम्बद्ध धेरै निकाय र विशेषज्ञ औषधि पहिचान, विकास, निर्माण र उचित प्रयोगमा खटेका छन्।

सरकारी प्रयास
नेपालमा सिद्धान्ततः आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क छ। नेपालको संविधान धारा ३५(१) र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ दफा ३(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक स्थापित गरेको छ। जनस्वास्थ्य ऐनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघि सारेको ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५’ मा निम्नलिखित सेवा समेटिएका छन्।
विभिन्न खोप (बच्चाहरूमा रोटाभाइरसविरुद्ध खोप, नवजात शिशुहरूका लागि भिटामिनको सुई, मानव प्यापिलोमा भाइरसविरुद्ध खोपबाहेक) मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोग, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, जेष्ठनागरिक, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने यो प्याकेज नागरिकले कुनै पनि भूभागमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५ कार्यान्वयनको निम्ति स्वास्थ्य संस्था नरहेका स्थानीय तहका वडाहरूमा दुई वर्षभित्र न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ जारी गरी सो का लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्माको भनाइमा वडाका लागि गरिएका ती न्यूनतम प्रबन्धको अलावा अस्पताल नभएका सबै ३९६ वटा पालिकामा २०७७ सालदेखि आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ।

साथै, सरकारले एचआइभी, क्षयरोगको निदान र उपचार, कुष्ठरोगको लागि पुनस्र्थापना, रुमाटिक हृदय रोगविरुद्धछुट्टै अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जारी गरेको ‘जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७’ ले पनि यी प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ। परिभाषित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। माथिल्लो तहका अस्पतालले छुट्टै एकाई स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज दिने, विशेषज्ञ अस्पतालले आफ्नो विशेषज्ञताअनुसारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आधारभूत सेवा प्याकेजअन्तर्गतका आकस्मिक सेवा दिने, र सार्वजनिक बाहेकका अन्य प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्थानीय सरकारसँग रणनीतिक साझेदारी कायम गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क दिने कुरा उल्लेख छ। प्रामाणिक उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड टिट्रमेन्ट प्रोटोकल) बनाई त्यसैमार्फत् स्पष्टरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजले समेट्ने विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सो काम हुन सकेको छैन।

कार्यान्वयनमा फितलो
सरकारका यी नीति र प्रयास स्वागतयोग्य छन्। कार्यान्वयनमा भने पूरा सफलता मिलेको छैन। सफल कार्यन्वयनका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजका निम्ति देशमा भएका सबै अस्पतालमा बिरामी दर्ता (पूर्जी)को निःशुल्क व्यवस्था, सोअन्तर्गतका सबै परीक्षण (चिकित्सकले क्लिनिकमा बिरामी जाँच्नेदेखि लिएर रगत, खकार, पिसाब, दिसा, एक्सरे वा यस्तै अन्य जाँच) निःशुल्क गरिने व्यवस्था, आवश्यक पर्दा अस्पतालमा शैयाको निःशुल्क व्यवस्था, शल्यक्रिया, औषधि वा उपचारका तोकिएका सबै विधि निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारको यो नीति पूर्ण कार्यन्वयनमा आउने छ।

सरकारले उपयुक्त विधिद्वारा निजी, सामुदायिकलगायत सबै अस्पतालमा जनताले यस्तो सेवा निःशुल्क र निःशर्त पाउने कुराको निश्चित गर्नसक्छ। सरकारी खर्चको हाराहारीमा सेवाअनुसार भरताल दिने शर्तमा कुनै अस्पतालले यस्तो सेवा दिन मन्जुर नगरेमा त्यस्तो अस्पतालको दर्ता खारेज गरिदिए भइहाल्छ।व्यवहारमा यस्तो निःशुल्क सेवा सर्वसुलभ छैन। पहिलो कुरा, ठुला अस्पतालमा दर्ताको नाममा बिरामीसित पैसा लिने चलन छ। दोस्रो, स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि ठुला अस्पतालमा किन्न पर्ने बाध्यता छ। तेस्रो, माथिल्ला र विशेषज्ञ अस्पतालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज उपलब्ध छैन।

चौथो, अहिलेसम्म बिरामीलाई देशको जुनसुकै अस्पतालले चिन्ने विशिष्ट बिरामी नम्बर दिने व्यवस्था विकास गरिएको छैन जसले गर्दा ऊ अस्पतालैपिच्छेविवरण भर्दै हिँड्न बाध्य छ। पाँचौं, अस्पताल गैहाले पनि उपचार पाउनुपूर्व पालो पर्खिन अस्वाभाविक लामो समय खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कमाइ गरी खानुपर्ने वर्गले सरकारी अस्पतालको सेवा लिन निकै कठिन छ।
यसैगरी, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र स्वास्थ्य नियमावली २०७७ दुवैमा दफा ४ को रूपमा रहेको आकस्मिक उपचारको व्यवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य सेवा संस्थाले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, अन्य सेवाको हकमा स्वास्थ्य बीमा गरेको भए बीमाको रकमले पुग्नेसम्म बीमाबाटरअपुग रकम सम्बन्धित व्यक्ति, निजको अभिभावक, परिवारको सदस्य, संरक्षक वा संरक्षकत्व ग्रहण गरिएको व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेबाट जनस्वास्थ्यको खास अप्ठ्यारोबाट सरकार पन्छिएको देखिन्छ।

स्वयं उपचारमा बिरामी
यस्तै अप्ठ्याराबीच बिरामी अस्पतालमा जचाउने खर्च र औषधिलगायतको उपचार खर्च आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्न बाध्य हुन्छ। गरिबीबीच सस्तो उपचारको खोजीमा चिकित्सकलाई शुल्क बुझाउन नपरोस् भनेर बिरामीसिधै फार्मेसीमा जान्छन्। फार्मेसीको सल्लाहमा स्वयं उपचारमा लाग्छन्। कतिपय बिरामी शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने रोगमा पनि औषधिको भर पर्छन्। आफूखुसी लिइने औषधिले बिरामीलाई हानि पनि पुर्‍याएका उदाहरण छन्।

औषधिको ब्रान्ड चयन आफैं गर्न पाउने गरी उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ। बजारमा जेनेरिक औषधिको साथै इन्नोभेटरब्रान्ड पनि उपलब्ध हुनमा सहजीकरण गर्नसके उपभोक्ता सशक्तीकरणमा मद्दत पुग्छ।

स्वयं औषधि प्रयोगबाट सम्बन्धित बिरामीमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या धेरै छन्। यीमध्ये सूक्ष्मजीवमा देखापर्ने प्रतिजैविक प्रतिरोध (एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्ट्यान्स)ले धेरैको ध्यान आकर्षण गरेको छ। एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको जथाभावी प्रयोगबाट सिर्जित प्रतिजैविक प्रतिरोधले गर्दा उपलब्ध प्रतिजैविक औषधिले काम नगर्ने र क्षयरोग, औलोजस्ता हाल राम्ररी निको हुनसक्ने रोग असाध्य बनी सिंगै समाजका यस्ता बिरामीको मृत्युसम्म हुनसक्ने स्थिति देखिँदै छ।विकसित देशहरू सरुवा रोगबाट धेरै हदसम्म मुक्त रहेकाले गरिब मुलुकमा धेरै देखिने यस्ता रोगको औषधि विकासमा उनीहरूको जोड नरहँदा नयाँ प्रतिजैविक औषधि विकास गरिने क्रम सुस्त छ।

अर्कातिर कोरोना खोपको अनुभवले देखाएझैं नयाँ बन्ने औषधि निकै महंगो पर्ने प्रष्टछ।हुन त प्रतिजैविक औषधि चिकित्सकको पूर्जीबिना वितरण नगर्ने कुरा औषधि ऐन २०३५, त्यसपछिका नियमहरू र नेपाल फार्मेसी परिषद्ले प्रष्ट पारेका हुन्। व्यवहारमा जताततै खुलेका औषधि पसलमा त्यस्ता औषधि बिनापूर्जी उपलब्ध छन्। यस्तो समस्यालाई ध्यानमा राखी हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्टेरोइडर प्रतिजैविक औषधि चिकित्सकको पूर्जीको आधारमा मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल फार्मेसी परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ।
राम्रो आशय बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कदम निर्वाहमुखी देखिन्छ। गरिब देशहरूमा गरिएका धेरै अध्ययनले औषधिको स्वयं प्रयोगको मुख्य कारण बिरामीको गरिबी देखाएका छन्। चिकित्सकको पूर्जी प्राप्त गर्न पैसा नलाग्ने व्यवस्था नभएसम्म यो रोकिने छैन। यदि जबर्जस्ती रोक्ने हो भने विभिन्न संक्रमणका अधिकांश बिरामीले आफूलाई थाहा भएको र किन्न सकिने औषधि पनि प्रयोग गर्न नपाएबाट थप पीडित हुन पर्नेछ। समाजवादउन्मुख नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कामचाहिँ हरेक नेपालीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा औषधिको पूर्जी निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था र सो गर्न नसकिँदासम्म फार्मासिस्टको सल्लाहमा पनि प्रतिजैविक औषधि सेवन गर्न पाउने व्यवस्था हो।

खर्च बिरामीको निर्णय अर्कैको
सरकारी प्रयासका बाबजुद धेरै जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कतै नयाँ अस्पतालमा पुगेपछि एउटा अस्पतालमा गरेको परीक्षणलाई नपत्याएर बिरामीलाई पैसा तिराएर अर्को परीक्षण पनि गराइन्छ। कतै ज्ञानको अभावमा आफ्नो लागि उचित उपचार विधि छान्न नसक्ने बिरामीलाई नाम मात्रको अन्तर भएका औषधि किन्दा पनि ब्रान्डको नाममा बेचिने अमूक ब्रान्डकै जेनेरिक औषधि थम्याउने गरिन्छ।

यस्तै जेनेरिकको नाममा बिक्रेताले आफूलाई बढी बोनस आउने औषधि बिरामीलाई भिडाउने विकृति पनि देखिन्छ। सरकारको ध्यान अनुगमनद्वारा गुणस्तरीय औषधिमात्र बजारमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाएर औषधिको ब्रान्ड चयन आफैं गर्न पाउने गरी उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ। बजारमा जेनेरिक औषधिको साथै इन्नोभेटरब्रान्ड पनि उपलब्ध हुनमा सहजीकरण गर्नसके उपभोक्ता सशक्तीकरणमा मद्दत पुग्छ।यस्तो गर्न सकिएमात्र उसै अस्वस्थताले पीडित बिरामी पूर्जी लेखन र औषधि वितरणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको नाफामुखी धन्दाबाट सुरक्षित रहन सक्छन्।