प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशन जेठ २४ गते आह्वान गर्ने निर्णय

प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशन जेठ २४ गते आह्वान गर्ने निर्णय

विराटनगर : प्रदेश १ को बर्खे अधिवेशन यही जेठ २४ गते दिउँसो बस्ने भएको छ। विराटनगरस्थित प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशसभा भवनमा जेठ २४ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय बैठकमा भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’समक्ष सिफारिस गरिने छ। अधिवेशनमा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुने बताइएको छ। 

कोरोना महामारी र राजनीतिक विवादका कारण कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्दै छलफलको समय घटाउने भएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बुधबार अध्यादेश जारी गरेका थिए। बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको सिफारिसमा बुधबार बेलुका प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरिसकेका छन्। मन्त्री कार्कीले संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुधबार दिउँसो पेस गर्ने निर्णय भएको र बेलुका जारी भएको बताए। 

ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइएको उनको भनाइ छ। बैठकलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले पाँच दिनअगावै छलफल सक्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो। 

मङ्गलबार भएको विपक्षी दलसँग भएको छफलमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेस हुने तर, छोटो समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए। प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’बाट अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार पुनः बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेको हो। 

बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विशेष अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.