ताप्लेजुङ :
फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ की पासाङदिकी शेर्पा (६६) को दैनिक ३ घण्टा दाउरा जोहो गर्नमै बित्थ्यो। दाउरा खोजेर घरमा ल्याएर मात्रै हुँदैनथ्यो। परम्परागत चुल्होमा खाना, खाजा गर्नुपर्दा आँखा पोल्ने समस्यासमेत हुन थालेको थियो। तर, अहिले यो समस्याबाट मुक्त भएको पासाङदिकी बताउँछिन्।
‘संरक्षण क्षेत्रले सुधारिएको चुल्हो बनाइदियो। त्यसपछि दाउरा कम लाग्न थाल्यो। धुवाँको समस्या पनि हट्यो,’ कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को आमा समूहमा आबद्ध उनले भनिन्, ‘एक दिन बटुलेको दाउराले महिना दिन पुग्छ।’ आमा समूहमार्फत गाउँमा विभिन्न आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। गाईपालन, भेडापालन, कुखुरापालनलगायत व्यवसाय गर्नेहरू रहेको पासाङदिकीले सुनाइन्।
सोही वडाका बिर्खबहादुर लिम्बु विवाहका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेर वि.सं २०६१ माघमा बिदेसिए। उनले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा साहुबाट ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। चार वर्षपछि फर्केर साहुको ऋण चुक्ता गरे। केही वर्षअघिसम्म घर खर्च चलाउन साहु–महाजनकहाँ रक्सी, मासुलगायत कोसेली बोकेर ब्याजदरको ऋण माग्न जानुपर्ने बाध्यता हटेको लिम्बु बताउँछन्। गाउँमा गठित समूहमा परिषद्ले कोष खडा गरिदिएको छ। कोषबाट ऋण प्रवाहले गाउँघरमा साहुको चर्को ब्याजको चलन हटेको छ। उक्त कोष सञ्चालनको जिम्मा स्थानीयलाई दिएपछि साहुबाट चर्को ब्यजदरमा ऋण लिने चलन अहिले हट्दै गएको छ।
---
ताप्लेजुङका वनमा यस चालू आर्थिक वर्षको मंसिरबाटै आगलागी र डँढेलो सुरु भयो। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १ सय २० भन्दा धेरै वनमा महिना दिनसम्म डँढेलो निभेन। चैतमा पानी पर्न सुरु भएपछि मात्रै डँढेलो नियन्त्रणमा आयो। सामुदायिक वनमा बर्सेनि डँढेलोले प्राकृतिक सम्पदाको क्षति हुने गरेको छ।
तर, जिल्लाको ५३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको कुनै वनमा आगो लागेन। ‘पछिल्लो १२ वर्षयता संरक्षण क्षेत्रको कुनै पनि वनमा डँढेलो लागेको छैन,’ संरक्षण क्षेत्रका संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) गणेश तिवारीले भने, ‘मान्छेले लगाए मात्रै वनमा डँढेलो लाग्ने हो। संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दामा वनमा आगो लगाउनु हुँदैन। रूख, वन्यजन्तु जोगाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ।’ चोरी सिकारीसमेत नियन्त्रणमा आएको तिवारीले बताए।
---
विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा आसपासमा पर्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका–३ र सिरिजंघा गाउँपालिकाको एउटा वडा समेटिएको २ हजार ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई सरकारले २०५४ मा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। २०६३ सालमा यसको व्यवस्थापन हेर्न कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरियो। र यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूको रेखदेखको अधिकार पनि सँगै दिइयो। अहिले परिषद्मा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ। परिषद् मातहत सातवटा उपभोक्ता समिति, २६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ३५ आमा समूह र ४६ वटा उपभोक्ता समूह छन्। २ सय ५३ प्रजातिका चरा, २२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर र ८ सय ४४ प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन्। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५७ अनुसार, २०६३ असोजमा स्थानीय स्तरमा गठित परिषद्ले यो क्षेत्रको जडीबुटी खरिद बिक्रीसँगै पर्यटकबाट राजस्व उठाउँछ। परिषद् मातहतका सबै समिति र समूहको अक्षय कोष छ।
परिषद्कै सक्रियतामा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू बनाएर विकट गाउँमा बिजुली बालिएको छ भने संरक्षित क्षेत्रका सबै घरमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ। समितिमार्फत परिषद्ले आयआर्जनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ। हालसम्मको लगानीको मुख्य प्रतिफल नै स्थानीयमा संरक्षणप्रति विकास भएको चेतना रहेको वार्डेन तिवारी बताउँछन्। अहिले कञ्चनजंघामा नाउरको संख्या बढेको र हिउँ चितुवाको संख्यासमेत बढेको उनले बताए।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र समुदायमा आधारित सहभागितामूलक संरक्षणमा एसियामै नमुना बनेको परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु बताउँछन्। ‘शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सिँचाइ सबैमा लगानी गरेका छौं,’ उनले भने। संरक्षण क्षेत्रको आम्जिलेसाभन्दा माथि र कञ्चनजंघा हिमालसम्म र याङमामाथि तिब्बत सीमासम्मको कोर एरियामा सडक, जलविद्यत् आयोजनालगायतका कुनै पनि ठूला संरचना निर्माण गर्न नदिने परिषद्को योजना छ। संरक्षणको जिम्मा स्थानीयलाई दिएर फर्कने क्रममा २०६३ सालमा यहाँ २४ जना संरक्षणकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
